संसद्मा दुईतिहाइको मत ल्याएको दल रास्वपाका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि अर्को पनि गम्भीर आरोप लागेको छ । यसमा गम्भीर प्रकारको फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने आधार प्रकट भएका छन् । यसअघि आर्थिक अपचलनको यस्तै आरोप लागेका कारण र त्यसलाई उचित जवाफ दिन नसकेपछि बाध्य भएर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले उनीमाथि लागेको त्यो आरोपको छानबिन चलिरहेको छ । तर यो छानबिनको नियत भने उनलाई चोख्याएर पुनः गृहमन्त्रीमा ल्याउने जस्तो देखिएको अवस्था छ । चहिलरहेका छानबिनकर्ता समितिका एक सदस्यलाई सरकारले हालै एउटा सरकारी बैंकको अध्यक्ष बनाएर पठाएको छ भने अर्कोतर्फ गृहमन्त्रालय बितेको एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानमन्त्री आफैँले राखेका छन् । पहिले पनि प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहलमा उनी गृहमन्त्री भएका भनिएको थियो । यी दृश्यहरूले उनीमाथि लागेको आर्थिक अपचलनको विषय छानबिनभन्दा बढी रूपले चोख्याउन खोजिएको रूपमा हेरिएको थियो । तर यहीबीचमा उनीमाथि अर्को गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोग खट्ने गरी मानव अधिकार आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक आयोगबाट प्रतिवेदनमा लेखिए अनुसार हो भने यो निकै नै गम्भीर देखिन्छ ।
यो हप्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनलाई आधार बनाएर गरेको अध्ययनमा ७६ जना मान्छे मारिएका र झण्डै एक खर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय र निजी सम्पत्ति ध्वस्त पारेको घटनाका मूल दोषी उनै देखिएको प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरू किन कसरी हिंसात्मक हुन पुगे भनी विश्लेषण गर्दा उक्त स्थानमा टीओबी लेखिएका कालो टिसर्ट लगाएका र हात तथा शरीरमा टीओबी लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर ग्रुपको प्रवेशपश्चात् माथि प्रकरण नं ३ मा उल्लेख गरिएअनुसार विध्वंशात्मक कार्य गर्ने गराउने समूहले नवयुवा (जेनजी) को शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई कब्जा गरी नवयुवा (जेनजी) विद्यार्थीलाई ढाल बनाइ सुरक्षाकर्मीहरूमाथि नै ढुंगामुढा गर्दै संसद् भवनमा आक्रमण गरी आगजनी गर्ने प्रयाससमेत गरी धनजनको क्षति पु¥याएको स्पष्ट हुन आयो । एभरेस्ट होटलअगाडि अन्दाजी २०/२५ हजार भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेको समयतिर हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरूङले भिडको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । गुरुङले नेतृत्व लिएपश्चात् प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड, झडप भई हुलदंगामा परिणत भएको, तत्पश्चात् मात्रै सुरक्षाकर्मीबाट अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग भएको र अश्रु ग्यासका कारण आक्रोशित भिडले बीआईसीसी १ नं. गेटअगाडि ढुंगामुढा सुरु गरी एपीएफ वाटर क्यानन तोडफोड गरी वाटर क्याननको छतमा चढेको देखिएको छ ।
यतिले मात्रै नपुगेर प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा यसरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूलाई योजनाबद्ध तवरबाट उक्साइ, आक्रोशित बनाइ सुरक्षाकर्मी र संसद् भवनमाथि आक्रमण गर्ने टीओबी लेखिएका कालो टिसर्ट लगाएका र हात तथा शरीरमा टीओबी लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर ग्रुपका व्यक्तिहरूको पहिचान, निजहरूको आयोजकहरूसँग के कस्तो सम्बन्ध रहेको छ ? यिनीहरू कसैबाट सञ्चालित हुन् कि होइनन् ? भन्ने विषय अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट नदेखिएको हुँदा उल्लेखित प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्साउने भड्काउनेमा स्पष्ट रूपमा संलग्न देखिएको टीओबी लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका र हात तथा शरीरमा टीओबी लेखिएको ट्याटु खोपेका १५/२० जनाको बाइकर ग्रुपको वास्तविक अवस्था बारेमा थप अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ भनिएको छ । यो भनेको त्यो आन्दोलनमा मानवीय र भौतिक जति मात्रामा क्षति भयो, त्यसको मूल दोष वा कारक यही हामी नेपालीका अध्यक्ष गुरुङ नै रहेका छन् भन्ने हो । यद्यपि अरु पनि दोषी छन् नै तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसामा परिणत गराएर अकारण ठूलो क्षति गराउनमा उनकै अग्रणी भूमिका रहेको भन्ने संवैधानिक आयोगको ठहरलाई राजनीतिक आरोप भनेर पन्छाउन मिल्दैन । त्यसो गर्न खोजियो भने राष्ट्रका लागि यो धेरै ठूलो घातक हुनेछ । सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री आफैं र सत्तारुढ दलका सभापतिले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ र दोषीहरूलाई कारबाहीको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
