काठमाडौं, आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडबराबरको बजेट ल्याएको सरकारले विभिन्न आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष विकास खर्चका लागि चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड छुट्याएको सरकारले सबैभन्दा बढी पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि बजेट दिएको हो ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड छुट्याएका छन् । यसबाहेक तराई–मधेस द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि चार अर्ब ६५ करोड, कर्णाली राजमार्गका लागि एक अर्ब, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि दुई अर्ब १६ करोड, मदन भण्डारी राजमार्गका लागि एक अर्ब ४६ करोड, राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक सडक पुल र स्थानीय सडक पुलका लागि नौ अर्ब ८७, पृथ्वी राजमार्गका लागि छ अर्ब ५५ करोड बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा कोशी करिडोरका लागि छ अर्ब २५ करोड, गल्छी–स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी सडकखण्डलाई स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब ३५ करोड, सडक सुरक्षाका लागि दुई अर्ब ४६ करोड, सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मतसम्भार अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न २८ अर्ब ५२ करोड, राजमार्गमा पहिरोको अवरोधलाई हटाउन तीन अर्ब १७ करोड, पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्न जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन एक अर्ब ८३ करोड, देशका प्रमुख सहरमा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि चार अर्ब १९ करोड, झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न पाँच अर्ब १४ करोड विनिजन गरिएको छ ।
सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि २८६ अर्ब ४८ करोड, तराई–मधेसका अधुरा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ५० करोड, उपत्यकामा खानेपानी पाइप सञ्जाल विस्तारका लागि सात अर्ब २६ करोड, प्रमुख सहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई अर्ब ३४ करोड, काठमाडौँमा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न तीन अर्ब ४६ करोड, खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ ३७ अर्ब १७ करोड, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न ७० अर्ब, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड, राजापुर सिँचाइ÷भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ६३ करोड, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि दुई अर्ब ५५ करोड, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाका लागि दुई अर्ब ९८ करोड, मधेसमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ५३ करोड, महाकाली सिँचाइ÷रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाका लागि पाँच अर्ब १३ करोड विनियोजित गरिएको छ ।
यसैगरी बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब २१ करोड, सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा पुनःस्थापनाका लागि ४४ करोड, तराई–मधेसमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पु¥याउन एक अर्ब ८३ करोड, टारहरुमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ८० करोड, लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि पाँच अर्ब ९३ करोड, खेलकुद क्षेत्रका लागि चार अर्ब तीन करोड, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङ गर्न एक अर्ब विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि आठ अर्ब ६० करोड, शिक्षा क्षेत्रका लागि २१८ अर्ब ३० करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा १०१ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएको छ ।
स्वास्थ्य बमिा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब
वक्तव्यमा विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड, आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच अर्ब ९० करोड, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा मेसिन खरिद तथा जडान गर्न पुँजीगत अनुदान ३२ करोड, दलित समुदायका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि तीन अर्ब, सामाजिक सुरक्षातर्फ १२० अर्ब, बालसुधार गृहको पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनका लागि ३१ करोड, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकतर्फ दुई अर्ब २७ करोड, रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब सात करोड, प्राङ्गारिक मल र हरियो मल प्रवद्र्धन गर्न ३६ करोड, कृषि बमिाको प्रिमियम अनुदान सहुलियत दुई अर्ब १९ करोड, खोरेतलगायत रोग नियन्त्रण गर्न २४ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड उल्लेख छ ।
चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रान पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माणका लागि एक अर्ब वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड, बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि ८३ करोड, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब ५३ करोड, संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि सात अर्ब ३४ करोड र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ९३ करोड, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड, विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रुपान्तरण गर्न २२ करोड, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि ६५ करोड, औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सहज पहुँचका लागि ५० करोड, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १८ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि आठ अर्ब ३१ करोड, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि चार अर्ब र नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीका लागि ५० करोड र नेपाली सेनाका जवानहरुको आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई दुई अर्ब विनियोजन भएको छ ।
