काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोद्वारा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षमाथि अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढेपछि अब प्रश्न केवल निजी कम्पनीसम्म सीमित छैन । राज्यका उच्च पदाधिकारी, नियामक निकाय र तत्कालीन मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपालका पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा हालका सांसद जगदीश खरेलले ‘मेरो कुनै संलग्नता छैन’ भनेर सार्वजनिक रूपमा दाबी गरिरहेका बेला उपलब्ध कागजातहरूले भने फरक तस्बिर देखाइरहेका छन् । दस्ताबेजअनुसार स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता, लाइसेन्स नवीकरण, किस्ताबन्दी सुविधा र पछि कम्पनीलाई जोगाउन बनाइएको भनिएको नियमावलीबारे मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् तथा नियामक निकायहरू जानकार रहेको उल्लेख छ ।
सबैभन्दा चासोको विषय भने स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू लिलामी गरिनु र अन्ततः ती संरचना तथा उपकरणहरू एनसेलसँग जोडिएको देखिनु हो । यसले सम्पूर्ण घटनाक्रम योजनाबद्ध रूपमा सरकारलाई झुक्याउन र राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ दायित्वबाट उम्किन गरिएको ‘सेटिङ’ थियो कि भन्ने गम्भीर आशंका जन्माएको छ ।
यदि यस्तो प्रक्रिया चलिरहेको थियो भने त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयले किन गहिरो निगरानी गरेन ? किन बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिइएन ? किन राज्यलाई हुने घाटा रोकिएन ?
दस्ताबेजहरूमा स्मार्ट टेलिकमले तिर्नुपर्ने बक्यौता, ब्याज र बैंक ऋण जोड्दा करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्मको आर्थिक जोखिम रहेको दाबी गरिएको छ । त्यसमाथि सरकारकै निकायहरूले निर्णय, नियमावली र प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत कम्पनीलाई संरक्षण गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा केवल कम्पनीका अध्यक्ष पक्राउ हुनु पर्याप्त हो कि त्यसबेला जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न अहिले झन् बलियो बनेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ क अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य समयमा नगर्दा राष्ट्रलाई हानि पुगे त्यसलाई भ्रष्टाचारको रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैले अब जनताको प्रश्न स्पष्ट छ—यदि मन्त्रालयमा निवेदन परेको थियो, बक्यौताको जानकारी थियो, नियमविपरीत निर्णयहरू भइरहेका थिए र राज्यलाई अर्बौँ घाटा भइरहेको थियो भने, त्यसबेला जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू पूर्ण रूपमा ‘निष्पक्ष’ कसरी हुन सक्छन् ?
