काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हाल हङकङमा बसिरहे पनि नेपाल फर्किन डराइरहेका छन् । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणसँग जोडिएको विशाल भ्रष्टाचार, बैंकिङ अनियमितता र नीतिगत मिलेमतोको फाइल गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्न थालेपछि उनीमाथि कानुनी जोखिम बढेको हो ।
हाल सालै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतले ‘हालसम्म मनी लाउन्डरिङ पुष्टि नभएको’ आधारमा तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ । तर कानुनी वृत्तमा भने अहिले ‘मनी लाउन्डरिङ पुष्टि नभए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग र राज्यलाई अरबौँ घाटा पुर्याउने निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने छ ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा दायर रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ सालको निर्वाचन अवधिमा कामचलाउ सरकार हुँदाहुँदै पनि ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ ल्याएर विशेष समूहलाई फाइदा पुर्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ ।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार उक्त नियमावली दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को उद्देश्यविपरीत बनाइएको र यसको मूल उद्देश्य स्मार्ट टेलिकमका प्रवर्द्धकलाई कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिलाउनु रहेको दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा दाबी गरिएअनुसार स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई करिब सात अर्ब रुपैयाँ सावा र चार अर्ब रुपैयाँ ब्याजबराबरको क्षति पुर्याएको, बैंकिङ प्रणालीलाई प्रभावमा पारेर नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डविपरीत करिब आठ अर्ब ऋण लिएको तथा जनताको डिपोजिट दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ । अझ गम्भीर कुरा त के भने, लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने अर्बौँ रकम नतिरी सेवा सञ्चालन जारी राख्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप छ ।
सबैभन्दा ठूलो विवाद भनेको २०७९ सालमा ल्याइएको नियमावली थियो, जसअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर कम्पनीका सम्पूर्ण दायित्व, बैंक ऋण र अन्य आर्थिक भार समेत राज्यको ढुकुटीबाट व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोलिएको आरोप छ ।
आलोचकहरूका अनुसार यो योजनाको वास्तविक उद्देश्य स्मार्ट टेलिकमका प्रवर्द्धक सतीश लाल आचार्य र उनको परिवारलाई सम्पूर्ण कानुनी तथा आर्थिक जिम्मेवारीबाट जोगाउनु थियो । राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि चर्चा रहँदै आएको अर्को संवेदनशील विषय भनेको सतीश लाल आचार्य परिवार र देउवा परिवारबीचको निकट सम्बन्ध हो । विभिन्न स्रोतहरूले देउवा दम्पती सिंगापुर जाँदा सतीश लाल आचार्यसँग निकट सम्पर्क रहने गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । अहिले पनि स्मार्ट टेलिकम फाइल फेरि सक्रिय बन्दै जाँदा उक्त सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
रिट निवेदनमा कामचलाउ सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको भावना विपरीत दीर्घकालीन आर्थिक असर पर्ने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार निर्वाचनको मुखमा ल्याइएको यस्तो नियमावलीले राज्यलाई अर्बौँको जोखिममा पार्ने र निजी समूहलाई संरक्षण दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । पछि २०८०÷०६÷१५ मा नियम परिवर्तन भएपछि स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत पूर्ण रूपमा ‘सेभ’ गर्ने योजना असफल भएको बताइन्छ । त्यसपछि यो प्रकरणभित्र रहेका केही शक्तिशाली व्यक्तिहरू आत्तिन थालेको चर्चा छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यदि यो फाइल निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान भयो भने नेपालमा हालसम्मकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार काण्ड खुल्न सक्छ ।’ दूरसञ्चार क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, नियामक निकाय र मन्त्रिपरिषद्सम्म जोडिएको यो प्रकरण केवल आर्थिक अनियमितता मात्र नभई संगठित राजनीतिक–आर्थिक गठजोडको उदाहरण बन्न सक्ने दाबी भइरहेको छ ।
हाल राष्ट्रका विभिन्न निकायहरूले गरिरहेका गतिविधिहरूले स्मार्ट टेलिकम प्रकरण अब अत्यन्त गम्भीर चरणमा पुगेको संकेत दिएका छन् । यस प्रकरणसँग सम्बन्धित फाइलहरू बलियो बन्दै गएको चर्चा कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र छ । स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षमाथि कारबाही भइसकेको, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत पक्राउ परिसकेको तथा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल छोडेर बाहिरिएको अवस्थाले यो प्रकरण सामान्य आर्थिक विवाद मात्र नभई संगठित आर्थिक–राजनीतिक भ्रष्टाचारको रूप लिएको संकेत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
यस्तो अवस्थामा तत्कालीन सरकार प्रमुखको रूपमा निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पनि अनुसन्धानको दायरा पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएको चर्चा छ । विशेषगरी कामचलाउ सरकार हुँदा ल्याइएको नियमावली, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत स्मार्ट टेलिकमको दायित्व राज्यमा सार्ने प्रयास, तथा त्यसबाट निजी समूहलाई फाइदा पुर्याउने योजनाले अहिले गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा अब ‘ठूला व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि रहन सक्छन् कि सक्दैनन् ?’ भन्ने बहस चर्किँंदै गएको छ र यही कारण धेरैले देउवामाथि समेत कानुनी कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने आकलन गर्न थालेका छन् ।
