काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर ल्याउन आवश्यक सबै कदम अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् ।
मनी लान्ड्रिङसम्बन्धी एसिया/प्यासिफिक समूह (एपीजी)का उपकार्यकारी सचिव डेभिड श्यानन र नीति अधिकृत कियाह सललले मंगलबार गरेको शिष्टाचार भेटघाटमा मन्त्री गौतमले उक्त प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् । मन्त्री गौतमले वर्तमान सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक सबै कदम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो । उनले सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाइने र कार्यसम्पादन सुधारका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताइन् । उनका अनुसार पारस्परिक कानुनी सहायता प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन भारत र चीनसँग कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ भने अन्य मुलुकसँग समेत यस्ता सहकार्य विस्तार गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । मन्त्री गौतमले कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण तथा जफतसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मस्यौदा प्राप्त हुनेबित्तिकै कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया अघि बढाउने बताइन् ।
भेटका क्रममा एपीजी प्रतिनिधिहरूले नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनका लागि गरिरहेका प्रयासको समीक्षा गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसन्धान निकायहरूबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण, कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का तथा जफत प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए । साथै, दक्ष मानव संसाधनको अभाव तथा क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो ।
