काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउन नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ ।
कानुनसम्बन्धी जानकारीलाई नागरिकमैत्री बनाउने तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजानिक गरिएको हो । कानुन दिवसका अवसरमा गत वैशाख २७ गते घोषणा गरिएबमोजिम उक्त अनलाइन प्लाटफर्म बिहीबारदेखि मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले मन्त्रालयअन्तर्गत तयार हुने ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव तथा धारणा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रिया नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै कानुन अन्ततः नागरिककै लागि निर्माण हुने भएकाले त्यसको निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताइन् । हालसम्म कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रायः अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्र जनस्तरमा पुग्ने र कतिपय अवस्थामा कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र नागरिकले थाहा पाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर ‘ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्’ भन्ने ट्याबमार्फत नागरिकले सम्बन्धित कानुन वा विधेयक अध्ययन गरी कुन दफा वा व्यवस्थामा असहमति, संशोधन वा सुझाव रहेको हो स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नेछन् । नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई आवश्यक कानुनी संरचना र भाषिक स्वरूपमा विकास गर्ने कार्य मन्त्रालयले गर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन वा विधेयक अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसले कानुनबारे जनचेतना विस्तार हुनुका साथै तथ्य र बुझाइमा आधारित सुझाव प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।
