काठमाडौं । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा शंकास्पद विदेशी लगानीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न आएको एपीजी/एफएटीएफ टोलीले नेपाल सरकारलाई आगामी ४ महिनाभित्र कडा र प्रभावकारी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
टोलीले विशेषगरी अफसोर कम्पनी, विदेशी लगानीको स्रोत, तहगत वित्तीय संरचना तथा लाभांश विदेश पठाउने प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न भनेको हो । उक्त सुझावपछि अनुसन्धानको घेरामा रहेका विभिन्न व्यापारिक समूहहरूमा तनाव सिर्जना भएको छ । विशेषगरी अरुण सर्राफ परिवारसँग सम्बन्धित तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड, होटल याक एन्ड यति, ब्लु इनर्जी लिमिटेड तथा काठमाडौं स्पोट्र्स प्रालिसम्बन्धी विषयहरू गम्भीर रूपमा हेरिएको स्रोतको दाबी छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल प्रकरणमा हङकङ, ब्रिटिश भर्जिन टापुजस्ता गोप्य क्षेत्रबाट आएको लगानी तथा भारतीय नागरिकहरूको लगानी संरचनामा प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश विदेश पठाउन अनुमति नदिएको अवस्थाले समेत उक्त लगानी संरचनामाथि थप शंका उत्पन्न भएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसैगरी, होटल याक एन्ड यति प्रकरणमा करिब ४९ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको आवश्यक स्वीकृति नलिई लाभांश विदेश पठाइएको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा पुगेको बताइएको छ । विदेशी विनिमय तथा लगानीसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको आशंकामा सम्बन्धित निकायहरूले कागजात परीक्षण गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
ब्लु इनर्जी लिमिटेडमा करिब १२५ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी शंकास्पद कम्पनीहरूबाट इक्विटीको रूपमा आएको विषय समेत गम्भीर अनुसन्धानमा रहेको बताइएको छ । लगानीको वास्तविक स्रोत, वास्तविक लाभग्राही तथा अफसोर संरचनाबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, पतञ्जली योगपीठ जग्गा प्रकरणमा अरुण सराफ तथा होटल याक एण्ड यतिका अध्यक्ष शेखर राणाविरुद्ध विशेष अदालत नेपालमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । स्रोतका अनुसार एपीजी/एफएटीएफको मूल्यांकनपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण उच्च तहका व्यापारिक समूहहरूमाथि थप निगरानी बढाउने तयारी गरेको छ । यदि नेपालले एपीजी/एफएटीएफको सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिएर प्रभावकारी कारबाही नगरे नेपाल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूचीको जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्न सक्छ ।
