विज्ञापन भनेको कुनै वस्तु, सेवा, विचार वा कार्यक्रमलाई मानिसहरूसम्म चिनाउन र त्यसप्रति आकर्षित गर्नका लागि गरिने प्रचार–प्रसार हो । सरल भाषामा भन्नुपर्दा विज्ञापनले मानिसलाई कुनै चिज किन्ने, प्रयोग गर्ने वा समर्थन गर्ने कुरामा प्रेरणा दिन्छ । हालैका दिनमा टेलिभिजन, रेडियो, अखबार, पोस्टर, सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रचार सामग्री सबै विज्ञापन हुन् । खासगरी नेपालमा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चा र बहसहरू भइरहेका छन् । एकातिर वर्तमान सरकारले राजनीतिमा बन्द नीति (अप्रजातान्त्रिक) को अभ्यास थालेको छ भने अर्कातिर आर्थिक क्षेत्रमा उदार नीतिको वकालत गरिएको छ । जुन ठीक विपरित कुराहरू हुन् । राज्यका विभिन्न नीतिहरू हुन्छन् । सबै नीतिहरूको लय मिलेको खण्डमा मात्र सरकार सफल हुन्छ । वर्तमान सरकारको उपरोक्त निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने देखिएको छ । गत चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारणगर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोगगरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय गैरकानूनी तथा संविधान विपरित भएकोभन्दै रिटसमेत दायर भएको छ । सरकारको उक्त निर्णयले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रचलित ऐन तथा ०७२ को संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक नै निस्तेज बनाउने नेपालको राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा टिकाटिप्पणीको विषय भएको छ ।विज्ञापन धेरै प्रकारका हुन्छन् । उद्देश्य, माध्यम, र प्रस्तुतिको आधारमा यसलाई विभिन्न समूहमा बाँडिन्छ । जस्तो माध्यमका आधारमा मुद्रित विज्ञापनअन्तर्गत पत्रिका, समाचारपत्र, पोस्टर, पम्प्लेट आदि पर्दछन् । प्रसारण विज्ञापनअन्तर्गत रेडियो र टेलिभिजनमा आउने विज्ञापन पर्दछन् । डिजिटल/अनलाइन विज्ञापनअन्तर्गत वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल आदिमा आउने विज्ञापन पर्दछन् । बाह्य विज्ञापनअन्तर्गत होर्डिङ बोर्ड, बस स्टप, सडक किनारका बोर्डहरू पर्दछन् । त्यसैगरी प्रत्यक्ष विज्ञापनमा एसएमएस, इमेल, फोनकल वा घरघरमा वितरण हुने सामग्रीहरू पर्दछन् । उद्देश्यका आधारमा भन्ने हो भने व्यावसायिक विज्ञापनअन्तर्गत सामान वा सेवा बेच्नका लागि गरिने विज्ञापन पर्दछ । सामाजिक विज्ञापनअन्तर्गत जनचेतना फैलाउनेजस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण आदिका विज्ञापन पर्दछन् । राजनीतिक विज्ञापनअन्तर्गत राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचार प्रसारका कुराहरू पर्दछन् । संस्थागत विज्ञापन मा कम्पनी वा संस्थाको छवि राम्रो बनाउने कुराहरू आउँछन् । त्यसैगरी लक्षित समूहका आधारमा हुने विज्ञापनमा बालबालिका लक्षित विज्ञापन , युवा लक्षित विज्ञापन , महिला वा पुरुष लक्षित विज्ञापन आदि पर्दछन् । नेपालमा आधुनिक विज्ञापन बजारको सुरुवात करिब ४० वर्ष अघिदेखि भएको मानिन्छ ।
०४२ सालसम्म रेडियो नेपाल, गोरखापत्रलगायतमा सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिनुलाई चन्दा दिनुजस्तो मानिन्थ्यो । अर्थात् त्यतिबेला खासगरी नेपालमा विज्ञापन दिनुपर्छ र यसले प्रचार हुन्छ भन्ने बोध नै थिएन भने पनि हुन्छ । नेपाल टेलिभिजनको प्रशारण थालिएपछि विज्ञापन श्रव्यदृश्य माध्यममा पनि देखाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि कतिपय कम्पनीले आफ्ना उत्पादनका विज्ञापन टेलिभिजनमा बजाउन थालेका थिए । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो । त्यसपछि कतिपय ठूला सञ्चारगृहहरूसमेत खुलेका थिए । त्यसपछि विज्ञापनको बजार विस्तार हुनुका साथै त्यसको गुणस्तरमा समेत वृद्धि भएको थियो । त्यसैगरी प्रतिस्पर्धासमेत बढेको थियो । सञ्चारमाध्यममा कन्टेन्ट र गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा भएपछि पाठक/दर्शकमा पनि विज्ञापनप्रति आकर्षण बढेको थियो । त्यसपछिभने विज्ञापनदाताले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिएपछि सम्बन्धित उपभोक्तासम्म वस्तु र ब्रान्डको प्रचार हुने रहेछ ज्ञानको समेत विस्तार भएको थियो । विज्ञापनदाताबाट विज्ञापन गर्ने संस्था, विज्ञापन कर्मीलगायतको खोजी पनि हुनथालेको थियो ।
०४६ सालको परिवर्तनपछि थुप्रै उद्योगधन्दाहरू खुलेका थिए, विदेशी बहुराष्ट्रिय ब्रान्ड पनि नेपाल भित्रिएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले नेपालमा विज्ञापनको बजार र प्रयोग बढाउने काम गरेका थिए । त्यसपछि नेपालमा विज्ञापन गर्ने अन्तराािष्ट्रय शैलीसमेत भित्रिएको थियो । पछि विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) लगायत संस्था गठन भएर आफ्ना गतिविधि थाले । त्यसपछि विज्ञापन दिवस (एड डे)समेत मनाउन थालियो । खासमा विज्ञापन खर्च होइन, यो वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि गरिने लगानीको एउटा हिस्सा हो । कुनैपनि वस्तु तथा सेवाका बारेमा सूचना वा जानकारी सार्वजनिक र सरोकारवालालगायत उपभोक्तामाझ पुर्याउनु विज्ञापनको काम हो । यस प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवालाहरू संलग्न हुन्छन् । जसलाई विज्ञापनचक्र भन्ने गरिन्छ । खासगरी सो चक्रमा विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम, विज्ञापन व्यवसायी, सरकार र आम उपभोक्ता संलग्न हुन्छन् । नेपालमा लामो समयसम्म पनि सरकारले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउन प्रावकारी कानूनी तथा संरचनागत प्रबन्धहरू गर्न सकेको थिएन । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन–०७६ जारी भएपछि सो क्षेत्रसमेत व्यवस्थित बन्ने आशा गरिएको थियो । पछि सो ऐनअनुसार विज्ञापन बोर्ड गठन भयो । जसमा एकातिर विज्ञापन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व नभएको भन्ने आवाज उठेको थियो भने अर्कातिर सञ्चार माध्यमहरूले सो बोर्डमार्फत समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गरिनुपर्छ भन्ने अवाज उठाएका थिए । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अमर्यादित र अव्यावसायिक अभ्यासका कारण विज्ञापन व्यवसाय अपेक्षितरूपमा माथि उठ्न सकेको थिएन । जसले विज्ञापन व्यवसायीलाई मात्र होइन, सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि संकटमा धकेलेको थियो । त्यसमा सञ्चारमाध्यमभित्र रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अमर्यादित गतिविधि पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेका थिए । आजको २१औँ शताब्दीलाई सूचना र सञ्चारको युग मानिन्छ । सूचना र सञ्चारका दृष्टिले विश्व नै एक ‘मण्डलाकार गाउँ’मा परिणत भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सूचना र सञ्चारका साथै विज्ञापन नीतिलाई व्यवस्थित गर्न/गराउन सक्ने होभने देशकै लागि धेरै सफलताहरू प्राप्त हुने अवस्था छ । तर वर्तमान सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूका बीचमा रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता र अहमलाई कारण जनाएर सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने नीति अख्तियार गरेका कारण एकातिर सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा फाटोको अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कातिर विश्वमै नेपालको सरकार ‘अप्रजातान्त्रिक’ रहेको प्रचार सुरुभएको छ ।
आजको जस्तो उदार र सूचना तथा सञ्चारको युगमा सरकार त्यसबाट टाडिनु राम्रो संकेत होइन । नेपालमा सरकारको विज्ञापन नीति मुख्यतः सरकारी सूचना, सार्वजनिक हितका सन्देश, तथा सरकारी कार्यक्रमहरूको प्रचार–प्रसारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यस विपरित बन्दै जानथालेको आभाष भएको छ । सरकारका विज्ञापन बोर्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो सरकारी निर्णयका बारेमा तत्काल सक्रियता देखाएर सरकारलाई सही सूचना र सल्लाह दिनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन । वर्तमान सरकारले हालको अवस्थामा नेपालको सरकारी विज्ञापन नीतिका मुख्य पक्ष के के हुन् ? भन्नेबारेमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । विचारणीय कुरा के छ भने, नेपाल सरकारले ०७६ सालमै विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन लागू गरेको थियो । जसका उद्देश्यहरूमा भ्रामक र अनैतिक विज्ञापन रोक्नु, विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु, उपभोक्ताको हित संरक्षणगर्नु र सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी बनाउनु रहेका थिए । सोही उद्देश्य पूरा गर्न/गराउनका तथा विज्ञापन क्षेत्रको नियमन र समन्वयका लागि सरकारले विज्ञापन बोर्ड पनि गठन गरेको थियो ।
जसको काम भनेको सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, सञ्चारमाध्यमको बर्गीकरणअनुसार विज्ञापन बाँडफाँड, दररेट निर्धारण, विज्ञापनको अनुगमन र भ्रामक तथा अमर्यादित सामग्रीमाथि कारबाही सिफारिस गर्नु हो । तर गत भदौ २७ पछि बनेको सरकारले विज्ञापन बोर्डनै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियोभने वर्तमान सरकारले त्यसैलाई बल दिनेगरी सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई नदिने नीति लिएका कारण अन्योल बढेको छ । सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा सरकारी निकायका सूचना, टेन्डर, सार्वजनिक सूचना आदि रहेका छन् । जसको स्वभावत दर्ताभएका सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रेस काउन्सिलबाट वर्गीकृत मिडियालाई प्राथमिकता दिइएको हुनुपर्दछ । पारदर्शी दररेट प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । नेपालको कानूनअनुसार निषेधित विज्ञापन सामग्री पनि तोकिएका छन् । जस्तो अश्लील सामग्री, जाति, धर्म वा संस्कृतिविरुद्ध घृणा फैलाउने सामग्री, हिंसा वा आतंक प्रोत्साहन गर्ने सामग्री, गलत वा भ्रमपूर्ण दाबी गर्ने विज्ञापन रोक्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसैगरी सरकारले सार्वजनिक हितका पनि विज्ञापन गरेको हुनुपर्दछ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, विपद् सचेतना, कर, मतदान, ट्राफिक सुरक्षा आदि विषयमा सार्वजनिक हितका विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
यस्ता विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यममा निश्चित आधारमा वितरण गर्ने/गराउने व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी विज्ञापन वितरणमा राजनीतिक प्रभाव, विज्ञापन एजेन्सी र बिचौलियाको भूमिका, निजी मिडियालाई कम प्राथमिकता दिन थालिएको अवस्था, सरकारी मिडियालाई बढी विज्ञापन दिने नीति रहेको छ । जसले समाजलाई भाँड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जस्तो ०४६ साल अघिसम्म राजाको महानबाणि छापेका आधारमा निजी र सरकारी दुबैथरी सञ्चार माध्यमहरू रकम पाउने गरेका थिए । जसमा विभिन्न सन्देशमूलक बाणिहरू रहेका हुन्थे । त्यसैका आधारमा देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैन कायम गर्ने÷गराउने प्रयास गरिएको थियो । विभिन्न कार्यालय र सार्वजनिक स्थानहरूमा समेत राजाका महान् वाणीहरू अंकित बोर्ड राख्ने गरिएको थियो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि राजाको महाबाणी हटाएर समाजपयोगी कुराहरूलाई सरकारले सबै सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापनकारुपमा प्रचार प्रसार गर्ने क्रम थालेको हो । जसमा लागूऔषध नियन्त्रण इकाई, स्वास्थ्य क्षेत्र, गृहमन्त्रालयको सामाजिक उद्धारका लागि गरिने विज्ञापनको रकम आदिलाई एउटै बास्केटमा जम्मा गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउने गरिएको हो । यसलाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्चगर्नु परेको अर्थमा लिइनु गलत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाल आएर लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समेत अंकुश लगाउने प्रयास गरिएको छ । खासमा उक्त विज्ञापन सञ्चार माध्यमको किसिमका आधारमा सबैलाई समान रूपले उपलब्ध गराइएको हुनुपर्ने हो । नेपालको सरकारी विज्ञापन नीति मूलतः विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, गलत सूचना रोक्ने, सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्ने, र सरकारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यमा आधारित हुनुपर्दछ । व्यवहारिक कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, निष्पक्ष वितरण, तथा मिडियामाथिको प्रभावका विषयमा थप अध्ययन र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर सरकारले निजी सञ्चार माध्यममा संकट सिर्जना गराउने र अनुदारवादी राजनीतिक बाटोलिने जुन प्रयास गरेको छ, त्यसले मुख्यत सरकारी पक्ष र हाल सरकारमा रहेकाहरूलाई नै नकारात्मक असर गर्ने देखिएको छ । जो आजको प्रमुख विचारणीय पक्ष हो ।
