काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, २०८३ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा पेस गर्दै यही जेठ १५ गते आउने बजेटले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरिने दाबी गरेका हुन् । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई बजेटको अनुहारका रूपमा लिइन्छ ।
विनियोजन विधेयकमा आगामी बजेटले सुशासन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त रोजगारी दिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले विनियोजन विधेयकका पाँच सिद्धान्त र पाँच प्राथमिकता पेस गर्दै अर्थतन्त्र पुनर्संरचना गरिने जिकिर गरेका हुन् । विधेयकको पाँचवटा मार्गदर्शन सिद्धान्तहरूमा सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सन्निकटाताको लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी समाजिक उन्नयन र मध्यवर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण रहेको छ ।
सुशासनको लाभांशअन्तर्गत सुशासनलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने राज्यको नैतिक वैधता, सेवा दक्षता र आर्थिक सामथ्र्यका रूपमा स्थापित गर्ने सिद्धान्त अघि सारिएको छ । विधिको विवेकसम्मत शासन, संस्थागत कुशलता र सार्वजनिक सदाचारको सर्वोपरिता सुशासन प्रत्याभूतिको प्रस्थानविन्दु हुनेछ । राज्यलाई उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासनको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुनेगरी शासकीय सुधारको शृंखला कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गरिने बताइएको छ ।
आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुनेगरी द्रूत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ । एकीकृत डिजिटल सुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधारमार्फत सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्झट र अवाञ्छित मध्यस्थताको अन्त्य गरिने बताइएको छ । सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अवैध कब्जा र दोहनकारी प्रवृत्तिबाट मुक्त गरी राज्यका नीति, कानुन र नियामकीय व्यवस्थाको व्यापक पुनरवलोकन गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा संगठित अपराधविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको परिणाममुखी अभियान बनाइने बताइएको छ ।
त्यस्तै अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाअन्र्तगत उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको मूल लक्ष्य हुने सरकारले जनाएको छ । आगामी बजेटले उपभोगमा (आधारित अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने बताइएको छ ।
आर्थिक अवसरको विस्तार, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सुनिश्चितता र वित्तीय साधनको उत्पादनशील परिचालनका आधारमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । सन्तुलित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमार्फत लगानीमैत्री आर्थिक वातावरण सुदृढ गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्दै उद्यम–व्यवसायमा रहेका अवरोधहरू हटाउइने सिद्धान्त समावेश गरिएको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्दै समता उन्मुख सामाजिक बजार अर्थतन्त्र सुदृढ गरिने बताइएको छ । कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउँदै उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको तयारी छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ । नेपालको भूपरिवेष्टित प्रतिकूलतामा अन्तर्निहित संरचनागत आर्थिक भार कम गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हवाई सेवा, दूरसञ्चार तथा लजिस्टिक्स पूर्वाधारमा आमूल सुधार र आयात प्रतिस्थापन तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यले गर्ने सिद्धान्त लिने बताइएको छ ।
यसैगरी सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधारअन्तर्गत काम गरिने सरकारले दाबी गरेको छ । सन्निकटताले भूगोल र बस्तीबीच मात्र होइन, उत्पादन, बजार, सेवा र अवसरबीचको दूरी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक–सामाजिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरिने सिद्धान्त अघि सािरएको छ ।
बृहत् पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पूर्वाधारलाई एकीकृत दृष्टिकोणका साथ विकास गरिने बताइएको छ । देशका सबै क्षेत्र र सम्प्रदायसम्म प्रतिफल पुग्ने गरी सन्तुलित विकासका लागि पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमताको समुचित परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र भविष्य–सुरक्षित अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध सन्तुलित बनाइने बताइएको छ । सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तारअन्तर्गत भने गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पुँजी विकास गरिने बताइएको छ । आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरी मध्यम वर्गको विस्तार गर्नेछौँ । र कृषि एवं लघु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन तथा प्रायोगिक र रोजगारमूलक शिक्षा उपलब्ध गराई सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र श्रम बजारसँग आबद्ध गरिने बताइएको छ । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग परिपक्व सम्बन्ध विकास गर्दै आर्थिक लाभ वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलतासँगै विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको सञ्जाल, सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अंगका रूपमा परिचालन गर्ने र गैरआवासीय नेपालीको विशेषज्ञतालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सहजीकरण गरिने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०८३ को पाँचवटा प्राथामिकताहरूमा भने सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समउपयोग, आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनःप्राथमिकीकरण , भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण रहेको छ ।
लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरवलोकन गर्दै ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्ने र ठुला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता रहने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने बताइएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्तिविरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने दाबी गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निगरानी तथा जोखिम–आधारित अडिट प्रणाली कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने जनाइएको छ ।
सरकारले ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुे प्राथमिकता हुने जनाएको छ । यसैगरी आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनः प्राथमिकीकरणअन्तर्गत भने आगामी बजेटले सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रतर्फ पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । आयातमूलक उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा विकास गर्ने बताइएको छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, बजार र उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना रहनेछ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजीअन्तर्गत भने विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार बनाउने दाबी गरिएको छ ।
यसैगरी विज्ञान प्रविधको हकमा भने नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र’मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालनअन्तर्गत भने लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ ।
निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिँदै तयारी सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने बताइएको छ । सिँचाइको हकमा तराई–मधेशका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ विस्तार गरिनेछ ।
यसैगरी राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण र बजार पहुँच विस्तारका लागि पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाका बाँकी खण्डको निर्माणसम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
मुख्य राजमार्गबाट विभिन्न पालिका जोड्न निर्माण भइरहेका सडकहरू शीघ्र सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताइएको छ । सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी लगानीसँग सहकार्य गर्ने जनाइएको छ ।
सहरीकरणलाई आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्ने र काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारिएको छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन–केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य सुदृढ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी संरचनागत असमानता, बहिष्करण र अवसरको असन्तुलन न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हुनेछ ।
त्यस्तै बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरणअन्तर्गत भने नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सन्तुलित, स्वाधीन र परिणाममुखी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्ने बताइएको छ । परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाई वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक रोजगारीको गुणस्तरीय विस्तारमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ ।
