काठमाडौं । नेपालको प्रतिष्ठित व्यापारी भनेर चिनिने एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक विष्णु अग्रवालले विद्युतीय गाडी खरिदमा दुई अर्ब २० करोडभन्दा बढी राजस्व छलेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जिकिर गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कानुनलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्न माहिर व्यापारीहरूले अस्थिर राजनीति र सरकारको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरी अर्बौँ राजस्व छली गर्दै आएको प्रमाणित गरेको छ ।
यसरी राजस्व छली गर्नेहरूमा ठूला व्यापारीदेखि सानासम्म रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय ठूला व्यापारीहरूले देशमा साधन र स्रोत नभएको मौका पारी ठूलो क्षमताको मोटर पावर भएको गाडी ल्याएर पनि कम क्षमताको भन्दै राजस्व हिनामिना गरेको पाइएको हो ।
नेपालका ठूला व्यापारिक घरनाहरू एकपछि अर्को गरी विभिन्न काण्डहरूमा परिरहेकै समयमा विष्णु अग्रवाल सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजको समेत कर छली धन्दा सार्वजनिक भएको छ ।
कुनै समय मोरङ अटो वर्कको नामले परिचित एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले विभिन्न कर छली काण्डमा परेर पछि त्यसबाट उम्कन मोरङ अटो वर्कको नाम परिवर्तन गरेर एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजको नामबाट कारोबार गर्दै आएको बताइएको छ ।
विष्णु अग्रवाल मुख्य सञ्चालक रहेको एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले पछिल्लो समय नेपाली बजारमा अत्यधिक रुचाइएको विद्युतीय गाडी बिक्रीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बिक्री गर्न थालेको भए पनि योसँगै भन्सार समेत छलेर गाडी आयात गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको पृष्ठ १९७ र १९८ मा उल्लिखित विद्युतीय गाडीको भन्सार छलीमा एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले बिक्री गर्दै आइरहेको नामी र डिपल नामका कारको आयात गर्दा वास्तविक पावर र नेपालमा दाबी गरेको पावरमा फरक परेको भन्दै छली गरिएको कर उठाउन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अग्रवालले आयात गर्ने नामी र दीपालसहित जिकर एक्स, ज्याक्व जे सिक्स, एभटर ११, एक्सपिङलगायत ब्रान्डका कारमा समेत आयातकर्ता कम्पनीले सोही मात्रामा कर छली गरेको महालेखाको दाबी छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विष्णु अग्रवालसहितका व्यापारीहरूले नेपाल ल्याउने गाडीलाई कम क्षमताको देखाएर रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट दुई अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व छली गरेका भन्दै महालेखाले यसबारे छानबिन गरी असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसँगै कर छलीको विषय सतहमा आएको हो ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको मोटर जाँच गर्ने मेसिन नभएको मौका पारी विद्युतीय गाडी बिक्रेता कम्पनीहरूले लगातार कर छली गररहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेसँगै सरकारले कर छली भएको हेरेर नै बसिरहन्छ कि रोक्ने र छली भएको कर उठाउने तथा कर छली गर्ने व्यापारिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
