काठमाडौं । नेपाल अहिले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे–लिस्ट’मा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा पर्याप्त काम नगरेका कारण यो सूचीमा नेपाल परेको हो । ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन नेपालले यो क्षेत्रमा पर्याप्त कार्य गर्नुपर्ने देखिइरहँदा देशकै चर्चित पाँचतारे होटल याक एण्ड यतीसँग सम्बन्धित विषयले गम्भीर आर्थिक तथा कानुनी प्रश्न उठाएको छ ।
सन् १९७७ देखि सञ्चालनमा रहेको उक्त होटलको प्रवर्द्धक भारतीयमूलको सर्राफ परिवार छ । नेपालको विदेशी विनिमय कानुनअनुसार कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा व्यवसायबाट आर्जित लाभांश वा आम्दानी विदेश पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त आधिकारिक पत्रअनुसार याक एण्ड यती होटलले भारतमा लाभांश पठाउन आवश्यक स्वीकृति लिएको अभिलेख फेला परेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त पत्रले अत्यन्त गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।
यदि ४९ वर्षसम्म होटलले आर्जन गरेको रकम वैधानिक प्रक्रियाबाट भारत पठाइएको छैन भने त्यो रकम कहाँ गयो ? यदि रकम नेपालमै छ भने त्यो रकम कुन बैंक, कुन खातामा र कुन स्वरूपमा सुरक्षित छ ? तर यदि रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाहिर अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश लगिएको हो भने त्यो प्रत्यक्ष रूपमा हुण्डी तथा मनी लाउन्डरिङको विषय बन्न सक्छ ।
अहिले नेपाल एफएटीएफको निगरानीमा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले नेपालमाथि कडा दृष्टि दिएको अवस्थामा यस्तो विषय अत्यन्त संवेदनशील मानिएको छ । प्राप्त वित्तीय विवरणहरूले याक एण्ड यती होटलले दशकौंसम्म ठूलो आर्थिक कारोबार गरेको देखाउँछन् । होटल सञ्चालन, पर्यटन व्यवसाय, विदेशी पाहुनाबाट प्राप्त आम्दानी तथा सम्पत्तिको मूल्य हेर्दा अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक गतिविधि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर यति ठूलो आम्दानी भएको व्यवसायबाट लाभांश वैधानिक रूपमा विदेश पठाइएको कुनै अभिलेख नरहनु स्वयंमा अस्वाभाविक र शंकास्पद विषय भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । यसैबीच सर्राफ परिवारको नेपालभित्रको अन्य लगानीसमेत विवादमा तानिएको देखिन्छ । सार्वजनिक रूपमा देखिएको मुख्य लगानीमध्ये तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड र ब्लु इनर्जी लिमिटेड रहेका छन् । तर यी दुवै परियोजना विभिन्न अनुसन्धान, विवाद तथा आर्थिक अनियमितताको प्रश्नमा चर्चामा छन् ।
यसले सर्राफ परिवारसँग सम्बन्धित आर्थिक संरचना, विदेशी मुद्रा प्रवाह, लगानी स्रोत तथा नाफा व्यवस्थापनबारे थप गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । वित्तीय तथा कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि कुनै विदेशी लगानीकर्ताले दशकौंसम्म नेपालमा व्यापार सञ्चालन गर्यो तर लाभांश पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नै लिएन भने त्यस विषयमा सम्पत्ति स्रोत, बैंकिङ कारोबार, विदेशी मुद्रा प्रवाह तथा सम्भावित हुण्डी कारोबारबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा यस्तो प्रकृतिका विषयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । अब मुख्य प्रश्न यही हो— ४९ वर्षको आम्दानी कहाँ गयो ? नेपालको बैंकिङ प्रणालीभित्र ? वा हुण्डीको अँध्यारो बाटो हुँदै विदेश ?
