काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की कोषाध्यक्ष एवं सांसद लिमा अधिकारीले सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी काम गरिरहेको दाबी गरेकी छिन् ।
नेपाल महिला चेम्बरको आयोजनामा भएको ‘उद्यमशीलता चुनौती, सुधार र युवा प्रेरणा’ विषयक कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार गठन भएको सरकारले अस्थिर र संकुचित आर्थिक नीति दोहोरिन नदिने गरी योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको दाबी गरिन् । सुशासन कायम गर्न डिजिटाइजेसन, फेसलेस तथा पेपरलेस प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उनले उद्योग एकै दिनमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको बताइन् । रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो । आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनेगरि आउने बताउँदै उनले बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिइन् ।
सूचना प्रविधिसँग जोडेर ग्रामीण क्षेत्रबाट समेत काम गर्न सकिने वातावरण निर्माण गरिने, स्टार्टअप व्यवसायलाई कर छुट, बीउ पुँजी तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गरिने उनको भनाइ थियो । उत्पादन लागत घटाइ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सडक सञ्जाल विस्तार, उद्योग सञ्चालनका लागि कम लागतमा जग्गा उपलब्ध गराउने, औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने तथा ऐन–नियममा सुधार गरिने उनले बताइन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले महिला र युवा शक्तिलाई उचित रूपमा उपयोग गर्न सकेमा देशले तीव्र विकास हासिल गर्न सक्ने बताए । महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि वित्तीय पहुँच, बजार तथा प्रविधिसँग जोडिन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक कुमार मल्होत्राले महिलाका समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हाल करिब १ करोड १० लाख नेपाली विदेशमा रहेको र नेपाली उत्पादनको माग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै महिला उद्यमलाई यससँग जोड्न सके आर्थिक सफलता हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपाल महिला चेम्बरकी सचिव ईरा प्रसाईंले बढ्दो युवा पलायन रोक्न उद्यमशीलतालाई रोजगारीको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्ने, धितोविनाको वित्तीय सुविधा नीतिमा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
अन्तरक्रियामा सहभागी महिला उद्यमीहरूले महिलालाई उद्योग सञ्चालनका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्टार्टअप तथा कर्जा सुविधा सहज बनाउनुपर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच, सशक्तीकरणमूलक कार्यक्रमको अभाव, निर्यात प्रक्रियामा जटिलता, जोखिममा रहेका उद्योग व्यवसायको संरक्षण तथा एमआरपीसम्बन्धी समस्याका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
