नेपालमा बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरणसँगै बढिरहेको स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाहरूको मागलाई स्थानीय निकायहरू र सरकारद्वारा प्रदान गरिएको आर्थिक स्रोत तथा सीमित स्थानीय स्रोतले मात्र पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा निर्देशित नीति तथा सिद्धान्त एवं स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले अबलम्बन गर्दै आएको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरुप स्थानीय सेवालाई सुनिश्चित, गुणस्तरीय र दिगो बनाइ वर्तमान सेवा पद्धतिलाई सुधार गर्न स्थानीयस्तरमा निजी क्षेत्रका साझेदारहरूलाई उपयुक्त ढंगले समावेश गराउँदा स्थानीय निकायको क्षमतामा अभिवृद्धि हुँदै आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा समेत टेवा पुग्ने सम्भावना पर्याप्त छ । यसको माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा सुसंगठित रूपले सक्षम, दिगो, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ आधारभूत पूर्वाधारको स्थापना तथा सेवा प्रदान गर्न सकिने कुरामा नेपाल सरकारले विश्वास राखेको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक किवासका सवालमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई बढी महत्व आवश्यक छ । नेपालमा पनि हालका योजनाहरूमा यस्तो सहकार्य बढाएर लैजाने प्रयत्न गरिएको छ । तर सञ्चालनको क्रममा विभिन्न समस्याहरू देखा परिरहेका छन् ।
सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा दुवै वित्तीय, जोखिम, प्रतिफल वितरणलगायत विविध पक्षमा आपसी समझदारी कायम गरेका हुन्छन् । तर पनि निजी क्षेत्रले विभिन्न प्रयास गरी सरकारी नियन्त्रण आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यको व्यवस्थापनमा लागि प्रशासनिकलगायत अन्य विविध व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । पारदर्शिता, प्रभावकारिता लगायतको वातावरण तयार गर्न अन्तक्र्रिया, आवश्यकता अनुसार तालिम तथा अन्य कुराको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यी सबै कार्यका लागि खर्चको आवश्यकता पर्दछ । यसले गर्दा लागत घटाउने प्रयास निरर्थक बन्न सक्दछ ।
सरकार तथा निजी क्षेत्रका उद्देश्य तथा चाहनामा विविधता, अनेकता रहनु स्वभाविक हुँदा कतिपय उद्देश्यहरू एक–अर्काका सन्दर्भमा विरोधाभास पनि रहन सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा समन्वयात्मक प्रयास गर्नुपर्दछ । दुवै पक्षका उद्देश्य पूरा गर्न सकिने मापदण्डहरू आपसी छलफलद्वारा तय गरी समन्वयात्मक प्रयासमा लाग्नु आवश्यक छ । सरकारी तथा निजी सहकार्यका सन्दर्भमा व्यापक अन्तक्र्रिया हुनु आवश्यक छ । त्यसमा हुने लगानी, जोखिम, प्रतिफल आदिका सन्दर्भमा यथेष्ट छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न सकेका खण्डमा दुवै पक्षमा समझदारी रहन्छ । सहकार्यको सन्दर्भमा पादर्शिताका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक गरी छलफल तथा विचार विमर्श गर्ने परिपाटी अपनाउनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा सबैमा अपनत्वको भावना सिर्जीत हुन्छ ।
पूर्वाधार स्थापना एवं सेवा सुविधा प्रवाहका विविध पक्षहरूमा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारीको विकास गर्ने भन्ने नीति दशौं योजनाले अङ्गीकार गरेको हुँदा स्थानीय निकायको तहमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक देखिएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति २०५७ र हालै जारी भएको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त नीति र अध्यादेशले स्थानीय निकायस्तरमा गरिने साझेदारीलाई अपेक्षाकृत समेट्न नसकेको र दशौं योजनामा गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहभागिताको आधारमा प्रभावकारी रूपमा स्थानीय निकायहरूको योजना कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई दृष्टिगत गरी यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा श्री ५ को सरकारले यो नीति तर्जुमा गरी जारी गरेको छ । यसबाट स्थानीय निकायस्तरमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्दा निरन्तर, विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह पद्धति विकसित गर्नमा टेवा पुग्न गई गरिबी निवारण आर्थिक विकास तथा सरकारको विकास योजनाको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि समेत यो नीतिले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।
सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारीमा परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन देहायका तरिकाबाट गर्न सकिनेछ :–
क) सेवा करार, (ख) व्यवस्थापन करार, (ग) निर्माण तथा हस्तान्तरण (घ) निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (ङ) निर्माण, स्वामीत्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण (च) निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन (छ) विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (ज) पट्टा (लिज) निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (झ) यस्तै अन्य तरिकाबाट (प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही) ।
निजीकरणको विश्वव्यापी प्रवाहको सुरुवात बेलायतबाट भई अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरूमा तीव्र गतिमा फैलिएको पाइन्छ । यसपछि निजीकरणलाई विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले अभियानकै रूपमा अँगालेका हुन् । सन् १९८० को दशकको मध्यबाट निजीकरण प्रक्रियालाई विश्वव्यापी रूपमा अघि बढाइएको हो ।
सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउने प्रयोजनका निमित्त निजीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाइएको हो । सन् १९९० को दशकबाट विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक उदारीकरणको रणनीतिलाई अंगीकार गरी बजारमुखी अर्थव्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गरियो । सोहीबमोजिम बजारमुखी अर्थव्यवस्थालाई प्रभावकारी एवं सुदृढ तुल्याउन निजी क्षेत्रलाई क्रियाशील गरी सरकारको सहजकारी एवं नियामक भूमिका हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक उदारीकरणको अभियानलनाई प्रभावकारी तुल्याउन निजीकरण प्रक्रियालाई आत्मसात् गरिएको हो । बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा सुरु गरिएको निजीकरण प्रक्रियालाई नयाँ सहस्राब्दीको पूर्वाद्धमा समेत प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । निजीकरणको औचित्यताबारे निम्नबमोजिम प्रकाश पारिएको छ । यसलाई निजीकरणका फाइदाहरूको रूपमा पनि लिन सकिने छ ।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइ सर्वसाधारणलाई सुपथ मूल्यमा सरल र सहज ढङ्गबाट वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गरिएका हुन् । सार्वजनिक संस्थानहरूको उद्देश्य राज्यको आर्थिक वृद्धि उकास्ने, सार्वजनिक वचत परिचालन गर्ने, रोजगारी प्रदान गर्ने, निजी क्षेत्रको एकाधिकार नियन्त्रण गर्ने, समाजमा रहेको वितरणको विभेद हटाउने, राष्ट्रिय स्रोत र सम्पदाको उपयोग र संरक्षण गर्ने रहेको छ । समग्रमा सार्वजनिक संस्थानहरू राज्यको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक उद्देश्यहरू परिपूर्तिका लागि स्थापना गरिएका हुन्छन् । यस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाइ प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्दछ । यसमा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा सञ्चालित ३६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू र आंशिक स्वामित्व रहेका ३९ वटा संस्थानहरूको आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिहरूको आधारमा कार्य सम्पादन समीक्षा गरिएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक किवासका सवालमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रको सहकार्यलार्य बढी महत्व आवश्यक छ । नेपालमा पनि हालका योजनाहरूमा यस्तो सहकार्य बढाएर लैजाने प्रयत्न गरिएको छ । तर सञ्चालनको क्रममा विभिन्न समस्याहरू देखा परिरहेका छन् ।
सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा दुवै वित्तीय, जोखिम, प्रतिफल वितरण लगायत विविध पक्षमा आपसी समझदारी कायम गरेका हुन्छन् । तर पनि निजी क्षेत्रले विभिन्न प्रयास गरी सरकारी नियन्त्रण आफ्नो अनुकुल बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यको व्यवस्थापनमा लागि प्रशासनिकलगायत अन्य विविध व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । पारदर्शिता, प्रभावकारिता लगायतको वातावरण तयार गर्न अन्तक्र्रिया, आवश्यकता अनुसार तालिम तथा अन्य कुराको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यी सबै कार्यका लागि खर्चको आवश्यकता पर्दछ । यसले गर्दा लागत घटाउने प्रयास निरर्थक बन्न सक्दछ । पूर्वाधारको विकास, सामाजिक सेवाको वितरणका कार्यमा हुने लगानी, जोखिम, जिम्मेवारी तथा प्रतिफल विवरणको सवाल जटिल हन्छ । तर नेपाल जस्तो कम विकसित देशमा यस्तो व्यवस्थामा गर्ने जनशक्ति, प्रविधिलगायत विविध कुराको अभाव हुने हुँदा उद्देश्यअनुरुप कम हुन सक्दैन ।
गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा विस्तारका लागि सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा हुनु आवश्यक छ । तर यस्तो सहकार्यले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता तथा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धामा कमी आई कतिपय अवस्थामा सेवाको गुणस्तरमा पनि कमि आउँदछ । सरकारले निजी क्षेत्रका सबै व्यक्ति, संस्था आदिसँग सबै अवस्थामा सहकार्य गर्न सक्दैन । कतिपय व्यक्ति, संस्था र सरकारको कार्यमा सहभागी बन्न सक्ने र केही नसक्ने अवस्थाले गर्दा पक्षपात हुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । फलस्वरुप सहकार्यको प्रयासलाई सबैतर्फबाट सहयोग हुन नसकी असफलताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । (भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस अवकासप्राप्त अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्री हुन् ।)
