सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारमा निर्माणसम्बन्धी महत्वपूर्ण फैसला गर्दै यसअघि लागू गरिएको “थप २० मिटर” मापदण्ड उल्ट्याएको छ ।सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट भएको पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्दै २०६५ मंसिर १ गते तय गरिएको मूल मापदण्ड नै कायम रहने आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले कार्यकारी निकायको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा अदालतले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै अघिल्लो आदेश उल्ट्याएको हो ।फैसलाअनुसार अब बागमती, विष्णुमती र मनहरा नदी किनारबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइनेछ । त्यस्तै, धोबीखोलामा आयोजना लागू भएको क्षेत्रमा परियोजनाको योजना अनुसार निर्माण गर्न सकिनेछ भने योजना नभएको क्षेत्रमा ९ मिटर दूरी कायम गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्चले अन्य खोला तथा नदीका लागि पनि फरक–फरक मापदण्ड तोकेको छ । नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मसाना, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर तथा करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गर्नुपर्नेछ ।त्यसैगरी टुकुचा, सामाखुसी लगायत उपत्यकाका अन्य साना खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्रै निर्माण गर्न पाइने आदेश गरिएको छ । अदालतले कुनै पनि खोला, खोल्सी तथा राजकुलो छोप्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन समेत दिएको छ ।
फैसलामा हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्मुख गाउँपालिकाहरूमा भने खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडेर निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।यसअघि संयुक्त इजलासले तोकिएको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर दूरी कायम गरेर मात्रै निर्माण अनुमति दिन आदेश दिएको थियो । उक्त निर्णयले उपत्यकामा हजारौँ घर तथा संरचना प्रभावित हुने बहस चलेको थियो । पूर्ण इजलासको पछिल्लो फैसलासँगै अब काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनार निर्माणसम्बन्धी कानुनी अन्योल केही हदसम्म अन्त्य भएको मानिएको छ ।
