सरकारले आगामी वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । संघीय संसदको दुबै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट बढाईएको बताए । रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेन्डर तयार गरी मुख्य खाद्य बाली लगाउने समयमा सहज वितरण हुने व्यवस्था मिलाउने उनको भनाइ छ । प्राङ्गारिक मल र हरियो मल प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्न ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडलमा ग्रीन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
यस्तै सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । किसानको पहिचान कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने जनाइएको छ । कृषियोग्य नदी उकासलगायत उपयोगविहीन सरकारी जग्गा र बाँझो जमीनको उपयोग गर्न स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना र निजी क्षेत्रलाई ’एग्रोपुलिङ’ गर्न प्रोत्साहन गर्ने निति लिईने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सिराहा र सप्तरीमा आँप तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, कर्णालीमा स्याउ, ओखरलगायतको फलफूलको जोन सञ्चालन गर्ने र चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्य अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । उपयोग नभएको खेतीयोग्य व्यक्तिगत जमिनलाई व्यावसायिक कृषि कम्पनीको सेयरमा परिणत गरी कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने जनाइएको छ ।
कृषि बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदान सहुलियतका लागि सरकारले दुई अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै किसानलाई वित्तीय पँहुच प्रदान गर्न र नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न कृषि उपज भण्डारणको प्रमाणीकरणका आधारमा वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ । पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खोप निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा स्वदेश मै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खोरेत लगायतका रोग नियन्त्रण गर्न २४ करोड छुट्याइएको छ । हुम्लाको हिल्सास्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने जनाईएको छ ।३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा सुरुवात गर्ने, घरजग्गा खरिदबिक्रीलाई सहज बनाउन जग्गा धनी संकेत नम्बर जारी गरी घरजग्गा रोक्का–फुकुवा, खरिदबिक्री र राजस्व भुक्तानी अनलाईन प्रणालीबाट गर्ने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
