नेपालको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको चरणमा छ । बजेटले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र जनजीवनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ सरकार, विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा छ । युवा पुस्ताको मतबाट उदाएको यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, जनताको अपेक्षा केवल घोषणामा सीमित छैन । यो व्यावहारिक परिवर्तन, दिगो विकास र दैनिक जीवनमा महसुस हुने राहतसँग जोडिएको छ । फलतः शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बजेटमा धेरै रणनीतिक कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट एउटा कानुनी दस्तावेज भएकाले यसलाई विशेष ऐनका रूपमा लिन सकिन्छ । व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत हुने भएकाले बजेटमार्फत गरिने नीतिगत व्यवस्थाहरूले कानुनी वैधता प्राप्त गर्दछन् । देशको संविधान २०७२ले निर्दिष्ट गरे अनुसार जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । यसपटकको बजेट केवल अंकहरूको खेलमात्र नभई नयाँ सरकार, युवा नेतृत्व र परिवर्तनका आकांक्षी जनताको विश्वासको कडी बनेको छ । वर्तमान समयमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक नरहेको र बजारमा माग घटेर व्यापारिक क्षेत्र सुस्ताएको अवस्थामा आउने बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिने जनअपेक्षा छ ।
आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना
नेपालको अर्थतन्त्र हाल शिथिल छ । रेमिट्यान्समा निर्भरता, कमजोर औद्योगिक उत्पादन, पर्यटनमा उतारचढाव र युवा विदेश पलायन मुख्य समस्या हुन् । जनताले नयाँ बजेटबाट आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ देखि ७ प्रतिशत पुर्याउने ठोस योजना अपेक्षा गरेका छन् । विश्व बैंक र अन्य संस्थाको प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्षमा वृद्धि मध्यम रहने देखिन्छ । तर बजेटले यसलाई उल्टाउन सक्नुपर्छ । सामान्य नागरिकको मुख्य अपेक्षा रोजगारी हो । यसमा पनि लाखौं युवा विदेशिएका छन् । बजेटले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र साना उद्योगमा लगानी बढाएर वार्षिक १० देखि १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिनुपर्छ । यसको अलवा निजी क्षेत्रलाई कर छुट, सहज ऋण र नीतिगत स्थिरता दिएर लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । उद्योग परिसंघ र निजी क्षेत्रले बजेटमा लगानीमैत्री नीति, कर सरलीकरण र बाधक कानुन हटाउने माग गरेका छन् । यसमा युवाहरूको अपेक्षा यो छ कि स्टार्टअप फन्ड, डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धन र सीप विकास कार्यक्रम । एक युवा, एक रोजगारी जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन, कोलाटेरल–फ्री ऋण र सीप प्रशिक्षण बढाउनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवालाई आकर्षित गर्न स्मार्ट फार्मिङ कार्यक्रम आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण
नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । तर, उत्पादकत्व कम छ, सिँचाइको अभाव, बजार पहुँचको समस्या र आयात बढ्दो छ । जनताले बजेटबाट कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने अपेक्षा गरेका छन् । यसमा कृषि विकासको अति आवश्यक पर्ने आधुनिक सिँचाइ प्रणाली विस्तारमा सय प्रतिशत सिँचाइ कभरेज लक्ष्य, बीउ, मल, यन्त्र उपकरणमा अनुदान र सहुलियत ऋण, कृषि उत्पादनको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी निर्यात प्रवर्धन, बीमा र बजार ग्यारेन्टी आदि रहेका छन् । त्यसरी नै मधेश प्रदेशमा खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा विशेष प्याकेज चाहिन्छ । किसानको आय दोब्बर बनाउने र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम जन अपेक्षा हो । पोस्ट–हार्भेस्ट लस घटाउन कोल्ड स्टोरेज र लजिस्टिक्समा लगानी बढाउनुपर्छ ।
पूर्वाधार विकास : ऊर्जा, सडक र डिजिटल
जनताको ठूलो अपेक्षा विद्युत् निर्यात र औद्योगिक उपयोगमा छ । जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्रता दिने, प्रसारण लाइन विस्तार र सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउने रहेको छ । जबकि उद्योगलाई सस्तो विद्युत् दिएर लगानी बढाउन सकिन्छ । देशमा सडक पूर्वाधारमा हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति एकातिर रहेको छ भने् अर्कोतिर पर्यटन क्षेत्रमा एयरपोर्ट र होटल पूर्वाधार पनि त्यतिकै आवश्यक रहेको छ । आजको २१ औं शताब्दीमा आएर डिजिटल पूर्वाधारको महत्व बढेको छ । जसमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार, डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन र इ–गभर्नेन्स । युवाले १० जीबी फ्रि इन्टरनेट जस्ता कार्यक्रम अपेक्षा गरेका छन्, तर दिगो मोडेलमा चाहिन्छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा
स्वास्थ्य बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च बढाउनुपर्छ । परिवार नियोजन सामग्रीमा कटौती नहोस् । अस्पताल स्तरोन्नति, औषधि उत्पादन र स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । महामारी र प्राकृतिक विपत्तिपछि स्वास्थ्य पूर्वाधार मजबुत बनाउने अपेक्षा छ । जनताको मुख्य माग नै शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विस्तार र छात्रवृत्ति आवश्यक रहेको छ । उच्च शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने रहेको छ । त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षामा पनि ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दलित, अपाङ्गता भएकाको लागि भत्ता वृद्धि र प्रभावकारी वितरण होस् भन्ने रहेको छ । नयाँ आमालाई पोषण भत्ता, गरिब घरपरिवारलाई ऋण माफी जस्ता कार्यक्रमलाई स्रोतसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कर नीति
जनताको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा सुशासन हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार र पारदर्शिता आदि रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सुझाव संकलन पोर्टल जस्ता पहल सराहनीय छन् । तर कार्यान्वयनमा जन सहभागिता बढाउनुपर्छ । यसमा खासगरीकन कर नीतिमा कर दर घटाउने तर आधार फराकिलो बनाउने नीति अपनाउनु पर्छ । भ्याटको दर उचित रुपमा ८ देखि १० प्रतिशत हुनु पर्छ । जसलेगर्दा अनुदान प्रथा घटाउने, सहुलियत ऋण ३ प्रतिशत ब्याज दरमा हुनु पर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्र र व्यवसायीलाई कर सरलीकरण, अनलाइन प्रणाली र स्थिर नीति चाहिन्छ । त्यसरी नै आयकर सीमा बढाउने, साना व्यवसायीलाई राहत दिने खालको हुनु पर्ने विज्ञहरूको राय रहेको छ । जनताले महँगी नियन्त्रण, मूल्य स्थिरता र आयात घटाउने अपेक्षा गरेका छन् । रेमिट्यान्सबाट आयात बढेको छ; स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । हालै सञ्चारमाध्यमा आएको समाचारअनुसार घर बहाल कर सरकारले उठाइ घर धनीलाई घर बहाल कटाइ दिने भन्ने सन्दर्भमा विज्ञहरूको राय के रहेको छ भने देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रहरूमा मासिक ४० देखि ५० हजारसम्म बहाल लाग्ने घरहरूमा बहाल कर लगाउनु उचित हुँदैन । किन भने मध्यमस्तरी जनतको रोजीरोटीको बाटो नै यहि घर बहाल हो । यसबाट नै उनीहरूको छोराछोरीहरूलाई पढाउनुदेखि लिएर औषधि उपचार, खानपिन, विवाह आदिलाई नपुग हुने गरेका छ । जसमा भन्ने नै हो भने करोडौं रुपैयाँ घर बहाल आउने घरहरूभने घर बहाल कर लिन सकेको छैन् ।
पर्यटन, उद्योग र वातावरण
देशको मुख्य आय आर्जन गर्ने भनेको पर्यटन व्यवसाय हो । यसको पूर्वाधार, प्रचार र सुरक्षाको व्यापक रुपमा व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ । देशका हिमाली, सांस्कृतिक र इको–टुरिजमलाई बढीभन्दा बढी प्रचारप्रसार गरी ५० लाखभन्दा बढी पर्यटन भित्र्याउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
संघीयता र स्थानीय विकास
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्रोत सम्पन्न बनाउने, समानीकरण अनुदानमा सुधारका साथै स्थानीय आयोजना छनोटमा जनसहभागितालाई अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
चुनौती र यथार्थपरक अपेक्षा
जनताको अपेक्षा उच्च छ, तर यो बजेटले मात्र सबै समस्या समाधान हुँदैन । यसमा स्रोत सीमित रहेको छ । नेपाल सरकारले आउँदो बजेटको सिलिङ १९ खर्ब हुने विभिन्न सञ्चार माध्यममा पढ्न पाइन्छ । यसमा पनि ऋण व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । एनपीसीले दीर्घकालीन सुधार र मल्टिप्लायर इफेक्ट सिर्जना गर्ने बताएको छ ।
निष्कर्ष
नयाँ बजेट जनकेन्द्रित, उत्पादनमुखी, लगानीमैत्री र सुशासनयुक्त हुनुपर्छ । युवा, किसान, व्यवसायी, महिला र सीमान्तकृत वर्गको आवाज समेटिनुपर्छ । यसमा पनि कार्यान्वयन पक्ष मुख्य चुनौती हो । यदि यो बजेटले आशा गरे अनुसार काम ग¥यो भने नेपालको अर्थतन्त्र नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छ । जनताले अब घोषणा होइन, परिणाम खोजेका छन् । मूलतः आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल आम्दानी र खर्चको विवरणमात्र हुनुहुँदैन । यो एउटा आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र हुनुपर्छ । अतः युवा अर्थमन्त्री र नयाँ सोचको सरकारबाट जनताले ठूलो सपना देखेका छन् । यदि बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई साँच्चिकै प्राथमिकतामा राख्न सक्यो भनेमात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुनेछ ।
