काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को मोटर क्षमतासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा व्यवसायी तथा उपभोक्तामा अन्योलता सिर्जना भएको छ । हाल नेपालमा इभी सवारी साधनसँग सम्बन्धित मोटर क्षमता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड, संस्थागत परीक्षण प्रणाली तथा एकीकृत कार्यविधि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले स्पष्ट प्राविधिक मापदण्ड र एकीकृत परीक्षण प्रणाली तत्काल लागू गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । नेपालमा हाल आयात भइरहेका अधिकांश इभी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उत्पादक कम्पनीहरूले जारी गरेका आधिकारिक प्राविधिक विवरण, परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियाका आधारमा भित्रिने गरेका छन् । तर, वेबसाइटमा देखिएका विवरण, मोडल नाम वा बाह्य सूचनाका आधारमा मोटर क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको नाइमाको भनाइ छ । नाइमाले एउटै मोडलका सवारी साधन विभिन्न देश र नियामकीय संरचनाअनुसार फरक प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा उत्पादन हुनु विश्व अटोमोबाइल उद्योगको सामान्य अभ्यास भएको जनाएको छ । ‘केवल वेबसाइट वा बाह्य विवरणका आधारमा मोटर क्षमता निर्धारण गर्नु प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय आधार हुन सक्दैन,’ नाइमाद्वारा जारी विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ । नेपालमा अझैसम्म इभी मोटर क्षमता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड, संस्थागत परीक्षण प्रणाली र एकीकृत कार्यविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएकोले विभिन्न सरकारी तह तथा सरोकारवालाबीच फरक–फरक व्याख्या भइरहेको नाइमाको दाबी छ ।
‘इभी सवारी साधनको प्राविधिक मूल्यांकन आधिकारिक उत्पादक कम्पनीबाट जारी प्रमाणित विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त परीक्षण निकायका प्रमाणपत्र तथा स्थापित प्राविधिक मापदण्डका आधारमा गरिनुपर्दछ । साथै, सम्बन्धित सरकारी निकायहरुबीच एकरुप व्याख्या तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट प्राविधिक कार्यविधि, परीक्षण पूर्वाधार तथा प्रमाणीकरण प्रणाली तत्काल विकास गरिनु आवश्यक छ’, नाइमाले भनेको छ ।
विद्युतीय सवारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा नीतिगत विषयहरुलाई प्रयाप्त अध्ययन, प्रमाणित तथ्य तथा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नै विश्लेषण गरिनु आवश्यक रहेको नाइमाको भनाइ छ । अपुष्ट सूचना वा फरक–फरक व्याख्याले बजारमा अनावश्यक अन्योल सृजना गर्नुका साथै उपभोक्ता विश्वास, लगानीको वातावरण तथा विद्युतीय सवारी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास प्रक्रियामा असर पार्ने नाइमाले जनाएको छ ।
