अहिलेको संसद् भनेको सुशासनको प्रमुख नारामा आएको हो । यो पनि सामान्य होइन । नयाँ भनिएका दलको एकदलीय दुईतिहाइ मत पाएको संसद् हो । यसको अर्थ हो संसद्ले जे पनि गर्न सक्दछ । कतैबाट कसैको रोकावट हुँदैन । संविधानले पनि केही कुरा गर्न खोजेको अवस्थामा बाधा पुर्याउने देखियो भने त्यसलाई समेत संशोधन गरेर आफूले चाहेको कुरा गर्न सकिन्छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रको अखण्डताबाहेक संसद्मा दुईतिहाइ भए अथवा रहेकोे अवस्थामा यसले संविधानका जुनसुकै धाराहरू संशोधन गर्न सक्दछ । त्यसका लागि अरु कुनैदल चाहिँदैन । सत्तारुढ एक्लोदल नै पर्याप्त छ । तर यो दुईतिहाइ अर्थात् कुनै दलले यस्तो शक्ति प्राप्त गरेको पृष्ठभूमिमा भने सुशासन नै रहेको छ । अहिले खोजिएको भनेको अर्थात् भरखरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा मतदाताले जति मत दिए, तिनले अपेक्षा गरेको एउटै कुरा हो सुशासन । त्यस्तो सुशासन संसद् जति मात्रामा खुला भयो, त्यति नै मात्रामा कायम हुन्छ । यसलाई सत्तारुढ दलले विर्सन हुँदैन ।
तर पछिल्ला दिन अर्थात् यो संसद् सुरु भएदेखि नै कतिपय कुरामा विवादित बन्दै आएको छ । खासगरी संसद्का नेता प्रधानमन्त्री नै संसद्प्रति उदासीन देखिन थालेका छन् । खासगरी यो निर्वाचनपछिको कामकाजी भनिएको अधिवेशनका प्रारम्भिक दिनहरू नै विवादयुक्त रहे । संसद्ले भनिरहेको छ, प्रश्नहरूको उत्तर पाऊँ तर पाइरहेको छैन । सुसानका लागि यो सामान्य अवस्था होइन । अब त अधिवेशन अर्थात् सभाका बैठकहरू मात्र होइन संसद्का विभिन्न समितिका बैठकसमेत अपारदर्शीरुपले चल्न थालेका छन् । पछिल्लो समय देशमा सुशासन कायम भए नभएको अध्यन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने समिति नै गोप्यरुपले चलाउन थालिएको अवस्था छ । ती समितिमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिइएको, प्रवेश पाइसकेकाहरूलाई पनि हटाइएका पछिल्ला घटनाहरू त्यकसा उदाहरण भएका छन् । संसद्कै अंग मानिने समितिलाई नै यसरी गोप्य राख्न थालिएको कुराले कम्तीमा सुशासनमाथि प्रहार हुन थालेको बुझाउँछ । यसैकारण कतिपय सांसदले समितिका बैठक नै बहिष्कार गरेर हिँडेका र त्यस्तो बहिष्कारलाई यता सत्तापक्षले आफ्ना कुरा पारित गराउने ठूलो अवसर मानेको देखियो । यो झनै आपत्तिको विषय हुनुपर्छ ।
संसदीय समितिका हरेक बैठकमा प्रेसकर्मीलाई अनिवार्य खुला गरिनुपर्छ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षदलले माग नै गर्नुपरेको देखियो । पछिल्लो समय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट मिडियाकर्मीलाई निकालिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षदल रुष्ठ भएको हो । बहिष्कार गर्ने सांसदका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मिडियालाई, चौथो अंगको रूपमा लिइन्छ । मिडियाले हामीलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्छ, आफैँले जिताएर पठाएको मेरो प्रतिनिधिले के गरिरहेको छ भनेर नागरिकले थाहा पाउने माध्यम नै मिडिया हो । तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मिडियालाई बाहिर राख्ने र बन्द कोठामा समितिको बैठक राख्ने कार्य गलत छ । मैले समिति बैठकमै असहमति प्रकट गरेर हिडेको छु । विपक्षमात्र होइन सत्तापक्षका सांसदले पनि समितिको बैठकमा प्रवेसलाई निषेध गरेपछि बहिष्कार भयो । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकबाट पत्रकारहरूलाई निकालिएको विरोधमा सांसदहरूले यसरूपले बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय नै गम्भीर कुरा हो ।
यसरी बष्किार भएको बैठकमा विषय भने गम्भीर थिए । यही समितिले केही अघि सरकारले विस्थापन गरेको सुकुमवासीहरूको अवस्थाको भरखर अवलोकन गरेको थियो । यो बैठकमा त्यसकै रिपोर्ट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । आफ्नो बासस्थानबाट हटाइएकाहरूको उचित व्यवस्था हुन नसकेको, जहाँ जसलाई राखिएका छन्, तिनका बसोबास धेरै नै कष्टकर पाइएका भनेर अवलोकनकर्ताहरूले अनुभव सुनाएका थिए । सरकार यस्तो कुरा सुन्न तयार थिएन र नै उसकै आग्रहमा यो बेला प्रेसलाई निषेध गरिएको भन्ने बुझाइ बाहिर आएको छ । यदि यस्तै हो भने यो जत्तिको आपत्तिको विषय अरू नहोला । सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् ।
