सरकारले जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास र ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ । संघिय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त घोषणा गरेका हुन् । यसका लागि रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिको कार्यक्रम अघि बढाइने उनले बताए ।यस्तै सरकारले ऐतिहासिक स्थल तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत् पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसन प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने सरकारको योजना छ । साथै हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारका लागि भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
उच्च हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र मनाङलगायत क्षेत्रमा रहेका दुई सय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । सरकारले कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौंको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहल अघि बढाउने भएको छ ।यसैगरी खप्तड–बडिमालिका–शुक्लाफाँटा, काँक्रेविहार–पञ्चकोशी–रारा, ठाकुरद्वार–स्वर्गद्वारी–रूरू क्षेत्र, देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो, कालिञ्चोक–जुगल–गोसाइकुण्ड, सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई तथा हलेसी–चतरा–पाथिभरा क्षेत्रलाई समेटेर प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गरिने भएको छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायतका पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै खप्तडदेखि मुक्तिनाथसम्म जोड्ने उच्च पहाडी पर्यापर्यटन पदमार्ग ‘डाँफे रुट’ निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ तथा तीनजुरे–पाथिभरा ट्रेकिङ रुटको विकास गरिने जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडी क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा साइकल ट्रेल निर्माणको कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ ।आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्रहालय विस्तार गरिने भएको छ भने दलित समुदायको मौलिक सीप, कला र पेसाको प्रवद्र्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीमा नमूना होमस्टे सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, छ हजार मिटरभन्दा अग्ला र हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नाम दिएर आरोहणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गरिने सरकारको योजना छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी छ महिनाभित्र टुंगो लगाइने
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी छ महिनाभित्र टुंगो लगाइने भएको छ । यस्तै गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ । भरतपुर विमानस्थल विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने तथा मुगुको ताल्चा र दाङको टरिगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने सरकारको घोषणा छ । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षको लागी सरकारले संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि सात अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
