नेपालले अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समयसीमा तीन वर्षपछि धकेल्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिकरुपमै पत्र पठाएको कुरा बाहिर आएको छ । जसले सबैलाई आश्चर्यचकित र निराश बनाएको छ । आश्चर्यको विषय अर्को के पनि छ भने त्यस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा निर्णय लिँदा सरकारले चालू अवस्थामा रहेको संसद्मा छलफल पनि गराएन र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राखेर सुझाव लिने काम पनि गरेन । तथ्यांकहरूलाई हेर्दा नेपालको आर्थिक दुरावस्था संघीय शासनलगायतका राजनीतिक कारणले भएको देखिएको छ । जसलाई तत्काल अन्त्य गरेर राष्ट्रको खर्चमा भारी कटौती गर्नुका साथै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई तत्काल नियन्त्रण थाल्न सकिने जुन अवस्था विद्यमान थियो, त्यसप्रति पनि वास्ता गरिएन । वर्तमान सरकारले पनि आफू सत्तामा आएपछि राष्ट्रिय ऋण र फजुल खर्च बढाउने काम गरेको स्पष्ट छ । वर्तमान सरकार सत्तामा आएसँगै देशको ऋण साढे २९ खर्ब नाघेको छ । वर्तमान सरकारले पनि यसअघिका सरकारलाई माथ गर्नेगरी ऋण लिनथालेको छ । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व चालू आब ०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्ममा २९ खर्ब ७५ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४५.०८ प्रतिशत हो ।
कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.५७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.४३ प्रतिशत छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गतसाता सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई गरिब राष्ट्रकै सूचीमा राख्ने प्रयाससमेत हुनु गम्भीर विचारणीय कुरा भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत साता आयोजना गरेको एक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार यही सन् २०२६ नोभेम्बर (मंसिर) का लागि तय भएको स्तरोन्नतिको मिति अब सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म पु¥याउने लक्ष राखेर सोहीअनुसार राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरिएको छ । नेपालले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई थप तयारीका लागि मिति पछाडि सारेको यो दोश्रो पटक भएकाले पनि स्थिति धेरै गम्भीर मान्नु पर्दछ । राष्ट्रसंघले वर्तमान सरकारको पत्रलाई मान्यता दिन्छ कि दिँदैन ? त्यो भने प्रतीक्षाको विषय छ । अपराध र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेकाले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट) मा समेत परेको छ । अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) बारे विश्व्यापी अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राखेको हो । ०८१ को फागुनमा भएको त्यस्तो निर्णयबाट नेपाल दुई वर्षभित्र बाहिर निस्कनुपर्नेमा त्यसमा पनि असफल देखिएको छ । नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नसकेकाले पनि स्तरोन्नति हुन असहज भएको हुनसक्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत वैशाख ३० (१३ मे) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) का अध्यक्षलाई यस सम्बन्धमा औपचारिक पत्र पठाइसक्नुभएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । स्तरोन्नतिलाई पछाडि धकेल्न सरकारले मुख्य पाँच कारण अघि सारेको देखिन्छ । क्षेत्रीय द्वन्द र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परेको र वैदेशिक मुद्राको प्रमुख आधार रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत प्रभाव परेकाले यो निर्णय लिनुपरेको मन्त्रालयको दाबी रहेको पाइन्छ । विश्व बैंकले पनि सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई मुख्य आधारका रुपमा लिइएको पाइन्छ । अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल प्राप्त गर्दैआएको ड्युटी–फ्री एन्ड कोटा–फ्री बजार पहुँचलगायतका सुविधा गुम्ने जोखिम र त्यसका कारण उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म ह्रास हुने सरकारी आंकलनले पनि उक्त पत्राचारलाई बाध्य पारेको हुनसक्छ । जुन पत्रमा मन्त्रालयले सहज निकाश रणनीति कार्यान्वयन अपेक्षितरुपमा ढिलो भएको स्वीकार गरेको छ । सरकारले पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगतगर्दै उपरोक्त कदम चालेको भनिएको छ । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक परिस्थिति अझै केही वर्ष अनुकूल बन्ने संकेतहरू देखिएका छैनन् । सरकारले क्षेत्रीय द्वन्द, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको असरका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको बताउन थालेको छ । वर्तमान सरकारले अपेक्षाअनुसार स्मुथ ट्रान्जिसन स्टारटेजी कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकेको पनि भनेको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान पूर्णरुपमा स्थिर हुन नसकिरहेको कुरालाई पनि उठाउन थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका असरले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको सरकारी मूल्यांकन रहेको छ ।
त्यसैगरी मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख आधार मानिने रेमिट्यान्समा असर पारेको तथा इन्धन, खाद्यवस्तु र मलखादको मूल्यवृद्धिले पर्यटन उद्योगसहित समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको कुरालाई पनि सरकारले टिकाटिप्पणीको विषय बनाएको छ । यस्ता बहुपक्षीय संकटबीच तोकिएकै समयमै स्तरोन्नति हुनु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने देखिएकाले सरकारले तीन वर्षको थप समय माग गर्दै राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको दाबी पनि गरिएको छ । नेपालले यसअघि सन् २०१८ मै स्तरोन्नति हुनसक्ने योग्यता पुर्याए पनि सन् २०१५ को भूकम्प र सन् २०२० को कोभिडको महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई कारण जनाएर स्तरोन्नतिको समय पछि सार्न अनुरोध गरेको थियो । सरकारी तथ्यांकहरूअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) को मापदण्ड अझै पूरा हुनसकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको नियमअनुसार कुनै पनि देशले स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका मापदण्ड पूरा गरे पनि आफ्नो आन्तरिक तयारी र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर थप समय माग गर्न सक्छन् भन्ने रहेको छ । नेपालको छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले पनि एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने समय पर सार्न राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेको पाइन्छ । नेपाल राजनीतिकरुपले समेत बंगलादेशको पछिपछि रहेको छ । नेपालमा अझै राजनीतिक स्थिरता कायम हुने कुनै संभावना छैन । पुराना र जनाधार भएका मुख्य संसद्वादी पार्टीहरू सडकमा र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनसमेत गरिनसकेको पार्टी सरकारमा रहेको अवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झण्डै बहुमतको सरकार रहे पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाहरूमा उसको मतसंख्या शून्य रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइको बहुमत ल्याए पनि देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था तथा राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेशसभाहरूको अवस्थाले गर्दा पुराना दलसँग मिलेर जानुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरितका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । सरकार गठन भएको १०० दिन पनि पार नगर्दै सडकदेखि सदनसम्म नै देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग हुनथालेको छ । संसद्मा रहेका कुल छ दलमध्ये पाँचवटै दल वर्तमान सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विरोधमा रहेका छन् । पाँचवटा प्रतिपक्षी दलमध्ये चारवटाले गत आइतबारको बैठकबाट औपचारिक गठबन्धन नै बनाएका छन् ।
त्यसैले वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी १५ संसद्मा पेश हुन लागेको आगामी आव ०८३/०८४ को बजेटसमेत प्रभावित हुनसक्ने अवस्था छ । नेपाल यसैवर्षको आगामी मंसिरमा अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति हुने पक्का थियो । तर सरकारले अगाडि बढ्नेभन्दा पछाडि हट्ने नीति लिएका कारण सो संभावना टर्दै गएको देखिएको छ ।
सरकारले चाहेको भए सामाजिक–आर्थिक विकासमा देखिएका गम्भीर तथा संरचनागत अवरोधहरू हटाउन सकिने अवस्था पनि थियो । गरिब समूहअन्तर्गतका देशहरूले विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग तथा विश्वव्यापी व्यापारमा प्राथमिक पहुँच प्राप्त गर्ने भएकाले पनि वर्तमान सरकार त्यसको लोभले स्तरोन्नतिबाट पछाडि हटेको हुनसक्छ । हाल अतिकम विकसित मुलुकको समूहमा विश्वका नेपाल लगायतका ४४ वटा देशहरू रहेका छन् । जसमा एसियाका मात्रै आठवटा देशहरू रहेको अवस्था छ । नेपालको छिमेकी देश भुटानसमेत सन् २०२३ मा स्तरोन्नति भएर गरिब समूहबाट बाहिरिइसकेको छ । अब सो समूहमा नेपालबाहेक अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे र यमन बाँकी रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले हरेक तीन वर्षमा तीनवटा सूचकका आधारमा कुन देशलाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा राख्ने वा हटाउने भन्ने निर्णय गर्ने प्रचलन छ । जसमा पहिलो सूचक गरिबी वा आयस्तर नै हो ।
त्यसैगरी दोश्रो सूचक मानव सम्पत्ति (स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षासम्बन्धी कमजोर सूचकहरू) र तेश्रो सूचक आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम (कृषि उत्पादनमा उच्च अस्थिरता, प्राकृतिक विपद्प्रतिको संवेदनशीलता, तथा सानो आकार वा भौगोलिक दुर्गमता) का कारण सिर्जित आर्थिक कमजोरीका आधारमा गरिब देश अतिकम विकसित मुलुकको समूहमा रहन्छन् । नेपाल तीनवटामध्ये दुईवटा मापदण्ड यसअघि नै पूरा गरिसकेको अवस्था छ । त्यसैले यस पटक सरकारले स्तरोन्नति हुने कुरालाई पछाडि नहटेको भए पनि फरक पर्ने कुरा थिएन । नेपालले ढिलो चाँडो राजनीतिक गतिविधिमा अत्यधिक लगानी गर्ने परिपाटीबाट पछाडि हट्नै पर्दछ । यहाँको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्नु/गराउनु जरुरी देखिएको छ । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि अगाडि सारेको छ । तर एकातिर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बिथोलिएको छ भने अर्कातिर ०७२ को संविधानमा उल्लेख भएका संघीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचनजस्ता कुराहरू नहट्ने संकेतहरू देखिएका छन् । जसले नेपालको अधिकांश बजेट राजनीतिक परिचालनमा खर्च हुने अवस्थालाई कायमै राख्दछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर पनि आउँदैन भने अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन पनि कठीन पर्दछ । त्यसैले नेपालको वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहलाई छाडेर राष्ट्रिय एकता, सहमतीय राजनीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो अवलम्बन गर्नेतिर लाग्नु पर्दछ । नेपालका लागि अर्को विकल्प छैन ।
