काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहस्यमय प्रकरण बाहिरिएको छ । जसले बैंक, नियामक निकाय, राजनीतिक शक्ति केन्द्र र विदेशी लगानीको नाममा भएको सम्भावित आर्थिक चलखेलमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
दस्ताबेजअनुसार स्मार्ट टेलिकममा लगानी गर्ने ‘लाल साहु होल्डिङ लिमिटेड सेशेल्स’ नामक कम्पनीको अधिकृत पुँजी मात्र छ हजार अमेरिकी डलर र चुक्ता पुँजी एक हजार अमेरिकी डलर अर्थात् आजको मूल्यमा करिब डेढ लाख रुपैयाँबराबर देखिन्छ । तर आश्चर्यजनक रूपमा बैंक तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने यही कम्पनीले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । डेढ लाख रुपैयाँबराबरको कम्पनीले गरेको लगानीबारे प्रश्न उठेको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर विषय त करिब पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण प्रवाह गरिएको अवस्थामा कम्पनीको कथित इक्विटी मात्र करिब तीन करोड २० लाख रुपैयाँ देखाइएकोले उठाएको छ । तर उक्त तीन करोड २० लाख रुपैयाँको स्रोत, वास्तविक लगानी, वैदेशिक मुद्रा प्रवेश, सेयर संरचना तथा कागजातकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।
यदि इक्विटी नै शंकास्पद, कागजी र मिलेमतोमा तयार गरिएको थियो भने त्यसको आधारमा अर्बौँ रुपैयाँ ऋण कसरी स्वीकृत भयो भन्नेबारे सवाल उठेको छ । यसले केवल बैंकिङ कमजोरी मात्र होइन, राष्ट्रलाई ठग्न सुनियोजित रूपमा कागजात निर्माण, झुटा विवरण पेस, नियामक निकायलाई प्रभावमा पार्ने र सेटिङमार्फत सम्पूर्ण प्रणाली कब्जा गर्ने प्रयास भएको संकेत गर्छ । बैंक, नियामक निकाय, लेखापरीक्षक, प्रवद्र्धक तथा प्रभावशाली शक्ति केन्द्रबीचको मिलेमतोविना यस्तो असम्भवजस्तै देखिने कारोबार सम्भव नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने यो प्रकरण नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय तथा दूरसञ्चार घोटालामध्ये एकका रूपमा स्थापित हुनसक्ने स्रोत बताउँछ । यो मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको सेयरधनी विवरण र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा रहेको अभिलेखबीच नै गम्भीर अन्तर देखिएको छ । एउटै कम्पनीका दुई फरक विवरण कसरी तयार भए ? कसले तयार गर्यो ? र किन तयार गरियो ? यस्ता प्रश्नहरूले अब यो प्रकरण केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई योजनाबद्ध कागजात हेरफेर र संगठित आर्थिक चलखेलतर्फ संकेत गरिरहेको देखिन्छ । कानुनअनुसार विदेशी लगानी, सेयर हस्तान्तरण तथा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि उद्योग विभाग तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।
तर दस्ताबेजमा देखिएअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी कम्पनीका प्रवर्द्धक परिवर्तन भए, सेयर हस्तान्तरण गरियो र बैंकबाट ठूलो रकम प्रवाह भयो । यसले नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ । प्रश्न उठेको छ– के यति ठूलो काम विना ‘उच्चस्तरीय संरक्षण’ सम्भव थियो ? अर्कोतर्फ ‘कोसबो इन्भेष्टमेन्ट’ नामक अर्को कम्पनीको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ । कागजातअनुसार उक्त कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक लाख अमेरिकी डलर भए पनि चुक्ता पुँजी मात्र एक हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । तर लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने ९६ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको उल्लेख छ । यस्ता तथ्यहरूले विदेशी लगानीको नाममा कागजी कम्पनी खडा गरी बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर ठूलो आर्थिक खेल गरिएको आशंका बलियो बनाएको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बैंकहरूको भूमिकामाथि उठेको छ । बैंकहरूले विदेशी लगानीको वास्तविक स्रोत, वैदेशिक मुद्रा नियमन ऐनको पालना, उद्योग विभागको अनुमति, सेयर हस्तान्तरण स्वीकृति, जमानतकर्ताको वास्तविक सम्पत्ति विवरण तथा विदेशी नियामक स्वीकृतिजस्ता आधारभूत विषय नै जाँच नगरी कसरी ऋण प्रवाह गरे ? के बैंकभित्रैबाट नियोजित रूपमा आँखा चिम्लिएको हो ?
