नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक हो । जहाँ अझै पनि झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जीविकोपार्जनका लागि यसै क्षेत्रमा निर्भर छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यति ठूलो आर्थिक र सामाजिक महत्व बोकेको क्षेत्र संवद्र्धनका लागि राज्यले हरेक वर्ष अरबौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, विगत केही वर्षयताको बजेट विनियोजनको प्रवृत्ति र खर्चको प्राथमिकतालाई सूक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने एउटा अनौठो र चिन्ताजनक यथार्थ बाहिर आउँछ । कृषि क्षेत्रको समग्र विकास, आधुनिकीकरण, अनुसन्धान र यान्त्रीकरणका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको झन्डै आधा हिस्सा केवल रासायनिक मलको अनुदानमा मात्रै स्वाहा भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारले रासायनिक मल खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्नमात्रै २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा कृषितर्फ ५१ अर्ब १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । त्यसमध्ये २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलमा किसानलाई अनुदान दिने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । मलमा अनुदान दिन प्रस्तावित रकम कृषि बजेटको ५४.७४ प्रतिशत हो । अर्कोतर्फ, नेपालको कुल कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा यसै शीर्षकमै केन्द्रित हुँदा कृषि क्षेत्रका अन्य दूरगामी र उत्पादकत्व बढाउने पूर्वाधारहरू जस्तै सिँचाइ, शीतभण्डार, कृषि सडक, उन्नत बीउबिजन अनुसन्धान, र प्रविधि हस्तान्तरण बजेट अभावका कारण संकटमा परेका छन् । फलतः परम्परागत रूपमा माटोको उत्पादकत्व बढाउन मल आवश्यक भए पनि कुल कृषि बजेटको आधा हिस्सा एउटै आयातित वस्तुमा खर्च हुनुले देशको कृषि नीति उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी र पपुलिस्ट बन्दै गएको संकेत गर्छ । यसले अल्पकालीन रूपमा किसानलाई केही राहत त देला, तर दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वराशक्ति नष्ट गर्ने, व्यापार घाटा बढाउने र देशलाई परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फसाउने निश्चित छ ।
हाम्रो देशमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई सङ्घीय परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा रासायनिक मलको अनुदानले कृषि मन्त्रालयको वास्तविक कार्यमूलक बजेटको कति ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सरकारले यस वर्ष ६ लाख मेट्रिक टनसम्म रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्यसहित स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकमा रासायनिक मल अनुदान बजेट २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसको लक्षित आयात परिमाण छ लाख मेट्रिक टन हुने अनुमान गरिएको छ । जुन जैविक कृषि प्रवर्द्धन बजेट ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसरी नै कृषि सुपरजोन तथा जोन अनुदानको लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । यस तथ्यांकले के देखाउँछ भने, रासायनिक मलका लागि २८ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने सरकारले माटोको दिगो स्वास्थ्य सुधार र प्राङ्गारिक कृषिका लागि जम्मा ४० करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ । यो अन्तर आफैँमा भयानक छ । सङ्घीय मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता र वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट) लाई कटाएर प्राविधिक तथा विकासमूलक कार्यक्रमको वास्तविक बजेट निकाल्ने हो भने रासायनिक मलको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा पनि माथि पुग्छ । अर्थात्, मन्त्रालयसँग बाँकी रहने रकमबाट कृषि यान्त्रीकरण, २४सै घण्टा सिँचाइ सुविधा, डिजिटल बजार सञ्जाल र जलवायु अनुकूलित कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन रकम हात्तीको मुखमा जीराजस्तै बन्न पुगेको छ ।
राष्ट्रमा रासायनिक मलको आफ्नै उत्पादन कारखाना छैन । जहाँ भन्ने नै हो भने शतप्रतिशत मल भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ग्लोबल मार्केटमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा आउने उतारचढावले रासायनिक मलको मूल्य प्रत्यक्ष निर्धारण गर्छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ । जुन डीएपी प्रति मेट्रिक टन करिब ४५४ देखि ५०४ अमेरिकी डलर युरिया प्रति मेट्रिक टन करिब ३७४ अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै जाँदा र डलरको भाउ बढ्दा सरकारले उही परिमाणको मल ल्याउन प्रत्येक वर्ष थप अर्बौँ रुपैयाँ बजेट थप्नुपर्ने बाध्यता छ । उदाहरणका लागि, केही महिनाअघि मात्रै सरकारले धान सिजनका लागि मल अभाव हुन नदिन थप २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिनुपरेको थियो । यसले के प्रमाणित गर्छ भने विनियोजित २८ अर्बले मात्र नपुगेर वर्षको अन्त्यसम्ममा मलको कुल खर्च ४० देखि ५० अर्बसम्म पुग्ने जोखिम सधैँ रहन्छ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति तथा कृषि मन्त्रालयको आर्थिक समीक्षा प्रतिवेदनहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा एउटा गम्भीर संरचनागत समस्या उजागर गरेका छन् । देशमा बजेट बढ्दो छ, तर उत्पादन र उर्वर जमिन घट्दो छ । विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने आव २०७०/७१ मा कृषि क्षेत्रको कुल बजेट २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्र थियो । जबकि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा यो बजेट बढेर झन्डै ६० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । सरकारले प्रतिवर्ष औसत १०.७ प्रतिशतले कृषि बजेट बढाउँदै लगेको छ । तर, यो बजेटको वृद्धिसँगै खाद्यान्न उत्पादनमा सोही अनुपातमा सुधार आएको छैन । जसमा कोदो र फापर बालीहरू संकटमा एकातिर रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालमा ३ लाख ४ हजार मेट्रिक टन कोदो उत्पादन हुन्थ्यो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा यो घटेर २४ हजार ९३१ मेट्रिक टनमा खुम्चिएको छ । जसले गर्दा माथि उल्लेखित रैथाने र पौस्टिक बालीहरू विस्थापित भइरहेका छन् । त्यसरी नै धानको माग र आपूर्तिको खाडल पनि बढ्दै गएको छ । जसलेगर्दा राष्ट्रको बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्नले धान्नको लागि अझै पनि वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । यसर्थ मलको अनुदानमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि समयमा मल नपाइनु, सिँचाइको अभाव हुनु र मौसममा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताले गर्दा उत्पादकत्व स्थिर वा न्यून हुन पुगेको छ । यो विरोधाभासको मुख्य कारण नै बजेटको गलत प्राथमिकीकरण पनि हो । जबसम्म बजेटको आधा हिस्सा माटोमा बगेर जाने र एकपटक प्रयोग गरेपछि सकिने रासायनिक मलमा मात्र सीमित हुन्छ । तबसम्म दिगो कृषि संरचना निर्माण हुन सक्दैन । तसर्थ मुलुकमा मल वितरणमा व्यवस्थापकीय चुनौती र विकृतिको कारणहरूले गर्दा अर्बौँको बजेट खन्याउँदा पनि किसानले सहजै मल नपाउनु देशको कृषिको स्थायी नियति जस्तै बनेको छ । यसका पछाडि विभिन्न किसिमका व्यवस्थापकीय र नीतिगत कमजोरीहरू जिम्मेवार रहेका छन् ।
सगम्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रको कृषि बजेटको आधा हिस्सा रासायनिक मलमा खर्च भए पनि आपूर्ति अस्थिर छ । यसले किसानलाई आर्थिक बोझ थप्ने मात्र नभएर, दीर्घकालीन टिकाउ कृषि प्रणालीमा पनि चुनौती ल्याउँछ । वस्तुतः समाधानका लागि जैविक मलमा लगानी बढाउने, आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्ने र बजेट लक्ष्यलाई परिमाण आधारित बनाउने आवश्यक छ । मूलतः नेपालको कृषि बजेटको आधा हिस्सा रासायनिक मलमा खर्च हुनु एक अत्यन्तै गम्भीर आर्थिक र नीतिगत संकटको संकेत हो । यसमा उत्पादनको सट्टा आयात, दिगो विकल्पको सट्टा अस्थिर बजारमा निर्भरता हाम्रो कमजोरी हो । हालैका तथ्यांकहरूले यो निर्भरतालाई प्रष्ट रुपमा देखाउँदछन् । जसमा ६ लाख टन मल ल्याउन २८.८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पर्याप्त भएन, थप १० अर्ब माग भयो र अन्ततः मन्त्रालयको ५० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट यसैमा सीमित भयो । नेपाली किसानलाई सहुलियत र सहजतामा मल उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर सोही क्रममा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार) बेवास्ता गर्नु हुँदैन । अतः दीर्घकालीन समाधानको रुपमा मल कारखाना स्थापनाको गति बढाउनु, जैविक मलको प्रयोग बढाउनु र बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउनु नै एकमात्र सही बाटो हो । नत्र, नेपालको जस्तो सुन्दर कृषि सम्भावना भएको मुलुकले आयात गर्ने राष्ट्रको पहिचानबाट मुक्ति पाउन सक्दैन ।
