काठमाडौं । नेपाल चिया विकास निगम प्रकरण अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा नीतिगत घोटालामध्ये एक बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
विसं २०५७ सालमा नेपाल सरकार र नेपाल चिया विकास निगमबीच भएको मूल ‘लिज’ सम्झौतामा केवल चिया बगान तथा उद्योग भाडामा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार वार्षिक भाडा करिब दुई करोड ८० लाख निर्धारण गरिएको थियो । तर आश्चर्यजनक रूपमा विसं २०६४ सालमा पूरक सम्झौता गरी उक्त भाडा घटाएर वार्षिक करिब ४० लाखमा झारियो ।
त्यति मात्र होइन, मूल सम्झौतामा नभएको नेपाल चिया विकास निगमको ६५ प्रतिशत सेयर निजी पक्षलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था समेत थपिएको देखिएको छ । यसले सम्बन्धित कम्पनीले मूल सम्झौताअनुसारको भाडा नै नियमित रूपमा तिरेको थिएन भने त्यही कम्पनीलाई थप सुविधा र अधिकार दिइएको, केवल लिज सम्झौता भएको अवस्थामा त्यसैमाथि टेकेर सेयर बिक्रीसम्बन्धी पूरक सम्झौता गरिएको, कसले र किन नेपाल चिया विकास निगमको ६५ प्रतिशत सेयर बेच्ने निर्णय गरेको तथा त्यो निर्णय कुन कानुनी आधारमा गरिएकोबारे सवाल उठेको हो ।
निगमका उद्योग, उपकरण, मेसिन तथा अर्बौँ मूल्यका सम्पत्तिको मूल्यांकन कसरी गरियो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । अझ ५० वर्षपछि समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रकारको प्रावधान राखिएको विषयले यो सामान्य प्रशासनिक निर्णय नभई योजनाबद्ध आर्थिक अपराध भएको आशंका झन् बलियो बनाएको छ । कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमा अहिले यो प्रकरणलाई ‘संगठित अपराध’को स्वरूपमा हेरिन थालेको छ । राज्यको सम्पत्ति योजनाबद्ध रूपमा निजी समूहलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका व्यक्त भइरहेको छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्व, वित्त मन्त्रालयका प्रभावशाली व्यक्तिहरू तथा निजी व्यावसायिक समूहहरूको भूमिका रहेको हुन सक्ने चर्चा समेत तीव्र बनेको छ ।
यसैबीच, चार्टर्ड एकाउनटेन्ट भेषराज लुइटेलले उक्त प्रकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि २०८३/०२/१९ गते पेशी तोकेको छ । अब सबैको ध्यान उक्त मितितर्फ केन्द्रित भएको छ । कानुनी वृत्तमा चर्चा छ कि अदालतमा सम्पूर्ण कागजात र वास्तविक तथ्य खुल्दै गएपछि वित्त मन्त्रालयदेखि त्रिवेणी समूहसम्मका धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरू गम्भीर कानुनी संकटमा पर्न सक्छन् ।
कानुनी वृत्तमा अहिले एउटा अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ— जब मूल सम्झौता केवल ‘लिज’सम्बन्धी थियो भने, त्यसको पूरक सम्झौताले कसरी सम्पूर्ण प्रकृति नै परिवर्तन गरेर ‘सेयर बिक्री’सम्मको व्यवस्था गर्न सक्यो ? सामान्य कानुनी सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि पूरक सम्झौता मूल सम्झौताभन्दा बाहिर जान सक्दैन, त्यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ अधिकार सिर्जना गर्न सक्दैन ।
तर नेपाल चिया विकास निगम प्रकरणमा पूरक सम्झौतामार्फत राज्यको ६५ प्रतिशत सेयर निजी पक्षलाई दिने, भाडा अत्यधिक घटाउने, र भविष्यमा समेत राज्यलाई क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पार्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ । यसले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्वनियोजित, दुर्भावनायुक्त तथा संगठित लुटको योजनाका रूपमा भएको आशंका झन् बलियो बनाएको छ । यदि अदालतमा सम्पूर्ण तथ्य र कागजात खुले भने, यसमा संलग्न सबै दुर्भावनायुक्त निर्णयकर्ता, प्रभावशाली व्यक्ति तथा लाभ लिने समूहहरू गम्भीर कानुनी समस्यामा पर्ने सम्भावना अत्यन्त उच्च रहेको कानुनी विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
