राज्य र आम नागरिकको न्यायसंग जोडिएको राज्यको एउटा अंग न्यायपलिकामाथि सरकारको हस्तक्षेप भयो भन्ने विषय यतिबेला बहसमा छ । विषयहरू जसरी प्रस्तुत भएका देखिन्छन् । त्यसलाई हेर्दा लाग्छ, यो न आरोप हो र न निरर्थक नै । आधुनिक नेपाल सुरु भएपछिको आजसम्म नै न्यायपालिकाको नेतृत्वमा वरिष्ठताका आधारमा छनौट हुने गरेको स्थिति थियो । त्यसले न्यायालयबाट सत्ताको मोलाहिजा गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैनथियो भन्ने आम बुझाइ छ । सत्तापक्षको भने सिफारिस भएका आधादर्जनको संख्याबाट सरकारले जसलाई पनि छान्न पाउने भन्ने तर्क अघि सारिएको अवस्था छ । यही तर्कका आधारमा वरिष्ठताबाट चौथो नम्बरका कनिष्ठलाई यो पदमा सिफारिस भएपछि न्यायको क्षेत्रमा तरंग सुरुभएको हुनुपर्छ । वरिष्ठतालाई मिचेर कनिष्ठले अवसर पाउँछन् भने स्वाभाविक छ । त्यस्तो नेतृत्व कसैको कृपाप्रति सधैँ नतमस्तक हुनुपर्ने हुन्छ । कतिपय संस्थाहरूमा यो कुरा प्रकट पनि भइरहेकै छन् । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरिष्ठतालाई लगिएको आठ दशकको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो घटना भएको बताउँछन् विज्ञहरू । त्यस्तो गर्नका लागि सरकारले पनि उचित कारण देखाउन सकेको वा चाहेको छैन । त्यसकारण पनि यो सिफारिस झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको हुनुपर्छ ।
सरकारले कनिष्ठ छान्ने क्रममा संवैधानिक परिषद्मा जे विवरण देखायो त्यो पनि रेकर्डले नै गलत भएको देखायो । अब यो सच्याउने ठाउँ भनेको संसद्को सार्वजनिक सुनुवाइ समिति नै हो जुले दुधपानी छान्न आवश्यक देखिन्छ । संवैधानिक परिषद् भनको देशको सबभन्दा उच्च निकाय हो । यसलाई प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका विवरण फरक परेको अवस्थालाई सामान्य मान्न हुँदैन । सुनुवाइ समितिले यसको सही तरिकाले छनबिन गरेन भने यसको पनि औचित्य समाप्त हुन्छ । त्यसै पनि यो समिति कर्मकाण्डी भएको आरोप त छँदैछ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनका आधारमा जसले अरु सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गरे उनैलाई छानिएको भनेका छन् । योग्यताको यो आधारमा पनि अहिले छनोट भएका न्यायाधीशको अवस्था तेस्रो देखिन्छ । वितेको चार आर्थिक वर्षको सर्वोच्च अदालतको सूचकले हरि फुयाललाई मुद्दा फर्छ्योटमा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । हालका कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कुल सात हजार ४९ मुद्दा किनारा लगाएको अवस्थामा हाल प्रस्तावित न्यायाधीशले नौ हजार ३९३ मुद्दा छिनेका रेकर्ड बनेका छ । मर्यादामा पाँचौँ रहेका न्यायाधीश नौ हजार चार सय मुद्दा किनारा लगाएको तथ्यले बताउँछ । प्रथम भनिएर सिफरिस भएका न्यायाधीश यो पाँचौँभन्दा तलै छन् । यो रेकर्ड कसैले छोपेर छोपिने र कसैले देखाएरमात्रै देखिने नभएर उनीहरूको कामको आधारमा बनेको तथ्यांक हो ।
प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठकमा सिफारिस भएका न्यायाधीशले न्याय सम्पादनका क्रममा मुद्दा फर्छ्योट संख्या प्रस्तावित अरु पाँच न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च रहेको भनेर सदस्यहरूलाई नै गुमारहमा राखेको भन्ने माथिका विवरणहरूले नै बताउँछन् । सुनुवाइका क्रममा समितिले सर्वोच्चको यो विवरण आफैँ पनि मगाउन सक्दछ । आफ्नो छनौटलाई प्रधानमन्त्रीले कुनै एक वर्षको मात्रै कार्यसम्पादानलाई मात्रै आधार बनाएको हो भने त्यसको पनि कारण बुझ्न सकिन्छ । चार आर्थिक वर्षको सर्वोच्च अदालतको सूचकले देखाउने तथ्य नै वास्तवमा मूल्यांकनको आधार हुनुपर्ने हो । तीन जनाको वरिष्ठतालाई काटेर प्रधानन्यायाधीशमा कनिष्ठको छनौट स्थापित भयो भने न्यायपालिका कार्यपालिकाको अनुकूल हुन सधैं बाध्य हुनेछ । यसो गर्नुभनेको ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । राज्यका केही यस्ता पद छन् जो वरिष्ठता तोडिनसाथ ती संस्थाको स्वायत्तता समाप्त हुन्छ । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम नै संसद्को सुनुवाइ समितिको हो । केही पहिले सरकारले वरिष्ठलाई गरेको नियुक्तिलाई समितिले खारेज गरेका उदाहरण छन् । अहिले त स्वायत्तताका लागि झनै धेरै अपेक्षा गरिएको संसद् छ । यसले पनि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सकेन भने शासन त जसोतसो पाँच वर्ष चल्ला नै तर आम नागरिकबाट विश्वास उठ्ने छ । ध्यान जाओस् ।
