काठमाडौं । निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसंघले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका हुन् । इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धि, ढिलो भुक्तानी र प्रशासनिक जटिलताका कारण निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । महासंघले निर्माण उद्योग मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको जनाएको छ । निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको र पुँजीगत बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च यही क्षेत्रमार्फत हुने महासंघको भनाइ छ । मध्यपूर्व युद्धअघि फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको तथा बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघले दाबी गरेको छ ।
महासंघका अनुसार डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्री, ढुवानी खर्च तथा श्रमिक लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ । निर्माण व्यवसायीले सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न बारम्बार सरकारसँग आग्रह गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धनलगायतका निर्माण सामग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिएको उल्लेख गरेको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजनबाट बञ्चित गरिँदा देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेको महासंघको दाबी छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, समयमै भुक्तानी नहुनु तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको जनाएको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेको मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको उल्लेख छ । चेम्बरका अनुसार निर्माण क्षेत्रको संकटले सिमेन्ट, स्टिल, डन्डी, पाइप तथा वायर उद्योगलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य उद्योग–व्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । सडक, ऊर्जा, जलस्रोत, सहरी विकास तथा औद्योगिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै चेम्बरले निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक भएको जनाएको छ । चेम्बरले निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा जानबाट रोक्न आवश्यक नीति तथा निर्णय तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मूल्य समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरी निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा विश्वासको वातावरण कायम भएमा मात्रै आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने चेम्बरको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएको छ । निर्माण परियोजना प्रभावित हुँदा यससँग सम्बन्धित अन्य उद्योगहरूमा समेत शिथिलता आउन सक्ने भन्दै परिसंघले निर्माण व्यवसायीमाथिको आर्थिक तथा मानसिक दबाब कम गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । ‘निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनसहितका निर्माण सामाग्री तथा ढुवानी लागतमा उच्च वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गराएको जानकारीले नेपाल उद्योग परिसंघलाई चिन्तित बनाएको छ’, परिसंघले भनेको छ ।
निजी क्षेत्रले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धिअनुसार अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । निर्माण उद्योगलाई जोगाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
