काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूले श्रमिकको रकमको दुरुपयोग गरी एक खर्ब २० करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको पाइएको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले निजामती सेवा ऐनविपरीत हुने गरी मन्त्रालयको स्वीकृत दरबन्दीबाहेक बोर्डको निर्णयबाट कर्मचारीको दरबन्दी थप गरी अस्थायी करारममा नियुक्त गरेको पाइएको छ । बोर्डले निजामती सेवा ऐनविपरीत हुनेगरी मन्त्रालयको स्वीकृत दरबन्दीबाहेक बोर्डको निर्णयबाट सूचना प्रविधि अधिकृत, सूचना अधिकृत, खरिदार एवं सवारीचालक समेत १० कर्मचारीको दरबन्दी थप गरी अस्थायी करारमा नियुक्त गरेको थियो ।
यसरी नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा ४३ लाख दुई हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको छ । स्वीकृत दरबन्दीबेगरका पदमा करार सेवाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाले आफ्नो ६३औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४२ बमोजिम बोर्डको सचिवालयमा नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । दरबन्दीबेगर बोर्डको सचिवालय र ईपीएस कोरिया शाखाले करार कर्मचारी नियुक्त गरी ९८ लाख ३६ हजार खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा समस्या परेका तथा मृत्यु भएका परिवारलाई दिनुपर्ने राहत रकम मेला–महोत्सवमा खर्च गरेको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट मेला–महोत्सव तथा कला–साहित्य सम्मेलन र सवारीसाधन खरिदमा ३० लाख ८१ हजार खर्च गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितमा मात्र कोषको रकम उपयोग गर्नुपर्नेमा सो रकम अन्यत्र खर्च गरिएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, अलपत्र परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउने, क्षतिपूर्ति दिने, कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउनेलगायतका कामदारको हकहितका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सो समयमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भने डा. द्वारिका उप्रेती रहेका थिए । उनी राजनीतिक पहुँचका कारण २०७९ भदौ ६ गते बोर्डका कार्यकारी निर्देशमा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकालमा उक्त रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक र अन्य पदाधिकारीले श्रमिक रकम दुरुपयोग क्रममा करोडौँ रकमको आम्दानी र खर्चको विवरण समेत फरक प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । बोर्ड सचिवालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जिम्मेवारी सात अर्ब ५७ करोड १७ लाख ९० हजार र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आम्दानी दुई अर्ब १७ करोड पाँच लाख ३० हजार समेत गरी नौ अर्ब ७४ करोड २३ लाख २० हजार आम्दानीमध्ये दुई अर्ब १८ करोड २६ लाख सात हजार खर्च भई सात अर्ब ५५ करोड ९७ लाख १३ हजार मौज्दात रहेको वित्तीय विवरण पेस भएको छ ।
तर सचिवालयको वेबसाइटमा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनमा १० अर्ब १० करोड ६१ लाख ८३ हजार आम्दानी तथा व्ययसहितको एकीकृत वार्षिक आर्थिक विवरण प्रकाशन गरिएकोले ३६ करोड ३८ लाख ६३ हजार आय तथा व्यय फरक परेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा यकिन गनुपर्ने महालेखाको सुझाव रहेको छ । सचिवालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सात अर्ब ५७ करोड १७ लाख ९० हजार मौज्दात रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको अनुदान तीन करोड ११ लाख, सेवा शुल्कबापत दुई अर्ब १३ करोड ९४ लाख ३० हजार समेत गरी नौ अर्ब ७४ करोड २३ लाख २० हजार जम्मा आय रहेको छ । उक्त रकममध्ये दुई अर्ब १८ करोड २६ लाख सात हजार खर्च भई सात अर्ब ५५ करोड ९७ लाख १३ हजार मौज्दात रहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले २०६५ सालमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठन भएको हो । तर सरकारले जुन उद्देश्यको लागि बोर्डको गठन गरेको सोअनुरूप सम्पूर्ण काम हुन सकेको छैन । अझै बोर्ड राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको अरोप अघिल्ला सरकारमाथि रहेको थियो ।
त्यस्तै बोर्डमा मात्र नभई वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि स्वीकृत दरबन्दी नभएको कर्मचारीलाई नियुक्त गरी लाखौँ भुक्तानी गरेको छ । विभागमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ग) बमोजिम निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विभागको स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी विवरणमा एक जना कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी रहेको र उक्त दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति भएको छ । तर कार्यालयले स्वीकृत दरबन्दी नभएको कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा एक जना र कम्प्युटर अपरेटर पदमा ११ जना सेवा करारमा नियुक्त गरी ५५ लाख ३४ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्दछ ।
यसैगरी विभागले क्षतिपूर्ति दिएको रकमको पूर्ण विवरण पेस गरेको छ । जसले गर्दा रकम पीडितले पाएकी कर्मचारीले पाए भन्ने प्रश्न उठेको छ । विभागको अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चार हजार नौ सय ७४ वटा उजुरी परेकोमा सात सय ४३ वटा उजुरी फछ्र्यौट भई ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण भएको छ । तर निर्णयबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम पीडित कामदारहरूले प्राप्त गरेको अभिलेख पेस नभएकोले क्षतिपूर्ति प्राप्तिको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न सकिएको छैन ।
निर्णयबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराउन बिगो दाबी रकम खुलाई उजुरीहरूको अद्यावधिक अभिलेख राखी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३६ बमोजिम रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिएको सर्तअनुसार रोजगार उपलब्ध नगराएमा सोको प्रमाणसहित कामदार वा निजको प्रतिनिधिले विभागसमक्ष क्षतिपूर्ति पाउनका लागि उजुरी गर्न सक्ने र उजुरी मनासिब देखिएमा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि लागेको सम्पूर्ण खर्च क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २५९३० बमोजिम इजाजत माग गर्ने संस्थाबाट प्राप्त धरौटी रकमको ९० प्रतिशत मुद्दती खातामा लगानी गरी प्राप्त हुने ब्याजको २५ प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकम नियमबमोजिम इजाजतपत्रवालाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषबाट ८४ लाख ९२ हजार खर्च गरेको देखिएको छ ।
यसैगरी विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ समम्म धरौटीबापत प्राप्त पाँच अर्ब १३ करोड विभिन्न ६ वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा लगानी गरी प्राप्त गरेको ब्याज २५ करोड ८३ लाख ३४ हजारमध्ये १० करोड ६९ लाख ७८ हजार वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाएको र बाँकी १५ करोड १३ लाख ५६ हजार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा मौज्दात रहेको देखिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम नियमावलीमा तोकिएको कार्यमा उपयोग गर्नुपर्नेमा विभागले प्रिफ्याब पार्टिसन, अनुगमन तथा वैदेशिक भ्रमण, मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिद र अतिथिसत्कारमा समेत ८४ लाख ९२ हजार खर्च गरेको पाइयो । जुन नियमविपरित रहेको छ । जसले गर्दा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको शीर्षकमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने दखिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा विभिन्न संघ संस्थामा रहेका श्रमिकहरूले रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ मा बोनसबापत छुट्टाइएको रकमबाट बोनस वितरण गरी बाँकी भएको रकमको ३० प्रतिशत राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा पठाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार २०५६ सालमा यस कोषको स्थापना भएको हो । हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम कोष सञ्चालनमा रहेको छ । काोषमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई करोड ७३ लाख ८ हजार मौज्दात रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक अर्ब ७४ करोड ५२ लाख ९६ हजार आम्दानी र एक अर्ब ७ करोड ३३ लाख २९ हजार खर्च भएको छ ।
वर्षान्तमा कोषको मौज्दात ६९ करोड ९२ लाख ७५ हजार रहेकोमा उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गरिएको छैन । यति धेरै रकम कोषमा दाखिला नहुनुमा कर्मचारीहरूको गलत नियत हुन सक्ने आकलन रहेको छ । बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ अनुसार बोनस वितरणपछि बाँकी भएको रकमको ३० प्रतिशत राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ ७४ उद्योग प्रतिष्ठानबाट एक अर्ब ७४ करोड ५२ लाख प्राप्त भएको तथा आर्थिक वर्ष २०५६/५७ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म कुल २५ अर्ब २५ करोड २५ लाख प्राप्त भएको देखिन्छ ।
तर रोजगारदाताले पठाउनुपर्ने रकम पठाए/नपठाएको सम्बन्धमा कोषले अनुगमन गरेको छैन । कानुनबमोजिमको रकम सबै रोजगारदाताले कोषमा पठाउनुपर्ने तथा सो सम्बन्धमा कोषले नियमित अनुगमन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि सहज गर्ने उद्देश्यले तालिम केन्द्र स्थापना गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा, १९ मा बजेट समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानबाट महोत्तरीको बलेवामा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि साउदी अरब सरकारबाट प्राप्त अनुदान प्रयोग गरी गैरआवासीय भवन निर्माण तथा जग्गा प्राप्तिका लागि १४ करोड १० लाख बजेट व्यवस्था गरेकोमा उक्त रकम खर्च गरेको छैन ।
साथै ऐनको प्रावधानबमोजिम प्रतिष्ठानले बजेट समर्पण गरेको समेत छैन । श्रम स्वीकृति लिएका आठ लाख ३९ हजार दुई सय ६६ जनामध्ये दुई लाख २७ हजार चार सय सात जना कामदारले कुनै पनि व्यावसायिक सीपमूलक तालिम नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
श्रम बजारको मागअनुरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, उद्यमशीलता विकासमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नाममा सञ्चालित तालिम कार्यक्रम तथा निकायलाई एकीकृत गरी केन्द्रीय तालिम प्रदायक निकायका रूपमा कार्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो। प्रतिष्ठान मातहत तीन कार्यालय रहेका छन् । प्रतिष्ठानका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सीप विकास तथा जनचेतना तालिम गोष्ठीका लागि ८६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा तीन लाख ९५ हजार मात्र (५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
