(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
विकिपिडियामा संसद्
संसद् भनेको राज्यको विधायिकात्मक निकाय हो, जसले देशको शासन प्रणालीमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आधुनिक संसद्का मुख्यतया तीन कार्य हुन्छन् । पहिलो, निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिहरूलाई पठाउने नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने; दोस्रो, नयाँ कानुन निर्माण गर्ने र विद्यमान कानुनी प्रावधानमा संशोधन वा खारेज गर्ने; र तेस्रो, सुनुवाइ र छानबिनमार्फत सरकारको गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने। ‘संसद्’ शब्दको प्रयोग अन्य सन्दर्भमा प्रचलित सेनेट, सिनोड वा कांग्रेस जस्ता अवधारणासँग मिल्दो जुल्दो हुने गर्दछ, र विशेष गरी वर्तमान वा पूर्व राजतन्त्र भएका देशहरूमा बढी प्रयोग भएका पाइन्छन्। कतिपय अवस्थामा ‘संसद्’ शब्दलाई संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित गरिएको पाइन्छ, तर घाना जस्ता केही राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशहरूले पनि आफ्नो विधायिका वर्णन गर्न ‘पर्लामेन्ट’ शब्द प्रयोग गरेका छन्, यद्यपि त्यो शब्द सधैं आधिकारिक नाम नहुन सक्छ। यसरी, संसद् जनताको प्रतिनिधित्व, कानुन निर्माण र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने लोकतान्त्रिक शासनको आधारस्तम्भ हो ।
कृष्ण पसाद
देशमा गणतान्त्रिक संविधानको करिब एकदशकमा तीन वटा आम निर्वाचन सम्पन्न भए । यसमा पहिलो २०७४ र तेस्रो २०८२मा सम्पन्न भएका आम निर्वाचनमा सम्बन्धित दलले दुईतिहाइको मत पाए र सोही अनुसार सरकार पनि बने तर दुवै सरकारको नियत भने संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने रह्यो । संसद् छलेर ल्याइएका यी अध्यादेशले भने कतै न कतै नियतवश भ्रष्टाचार गर्ने मनसुवा राखेको देखिन्छ ।
सुशासनको मूल नारा दिएर चुनाव जितेको पछिल्लो सरकारले अध्यादेश जारी गराएको पर्सीपल्ट नै समग्र न्यायिक क्षेत्रलाई कार्यकारीको कब्जामा राख्नेगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा छेडाखानी गर्यो । सामान्य बहुमतको आधारमा चौथो तहका कनिष्ठलाई सिफरिस गर्यो । यसबाट कम्तीमा सत्तारुढ दलले न्यायमा आफ्नो अनुकूलता बनाउने आधार खडा गरेको प्रष्ट हुन्छ । यसले नै अध्यादेश नियतवश गरिने भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत भन्ने पुष्टी गराएको मानिएको हुनुपर्छ ।
दुईतिहाइका दुई प्रधानमन्त्री
दुईतिहाइका दुई प्रधानमन्त्री अध्यादेशका आधारमा विगत र हालका अर्थात् दुईतिहाइका सरकारहरूले शासन चलाउन खोजेका र त्यकसा लागि राष्ट्रपतिको दुरुपयोग र संवैधानिक परिषद् छल्ने प्रपञ्च जसरी रचे । तिनका समानताका बारे टिप्पणी गरेको छन् । यी दुई प्रधानमन्त्री हुन् एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह । उनी लेख्छन्–
‘ओली शासनको अर्को विशेषता अध्यादेशहरूको शासन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दुरुपयोग, अल्पमतको संवैधानिक परिषद्द्वारा संवैधानिक नियुक्ति र दुईपटकको असंवैधानिक संसद् विघटन र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा असीमित शक्ति संकेन्द्रण थियो । स्वयं उनकै पार्टीका मान्छेले ओलीलाई ‘राष्ट्रपति कब्जा’ गरेको आरोप लगाएका थिए । संवैधानिक परिषद्को बहुमत छल्न उनले गणपुरक संख्यासम्बन्धी प्रावधान अध्यादेशबाट संशोधन गराएका थिए । ओलीका यस्ता कदमले संविधानसम्मत् विधिको शासनप्रतिको विश्वास गुमेको थियो ।
बालेन सरकारले ठीक त्यही बाटो रोजेको छ । संसद् विघटन बाहेक यी सबै प्रवृत्ति बालेन सरकारमा पनि उस्तै छ । संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा र प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने बालेन सरकारका यस्ता कदम ओली मार्गकै अनुशरण हो । राष्ट्रपति नैतिक संकटमा पर्ने गरी अध्यादेशहरू सिफरिस गर्नु ‘राष्ट्रपति कब्जा’ गरे सरह हो ।’
विधिवत आह्वान गरिसकिएको संसद्को अधिवेशन विनाकारण स्थगित गरेर जारी गरेका अध्यादेश अन्तर्गतका धेरै कानुन यस्ता छन् । जो अधिवेशनबाटै पारित गर्न सकिन्थ्यो । त्यसका लागि आफूसंग पर्याप्त बहुमत थियो । तर रोजियो अध्यादेश । विधिवत् आह्वान गरिसकिएको संसद्को अधिवेशन विनाकारण स्थगित गर्नु भनेको पनि एक प्रकारले संसद् भंग गर्नु जस्तै हो । जो ओलीको कामसंग मिल्छ ।
बालेनका अध्यादेश कस्ता
फागुन २१ अर्थात् करिब दुई महिनाअघि सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा रास्वपाले दुईतिहाइ मत पाएर सत्ता पायो । बागडोर पायो । तर यसैको सरकारले बोलाई सकिएको संसद्को आधिवेशनसमेत स्थगन गरेर अर्थात् सोझैरुपले संसद् छलेर झण्डै सयवटा कानुनमा संसोधन गर्न भनी अध्यादेश ल्यायो । तर यी अध्यादेश सांसदबाट पास हुने जस्तो भने देखिएन । किनभने विपक्षी दलहरूले सरकारका आठै अध्यादेशभित्र परेका कानुन अस्वीकृत गर्ने सूचना दर्ता गरेर पहिले नै अस्वीकृतिकोे सन्देश दिए । १७ वैशाखका लागि आह्वान भइसकेको संघीय संसद्का दुवै अधिवेशन यी अध्यादेशका लागि स्थगन गराइएको थियो । यी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी, सार्वजनिक खरिद, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विषय थिए ।
यसमा सबभन्दा आपत्तिको विषय संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश रहेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा संशोधन गरेको हो जसअनुसार चौथा कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो ।
यसैभित्र अर्थात् यी अध्यादेशमार्फत नै केही नेपाल ऐनलाई संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा २०८३ आयो जसअन्तगर्त कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, शिक्षा ऐन, २०२८, मालपोत ऐन, २०३४, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८, निजामती सेवा ऐन, २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, भूउपयोग ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिएको थियो ।
कानुनविद्हरूका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन खारेज हुँदा सरकारलाई भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितको समस्या समाधान गर्ने दिशामा तत्काललाई अवरोध हुन सक्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको ५२ क को उपदफा ३ संशोधन गरेर सरकारले एकैचोटि ४ सय ५० बढीको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको छ भने अन्य व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । उक्त दफामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उल्लेखित विषयका यी ऐनहरू तत्काल नगरी नहुने र त्यसका लागि संसद्को अधिवेशन बस्न नसकेको अवस्था थिएन । त्यसकारण यी अध्यादेशलाई सरकारको बलमिच्याइ भनिएको हुनुपर्छ ।
सबभन्दा आपत्तिको विषय मानिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशका आधारमा नै देशको न्यायपालिकाको नेतृत्व छानियो जसले न्यायको क्षेत्र कार्यकारी कब्जामा परेको भनेर टिप्पणी भयो । चौथा कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधशीमा छानिएको अवस्थाले यस्तोआलोचनात्मक अवस्था सृजना गरेको हो । यदि संसद्को नियमित बैठकबाट यस्तो संशोधन गरिएको थियो भने कम्तीमा अध्यादेश राज चलाएको भन्ने आरोप लाग्ने थिएन ।
ओलीका अध्यादेश कस्ता–कस्ता
एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले पनि संविधानसभाले गणतान्त्रिक संविधानको व्यवस्थाअनुसार पहिलो आम निर्वाचन २०७४ दुई कम्युनिस्ट पार्टीमाफर्त पछिल्लो जस्तै दईुतिहाइ मत ल्याएर सरकार थिए । तर उनले पनि संसद् छलेर अध्यादेशका शृंखला नै चलाए । त्यसमध्येको एउटा थियो संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश । जसमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा संशोधन गरेर तीनजना भए बहुमत पुग्ने व्यवस्था जो अहिलेका सरकारले गरेजस्तै गरेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम भयो ।
उनले त आफ्नो सत्ता जोगाउन नागरिकता वितरणसम्बन्धी ऐन नै अध्यादेशमार्फत संसोधन गरिदिएका थिए । त्यसलाई पछि अदालतले सच्याएर जथाभावी नागरिकता वितरण हुनबाट जोगायो ।
अध्यादेश भनेको संविधानले दिएको विशेष प्रकारको संकटकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा अल्पकालीन कानुनै हो । तर सरकारहरू भने यसैबाट नियमित सत्ता चलाइरहेका देखिन्छन् । जो प्रधानमन्त्री भए पनि अध्यादेशबाट राज चलाउने र त्यो राजका शासन सूत्र पार्टी फुटाउने, सरकार टिकाउने र लूट मच्चाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । खासगरी संविधानसभाले घोषणा गरेको नयाँ संविधान पछिको समयमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्थाको बढी दुरुपयोग हुँदै आयो ।
ओलीको नेतृत्वको दुईतिहाइ रहेको संसद्को कार्यकालको आधासमय अर्थात् २५ महिना बित्दा संसद्बाट जम्मा ११ वटा ऐन पारित भएछन्, तर यता यही समयमा झण्डै पचासवटा जति कानुन अध्यादेशबाट जारी भएका विवरणहरूले बताउँछन् ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ । यो अधिवेशन सामान्यतया पुस महिनाबाट प्रारम्भ हुन्छ । तर यो पटक यता हिउँदे अधिवेशनको माग भइरहेका बेला यो महिनाको मसान्तमा सरकारले एकैपटक अध्यादेशमार्फत ३१ वटा कानुन ल्यायो । यो भनेको संसद्को २५ महिनामा संसद्ले बनाइएका कुल ऐन भन्दा अध्यादेशबाट ल्याइएका २० वटा बढी हुन् ।
नागरिकता नै अध्यादेशबाट
स्थिति कस्तोसम्म भने संसारभरी नै जुनसुकै देशका हुन् तिनका नागरिकता स्थायी कानुन अन्तर्गतको व्यवस्थाबाट वितरित हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अघि प्रधानमन्त्री भएका बेला नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशको सहारा लिइयो । यसो गर्दा तत्कालीन सरकारको आयु केही लम्बिने अनुमान गरिएको हुनुपर्छ । केही दिनलाई आफ्नो सरकार जोगाउने सन्दर्भमा देशको नागरिकता वितरणसमेत अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको यो घटना अध्यादेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको खराब नियतसंग जोडियो ।
तर पछि त्यसमा अदालतले रोक लगाइदियो । त्यस बेलाको अदालतको त्यो टिप्पणी हेरियो भने देशमा मौलाएको अध्यादेशराज कति गलत नियतबाट चलिरहेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश संसद्ले पास गरेन भने पारित हुनुपर्ने समयको त्यो ६० दिनभत्र वितरण भएका नागरिकताका प्रमाणपत्र के हुन्छन् भनेर अदालतले नै प्रश्न उठाएको थियो । तर सरकारको यस्तो कामविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुन माग गरी रिट परेर तत्कालका लागि सरकारको त्यो प्रयास रोकियो ।
अध्यादेश छद्म विधायन– सर्वोच्च
सत्ता राजनीतिमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश (पहिलो संशोधन) २०७८ जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए । यो अध्यादेश त्यसकारण सरकार टिकाउन ल्याइएको भनेर चर्चित रह्यो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नहुने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश २०७८ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी दिएको आदेशमा अध्यादेशलाई छद्म विधायन भनेर संज्ञा दिएर खारेज गरिदियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वर खतिवडाको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा सरकारलाई ८ बुदाँमा दिएको आदेशमा नागरिकता अध्यादेशबाट अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ती गर्न खोजिएको भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर भोलिपल्ट यस्तो अध्यादेश जारी भएको थियो । जसलाई सर्वोच्चले सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यास मान्न नसकिने भनेर ठहर गरेको थियो । त्यो फैसलाका केही अंश–
एक : ’नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ । अघिल्लो दिन प्रितिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ ।’
दुई : नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश एक प्रकारको छद्म विधायन हो । शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संसद्)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुने हुन सक्दछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ ।’
तीन : ‘विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई ’तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रुपमा भइआएकै पाइन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ समेतका कानुन कार्यान्वयनमा रहेकै छन् । यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय यदि छन् भने पनि त्यसको परिपूर्ति विधायिकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ ।’
चारः ‘यसरी करिब तीनवर्ष अगाडिदेखि संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भई नसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा ’तत्काल’ के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो ? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यार्थीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन ।’
पाँच : ’विवादित अध्यादेशपछि संघीय संसद्बाट यदि पारीत हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने देखिन्छ ।’
छ : ‘यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो । यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टीले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन । तसर्थ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम मिति २०७८/२/९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी (प्रमाणीकरण) भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।’
