काठमाडौं । दर्जनौँ कर त्यसमा पनि ठूलो संख्यामा तोकिने करको दस्तुरले नेपाली समाज समस्यामा छ । सरकारले धेरै क्षेत्रमा कर तोक्ने र असुल्ने प्रवृत्तिले नागरिकहरू समस्यामा परेका हुन् । यो मारमा मध्यम वर्गीय र त्योभन्दा तल रहेका नागरिकहरू धेरै छन् ।
सरकारले राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोतमा कर, आयकर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) राखेको छ । त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा कर (स्वास्थ्य सेवा जोखिम कर समेत), शिक्षा सेवा कर, सामाजिक सुरक्षा कर, पुँजीगत लाभकर, लाभांश कर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क विज्ञापन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्कलगायत छन् ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा राजस्वको अनुपात सकारात्मक नहुँदा पनि सरकारले यसको परिमाणमा वृद्धि गरेको पाइन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात २१ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वका अनुपात १९ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० पछि भने अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा सिर्जित प्रतिकूलताका कारण कुल राजस्व १७ दशमलव ९० प्रतिशत सीमित भएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ खर्ब चार अर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान १८ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५८ अर्ब रहेको छ ।
राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुँदा पनि सरकारले यसलाई बढाउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि करतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड, पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा करतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड १२ लाख, सम्पत्ति करतर्फ दुई लाख, वस्तु तथा सेवामा आधारित करतर्फ छ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ तीन खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड ५२ लाख, अन्तःशुल्कतर्फ दुई खर्ब १३ अर्ब १२ करोड २६ लाख, विशेष सेवामा लाग्ने कर चार अर्ब ७४ करोड ४३ लाख, भन्सार महसुल तथा आयातमा लाग्ने करतर्फ दुई खर्ब चार अर्ब सात करोड, अन्य राजस्व (गैरकर) एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड, सम्पत्तिबाट प्राप्त आम्दानीतर्फ ९० अर्ब १८ करोड ८७ लाख, भाडा तथा रोयल्टीतर्फ १६ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख र प्रशासनिक सेवा शुल्कतर्फ ३४ अर्ब ८९ करोड ९८ लाखको लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारले सोमबारसम्म कर, गैरकर र अन्य शीर्षकमार्फत १० खर्ब १७ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ६८ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १४ खर्ब ८० अर्बको राजस्व लक्ष्य राखेको छ । सरकारले राखेको राजस्व संकलनको मारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिक पर्ने निश्चित छ । व्यवसायीहरूबाट उठाउन कर पनि अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको टाउकोमा पर्ने हुँदा सरकारले यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
करिब दुई दशकदेखि कार्यान्वयनमा रहेको करलाई निरन्तरता दिनु र त्यसको दरमा वृद्धि गर्नुले नागरिकमाथि बोझ हुन पुगेको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । ठूलो जनसंख्या रहेको मध्यम वर्ग र सोभन्दा मुनिका नागरिकलाई सरकारले आम्दानीमा एकदेखि १० प्रतिशतसम्मको करको व्यवस्था गरेको छ । पाँचदेखि सात लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई एक देखि १० प्रतिशत करको व्यवस्था गरेको छ । सात देखि १०, १० देखि २० र २० देखि ५० सम्मका लागि २० देखि ३६ प्रतिशतसम्म करको व्यवस्था गरिएको छ । ५० लाखभन्दा माथि आम्दानी भएकालाई अधिकतमम ३९ प्रतिशतकरको सीमा तोकिएको छ ।
साथै मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत, भन्सार महसुल पाँचदेखि ८० प्रतिशत र सवारीसाधनमा तीन सय प्रतिशतको करको व्यवस्था छ । जुन करको सीमा बढी भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । हाल कार्यान्वयमा रहेका व्यक्तिगत पाँच लाख र दम्पतीको हकमा छ लाखमा लाग्ने कर बढी भएको अर्थका जानकार गोपाल घिमिरले बताए । ‘आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा महंगी यस्तो बढेको छ सरकारले व्यक्तिगत र दम्पतीको आम्दानीमा लगाएको करको सीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ’, घिमिरिले भने ।
‘आयात व्यपारदेखि सवारीसाधानमा सरकारले लिने करको दर अत्यन्त उच्च भएको हुँदा यसमा पुनरवलोकन गुर्न आवश्यक छ’, घिमिरले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘सरकारमा अर्थविज्ञ अर्थमन्त्री भएको समयमा सरकारलाई कर, पुँजीगत खर्चदेखि लिएर अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सुधार गर्ने यो मौका हो । सही गर्न सकेमा नेपालको भविष्य समेत बदलिने अवसर समेत हो यो ।’ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि करको बोझ घटाउने पक्षमा रहेका छन् ।
उनले परम्परागत शैली तोड्दै रूपान्तरणकारी बजेट ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न कर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्ले विद्यमान कर दर अव्यावहारिक भएको गुनासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए । आयकर र भन्सार दर उच्च भएको विषयमा पुनरवलोकन गरिने र करको बोझ घटाएर खपत वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कर घट्दा राजस्व घट्छ भन्ने परम्परागत सोचमा सरकार छैन’, उनले भने । विगतमा राजस्व क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्षका लागि करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको अनिवार्य दायित्व रहेको र देशको राजस्व क्षमता करिब ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र रहेको बताएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन नहुने बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयकरको सीमा तल्लो स्ल्याब चलाउन नहुने बताएका छन् । ‘अन्तशुल्क जबरजस्ती लगाइरहेका छौँ । कम गर्दै जाऔँ । मूल्य अभिवृद्धि कर दुई दरमा जानु हुँदैन, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमामा थैली नबढाई जाऔँ । कृषिमा अनुदान दिन आवश्यक रहेको छ ।’ उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर जाँदा मात्र सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको बताएका छन् ।
