नयाँदिल्ली । भारतको केन्द्रीय बैंकले संघीय सरकारलाई २.८६ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ (२९ अर्ब ९० करोड डलर) भुक्तानी गर्ने प्रस्तावलाई शुक्रबार अनुमोदन गरेको छ ।
भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई)ले आद्रनो बोर्डले मध्यपूर्व युद्धको प्रभाव देखिएका वर्तमान समष्टि आर्थिक कारक, वित्तीय प्रदर्शन र ‘उपयुक्त जोखिमहरूको व्यवस्थापन’ लाई ध्यानमा राखेर ‘अधिशेषको स्थानान्तरण’ गर्ने निर्णय भएको बताएको छ ।
आरबिआईले सरकारलाई वार्षिक स्थानान्तरण गर्दछ जुन उसले आद्रनै लगानी र बैंक नोटहरूको छपाइ र सिक्का बनाउनेजस्ता गतिविधिहरूबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त आयको आधारमा हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०२५/०२६को लागि भुक्तानी गत वर्ष हस्तान्तरण गरिएको २.६९ ट्रिलियन भारतीय रूपैयाँ (भारु) को तुलनामा बढी छ तर लगभग तीन ट्रिलियन भारुको औसत विश्लेषकको अनुमानभन्दा फरक हो ।
विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भारतले इरान युद्धका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा संकटबाट आफूलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ । तेलको विश्वको तेस्रो ठूलो खरीददारको रूपमा रहेको नयाँदिल्लीले फेब्रुअरी २८ मा मध्यपूर्व द्वन्द्वको सुरुवातदेखि इरानले प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध गरेको सामान्यतया आद्रनो आधा कच्चा इन्धन स्ट्रेट अफ हर्मुजमार्फत आयात गर्छ ।
विश्वव्यापी कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले भारतको आयात खर्चलाई बढावा दिइरहेको छ, जसले मुद्रास्फीतिलाई बढाउने र यसको चालू बजेट घाटालाई १४ वर्षको उच्चस्तरमा पुर्याउने जोखिम छ । हर्मुज हुँदै जाने विश्वव्यापी युरिया निर्यातको एक अंश बढ्दो मलको मूल्यले नयाँ दिल्लीको किसान अनुदान बिलमा पनि वृद्धि हुनसक्छ, जसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको बजेट गणनामा धक्का दिन सक्छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि भारतको कुल गार्हस्थ वृद्धिको प्रक्षेपणलाई घटाएका छन् र चेतावनी दिएका छन् कि नयाँदिल्लीले सोही बाह्र महिनाका लागि आद्रनो बजेट वित्तीय घाटाको लक्ष्य पार गर्ने सम्भावना छ । निर्मल बाङ इन्स्टिच्युसनल इक्विटीजकी टेरेसा जोनले एएफपीलाई भने, ‘आरबिआईको लाभांशले ‘मलका लागि उच्च छुटलाई आंशिक रूपमा प्रभावित गर्नेछ। यद्यपि, सीमान्त वित्तीय गिरावटको जोखिम अझै पनि छ ।’ एएफपी
