कुनै पनि निकाय सञ्चालन हुने नियम कानुन भनेको यस्तो हुनुपर्छ जसले सम्बन्धित संस्थालाई झन् मजबुत बनाओस् । त्यसमाथि नियमनकारी निकायका नियमकानुन त अरूका लागि पनि झनै उदाहरणीय बन्नुपर्ने हुन्छ । नियमनकारी निकायका यस्ता नियमले नै हो राज्यले अपेक्षा गरेको सुशासनको स्थापना हुने र गराउने पनि । त्यसमाथि ती नियम यस्ता हुन् जसले जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कुनै व्यक्ति विशेषका लागि केन्द्रित भएर बनाउन हुँदैन । यदि त्यसो गर्न थालियो भने न राज्य राम्रोसंग जल्छ न आम तहमा सुशासन भएको अनुभूति नै दिलाउन सक्दछ । त्यसमाथि यसोभएमा सम्बन्धित संस्था पनि उसको उद्देश्यअनुसार चल्न सक्तैन । यो कुनै सिद्धान्तको मात्र कुरा होइन व्यवहारले पनि त्यस्तै देखाउँछन् । यतिबेला देशमा एउटा ठूलो जनमतसहितको सरकार छ । यसलाई रोजिएको पनि भर्खर नै हो । यस्तो सरकारले राज्य चलाउन थालेको सयदिन पनि पुगेको छैन । यस्तो बेला उसका प्रत्येक कामकुरालाई आम नागरिकले गम्भीरतापूर्वक निगरानीमा राखेभने त्यो स्वाभाविकै हो । तर यस्तो सरकारका वर्चस्वमा चलेका निकायभने आफ्ना लागि भिन्न मान्यताका साथ चल्न थालेको जस्तो देखिँदै छ । त्यसको उदाहरण हो संसद् ।
पछिल्लो समय संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बोल्नै नपर्ने मात्र होइन उपस्थितसमेत हुन नपर्नेगरी नयाँ नियमकानुन निर्माण गर्न लागेको जस्तो देखियो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन मन्त्रीले पनि बोल्न नपर्ने र उपस्थित पनि भइरहन नपर्ने गरी सत्तापक्षबाट नियमाबलीहरू निर्माण गर्न थालिएका विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसमा सरकारका कोही पनि प्रतिनिधि नभए पनि भए पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्ने र सरकारका तर्फबाट कसैले पनि संसदीय समितिमा जवाफ दिइरननपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छन् । प्रधानमन्त्री मन्त्री उपस्थित नभए पनि संसद् र संसदीय समितिका बैठक बस्न सक्ने गरी नयाँ नियमावली बनाउन लागिएको भनेर विपक्षीले कुरा उठाइरहेका अवस्था देखियो तर यता जसले वा जुन पक्ष अर्थात् सत्ता पक्षले यस्तो प्रस्ताव गरेर चुपचाप पास गर्ने क्रममा लागको देखिन्छ । गएको सोमबार बसको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । जानकार सदस्यहरूका अनुसार उक्त मस्यौदा नियमावलीको नियम १७८ मा संसदीय विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको नियम १७८ को उपनियम ४ मा ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा आवश्यकताअनुसार मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने छ । यसको अर्थ हो संसदीय समितिका सबै बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य नहुनु । यस अघिको नियमावलीका विषयगत जुनसुकै समिसितको जुनसुकै बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य थियो ।
समितिका बैठकमा विषयगत मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य भएकै कारण राज्यसञ्चालनमा निकै महत्वको मानिने राज्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्नै सेकन । यो समितिमा विषयगत रूपमा मन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीका साथमा रहेका मन्त्रबालयका बारे समितिमा अरुले उपस्थिति जनाएर हुँदैन । त्यसकारण पनि यो समितिको बैठक नै बस्न नसकेको अवस्था थियो । यसैलाई मध्यनजर गरेर समितिको बैठकमा मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति कटौती गरिएको मस्योदा प्रस्तुत भएको बुझ्न सकिन्छ । सरकारीपक्षको भनाईअनुसार मन्त्रीको समय नमिल्दा संसदीय समितिको बैठक नै बस्न नसक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर यो व्यवस्थाले संसदीय समितिको भन्दा कुनै मन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको बुझाउँछ । यस्तो अभ्यास यो पहिलो पटक हुँदैछ जसले संसद्कै अधिकारलाई संकुचन गर्छ । यतिबेला संसद्मा सार्वभौम को हो सरकार कि संसद् भनेर सांसदहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । खासगरी प्रधानमन्त्रीले संसद् र संसदीय समितिमा आफ्नो उपस्थिति नगराएको, संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई सोधिएको प्रश्नको पनि उत्तर नदिएको जस्ता विषयमा बहस भइरहेका छन् । यहीबेला यस्तो नियमावली प्रस्ताव हुनुले झन् शंका जन्माउने भयो नै ।
