कुनै समय यस्तो पनि थियो जसमा वार्षिक बजेटको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म पनि पुँजीगत खर्च हुने गरेको थियो । अहिल्लो त्यस्तो अवस्था छैन । पुँजीगत खर्च निकै नै कमजोर रहेको छ । नेपालको आर्थिक विकासमा कमजोर पुँजीगत खर्च सबैभन्दा ठूलो बाधक हो ।
सरकारले बजेटको आकार जतिसुकै ठूलो, सानो वा किफायती ल्याए पनि केही फरक पर्दैन । फरक त्यतिमा मात्र पर्छ, जब पुँजीगत खर्च निकै कम र कमजोर हुन्छ । पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको एक अर्थमा आर्थिक स्रोतको अभावमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुनु अर्थात् बिकास निमार्ण एवं पूर्वाधार निर्माणको लागि लगानीको स्रोत कमजोर हुनु हो । नेपालमा अहिले चालू शीर्षकअन्तर्गतको खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले पुँजीगत खर्च कम हुँदै गएको छ । यही कमजोर पुँजीगत खर्च पनि सरकारले तोकेको ठीक समय र सही परियोजनामा खर्च हुन नसक्दा पछिल्ला केही वर्षहरूमा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेट संशोधनको क्रममा सरकारले पुँजीगत खर्चको सीमा घटाउने गरेको छ । सामान्य अर्थमा बजेटको आकार ठूलो हुनुलाई नैं आधार मानेर अर्थतन्त्रलाई बलियो मान्न सकिँदैन, बजेट बढ्दैमा विकासले गति लिने पनि होइन । अहिले नेपालको बजेटको मुख्य चुनौती भनेको नै चुस्त र दुरुस्त कार्यान्वयन पक्ष हो ।
नेपालमा बजेटको आकारलाई चारवटाले कुराले निर्धारण गरेको हुन्छ । यी भनेको आवश्यकता, बजेटको स्रोत, कार्यान्वयन पक्ष र परिणाम हो । अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा पैठारीलाई बजेटको मुख्य स्रोतको रूपमा लिने गरिएको छ । बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता, खर्च गर्ने क्षमता, उत्पादन र रोजगारीमा त्यसको प्रभाव तथा अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ ।
