काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो सम्भावित मनी लाउन्डरिङ र आर्थिक अपराध प्रकरणले तातेको छ । एनसेलसँग सम्बन्धित एक अत्यन्त विवादास्पद सेयर कारोबारमा करिब ३५ अर्बबराबरको सेयर मूल्य केवल दुई करोडमा देखाइएको तथ्य बाहिर आएपछि राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार भावना सिंहसँग सम्बन्धित कम्पनी ‘सुनेभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालि’ले एनसेल आजियाटाको करिब २० प्रतिशत सेयर अधिग्रहण गरेको देखिन्छ । तर उक्त कारोबारको मूल्य कागजमा केवल दुई करोड मात्र देखाइएको छ ।
जब आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दा करिब १४० अर्बबराबरको मूल्यांकन भएको थियो, त्यसको आधारमा २० प्रतिशत सेयरको अनुमानित मूल्य करिब ३५ अर्ब पुग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ३५ अर्बबराबरको सेयर केवल दुई करोडमा किनबेच भएको देखाइनु सामान्य व्यापारिक कारोबार नभई गम्भीर आर्थिक अपराध, कर छली तथा मनी लाउन्डरिङको संकेत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यदि वास्तविक मूल्य लुकाएर कृत्रिम रूपमा न्यून रकम देखाइएको हो भने यसबाट राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ कर नोक्सानी भएको हुनसक्छ । यसले पुँजीगत लाभकर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा हवाला कारोबारसम्मको आशंका पैदा गरेको छ ।
अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकारी निकायहरूमाथि उठेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यति ठूलो सेयर खरिदका लागि प्रयोग भएको रकमको स्रोत के थियो भनेर किन अनुसन्धान गरेन ? ३५ अर्बबराबरको हिस्सेदारी खरिद गर्न पैसा कहाँबाट आयो ? कसरी भुक्तानी गरियो ? नेपालभित्र बैंकिङ प्रणालीमार्फत आयो वा विदेशमै गुप्त रूपमा सेटलमेन्ट गरियो ?
त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले वास्तविक कारोबार मूल्यको आधारमा पुँजीगत लाभकर असुल गर्यो कि गरेन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि ३५ अर्बबराबरको कारोबारलाई दुई करोडमा सीमित देखाइएको हो भने यो कर छलीको गम्भीर उदाहरण हुनसक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी मुद्रा अपचलन, कर छली र अवैध रकम स्थानान्तरणको कोणबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग चर्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो असामान्य कारोबार कसरी स्वीकृत भयो भन्ने विषयमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सबैभन्दा आश्चर्यजनक विषय भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका हो । अर्बौँ रुपैयाँबराबरको सेयर संरचना परिवर्तन हुँदा प्राधिकरणले वास्तविक मूल्यांकन, लगानी स्रोत र कानुनी प्रक्रिया किन प्रभावकारी रूपमा परीक्षण गरेन ? यसले नियामक निकायभित्रै गम्भीर लापरवाही वा प्रभावको आशंका पैदा गरेको छ ।
अब यो प्रकरण सामान्य कम्पनी कारोबारको विषय मात्र नभई संगठित आर्थिक अपराध, कर छली र मनी लाउन्डरिङको राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । यदि निष्पक्ष अनुसन्धान भयो भने भावना सिंह, सेयर विक्रेता निरज गोविन्द श्रेष्ठ तथा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरू मनी लाउन्डरिङ, कर छली र आर्थिक अपराधसम्बन्धी गम्भीर कानुनी कारबाहीको घेरामा पर्नसक्ने देखिन्छ । नेपालमा आर्थिक सुशासनको वास्तविक परीक्षण अब यही प्रकरणबाट हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
अब एनसेल प्रकरणसँग सम्बन्धित अधिकांश तथ्य, कागजात र आर्थिक विवरणहरू क्रमशः सार्वजनिक हुन थालेपछि यो मुद्दालाई दबाएर वा प्रभाव प्रयोग गरेर बच्न निकै कठिन हुने देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा एनसेलसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरू गम्भीर कानुनी र अनुसन्धानको दबाबमा पर्नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
अनुसन्धानको सुई अब केवल कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूतर्फ मात्र होइन, उनीहरूलाई संरक्षण दिने उच्च तहका कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक शक्तितर्फ समेत मोडिन सक्ने संकेत देखिएको छ । यति ठूलो आर्थिक अपराध उच्चस्तरीय संरक्षणबिना सम्भव नहुने विश्लेषण भइरहेको छ । यदि निष्पक्ष अनुसन्धान भयो भने यस्तो संगठित आर्थिक अपराध उजागर हुनु वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये एक बन्नसक्ने देखिन्छ ।
