काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।आयोगकी सदस्य लिलि थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिले करिब ६ महिनाको अनुसन्धानपछि एक हजार पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदन तयार पारी गत चैत ६ गते आयोगलाई बुझाएको थियो ।
आयोगको पूर्ण बैठकले मंगलबार निर्णय गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक तथा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगले बुधबार उक्त सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेको जनाएको छ ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) अनुसार मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
हाल प्रचलनमा रहेको कानुनमा यस्ता घटनामा प्रत्यक्ष सजायको स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले आवश्यक परे पश्चातदर्शी कानुन निर्माण गरेर भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सकिने सिद्धान्त स्थापित भइसकेको भन्दै आयोगले नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो ।
