काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइने बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिको बैठकमा उनले निर्वाचनको समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले व्यक्त गरेका वाचापत्र, शासकीय सुधार र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर तय गरिने बजेटका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको बताए । यद्यपि सरकारले स्रोत व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारको नियमित दायित्वमात्रै करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रहेको उल्लेख गर्दे करिब सात खर्ब अपुग हुने तथ्य पेस गरे । सिर्जनशील कार्यक्रमका लागि आफूले स्रोत जुटाउने उनको भनाइ छ । नियमित स्रोतबाट मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले सरकारले ‘वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधेयक’ तत्काल अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्ने उनले बताए । स्वदेशी उत्पादनलाई समस्यामा पार्नेगरी अवैध तस्करी नियन्त्रणमा लागि सरकार निर्मम भएर लाग्ने स्पष्ट पार्दै आम जनताको दैनिक जीविकोपार्जनका लागि हदैसम्मको लचक हुने उनको भनाइ छ । एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौँदेखि कायम रहेको नीति भएको र चालू आवको बजेटमा सो व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार आगामी बजेट पाँच वटा ‘थिम’मा आधारित भएर आउने छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि अगाडि बढाइएको सुशासनको लाभांश वितरण गर्ने तरिकाले बजेट विनियोजन गर्ने बताए । यस्तै, उनले अर्थतन्त्रको पुनः संरचना गर्नेगरी बजेट ल्याउने उल्लेख गरे । सम्पर्क सञ्जालको विस्तार एवं सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी सडकजस्ता ‘डिजिटल’ नेटवर्कका लागि ठूलो लगानी गरिने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई पनि सडक पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउने, नेपालको सौम्य शक्तिको विस्तारमार्फत संस्कृति, पर्यटन र परराष्ट्र सम्बन्धको थप प्रवद्र्धन गर्ने, डायोस्परालाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने उनले बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादनमा आधारित बनाउने र सामाजिक उन्नयन तथा मध्यम वर्गको विस्तारमा जोड दिने बताए । आफूले अर्थमन्त्रालय सम्हालेदेखि साना–ठूला गरी तीन सयभन्दा बढी काम भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले धितोपत्र बजारको विकासका लागि सरकारले उदार नीति अगाडि सारेको जानकारी दिए । सरकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा स्टक मार्केट, पुँजी बजारबारे एकदमै उदार नीतिहरू घोषणा गरिएको र त्यसलाई बजेटमा थप आकार दिइने उनको भनाइ छ । उनले केही सीमित समूहले पुँजी बजारमा चलखेल गरेर ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ गरी जनताको ठूलो रकम दुरूपयोग गरिएको बताए । त्यस्ता समूहले आर्थिक लाभमात्र नभई राजनीतिक संस्थामाथि समेत प्रभाव जमाएको उनको दाबी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जको पुनः संरचनाका लागि गठन गरिएको एउटा समितिले प्रतिवेदन दिएको जानकारी दिँदै त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने बताए ।