काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजना सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने बताएका छन् ।
कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको अनुगमनका क्रममा उनले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने बताए । जलाशययुक्त आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनको माध्यममात्र नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन र ऊर्जा आपूर्तिमा सन्तुलनमार्फत राष्ट्रिय विकासको आधार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त आयोजना अतिआवश्यक रहेको उनले बताए । साथै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, हिमनदी पग्लिने तथा प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै भविष्यका लागि पानी भण्डारण संरचनाको महत्व अझ बढेको बताए ।
जलाशययुक्त आयोजनाबाट उच्च माग हुने ‘पीक आवर’ मा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले उद्योग, व्यापार, डाटा सेन्टर, सूचना प्रविधि उद्योग तथा सहरी क्षेत्रमा दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुने र त्यसले आर्थिक विकासलाई गति दिने उनले बताए । साथै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बहुउद्देश्यीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनाप्रति निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन सरकारले यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरेको उनको भनाइ छ । कुलेखानीलाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजनाको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले स्थानीयस्तरबाट उठेका मागलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए ।
सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कुलेखानी आयोजना नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा अवस्थित यस आयोजनाको कुल जडित क्षमता १०६ मेगावाट रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत कुलेखानी–१ बाट ६० मेगावाट, कुलेखानी–२ बाट ३२ मेगावाट र कुलेखानी–३ बाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । मानवनिर्मित ‘इन्द्रसरोवर’ ताल विद्युत् उत्पादनसँगै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा समेत परिचित छ ।
