काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रकरण अब नेपालको दूरसञ्चार इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत विवादका रूपमा उभिन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार, सञ्चार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा अनुमति, नवीकरण, खारेजी तथा नियमनको अधिकार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मात्र प्रदान गरिएको छ । ऐनमा कतै पनि मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अधिकार दिएको छैन । तर स्मार्ट टेलिकमको हकमा भने मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर पटक–पटक निर्णय गराइएको तथ्य सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका कागजातबाट खुल्न थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएका कागजातअनुसार स्मार्ट टेलिकमलाई जोगाउन कम्तीमा छ पटक निर्णय प्रक्रिया चलाइएको देखिन्छ । विभिन्न मितिमा सरकार र मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ः
स्मार्ट टेलिकमलाई २०७३ जेठ १८ गते पहिलो पटक अतिरिक्त समय दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो भने २०७३ चैत्र २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः सहुलियतसम्बन्धी निर्णय भएको थियो । त्यस्तै २०७४ वैशाख २१ गते लाइसेन्ससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय गरेको थियो भने २०७५ जेठ १४ गते पुनः समय थप तथा नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो भने २०७६ भदौ ५ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २०७६ फागुन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याउने निर्णय गरेको थियो ।
यी निर्णयहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—यदि कम्पनीले अघिल्ला सर्तहरू पूरा गरेको थिएन भने पुनः–पुनः किन समय दिइयो ? कसको स्वार्थमा राज्य संयन्त्र प्रयोग भयो ?
स्मार्ट टेलिकमको मूल लाइसेन्समै स्पष्ट उल्लेख छ कि नवीकरण नभएको अवस्थामा मात्र हुन सक्छ । अर्थात् कम्पनीले गम्भीर उल्लंघन नगरेको हुनुपर्छ । तर कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ रोयल्टी, नवीकरण शुल्क तथा अन्य दायित्व समयमै नतिरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको थियो ।
लाइसेन्स दस्ताबेजमा सेवा विस्तार, गुणस्तर, राजस्व तथा प्राविधिक सर्तहरूको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि ती सर्तहरू उल्लंघन हुँदा समेत सरकारद्वारा संरक्षण दिइएको आरोप उठेको छ ।
विशेषगरी २०७६ सालको घटनालाई अहिले ‘कानुनी नाटक’को रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । पहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्ने, त्यसपछि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लगेर उक्त निर्णय निष्क्रिय बनाउने प्रक्रिया भएको आरोप छ । यसले नियामक निकायलाई राजनीतिक दबाबमा चलाइएको आशंका बलियो बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा ‘नीतिगत निर्णय’को तर्क दिइएको छ । तर कानुनविद्हरूका अनुसार स्वतन्त्र नियामक निकायको अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्न मिल्दैन । यदि मन्त्रिपरिषद्ले नियामकको निर्णय उल्ट्याउने हो भने स्वतन्त्र नियमन प्रणालीको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेका कागजातहरूले वर्षौँदेखि चलाइएको ‘संरक्षणको खेल’ बाहिर ल्याउन थालेको चर्चा भइरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच भएका निर्णयहरूको श्रृंखलाले अब यो प्रकरण केवल दूरसञ्चार विवाद नभई सम्भावित ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को केसका रूपमा विकसित भइरहेको देखिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अदालतले यदि अधिकार दुरुपयोग, कानुन उल्लंघन तथा नियामक हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेमा तत्कालीन निर्णयकर्ताहरू, मन्त्रालयका अधिकारीहरू, प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्न सक्छ ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले अब एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालमा कानुन चल्छ कि शक्तिशाली समूहहरूको स्वार्थ ?
