काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट तथा आर्थिक विधेयकलाई आर्थिक सुधार, लगानी प्रवद्र्धन र आर्थिक वृद्धि उन्मुख दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर आर्थिक विधेयकभित्र समावेश गरिएका विभिन्न कर मिनाहा, जरिबाना छुट, ब्याज माफी तथा विवादित कर दायित्व उन्मुक्तिका प्रावधानहरूले भने यसको वास्तविक उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । समग्र रूपमा हेर्दा यो बजेटले इमानदार करदाता, नियमित व्यवसायी तथा आम नागरिकभन्दा बढी लाभ कर विवादमा रहेका, कर नतिर्ने, बक्यौता राख्ने तथा विभिन्न अनुसन्धान र मुद्दाको सामना गरिरहेका समूहलाई दिएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा धेरै चर्चा सुन, चाँदी तथा गहनामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क हटाउने व्यवस्थाको भएको छ । सरकारले यो शुल्क हटाउने मात्र होइन, विगतमा विवरण पेस नगरेका तथा कर दायित्व पूरा नगरेका व्यवसायीलाई समेत राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । कर विज्ञहरूका अनुसार विलासिता शुल्कको उद्देश्य केवल राजस्व संकलन गर्नु मात्र थिएन । सुन तथा गहना व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउने, कारोबारको अभिलेखीकरण गर्ने, वास्तविक बिक्री तथा खरिदको तथ्यांक संकलन गर्ने, नगद कारोबार नियन्त्रण गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध वित्तीय गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको थियो ।
यस्तो शुल्क हटाउँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यदि विगतमा ग्राहकबाट २ प्रतिशत शुल्क उठाइएको थियो भने त्यो रकम सरकारको खातामा जम्मा भयो कि भएन ? यदि उठाइयो तर बुझाइएन भने त्यो कर छली वा राजस्व हिनामिनाको विषय बन्न सक्छ । यदि उठाइएन भने राज्यको कर प्रशासन किन निष्क्रिय रह्यो? यी प्रश्नहरूको उत्तर नदिई शुल्क नै हटाउनु राजस्व प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।अर्को विवादास्पद पक्ष नेपाल र भारतबीचको सुन कारोबारसँग सम्बन्धित छ । भारतमा सुन आयातमा उच्च भन्सार महसुल तथा विभिन्न कर लाग्ने अवस्थामा नेपालमा करको भार लगातार घटाइँदा नेपाल सुन आयातको आकर्षक केन्द्र बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । प्रभावकारी निगरानी र ट्र्याकिङ प्रणाली नहुँदा नेपालमा आयात भएको सुनको केही हिस्सा अवैध रूपमा भारततर्फ तस्करी हुने जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक विधेयकको अर्को प्रावधानले भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षणबाट महसुल छली प्रमाणित भएका तथा अदालत वा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन मुद्दामा रहेका व्यक्तिहरूलाई मूल कर बुझाएपछि ब्याज र जरिबाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भन्सार महसुल छली सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन, राज्यविरुद्धको आर्थिक अपराध मानिन्छ । गलत घोषणा, कम मूल्याङ्कन, गलत एचएस कोड वा अन्य माध्यमबाट महसुल छली गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले दण्डित गर्नुपर्नेमा उल्टै राहत दिनु तस्करी तथा महसुल छलिलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
कर प्रशासनसँग सम्बन्धित अर्को बहस मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी छुटका कारण उत्पन्न भएको छ । अभिवृद्धि कर उपभोक्ताबाट सरकारका लागि संकलन गरिने रकम हो । व्यवसायीको आफ्नै आम्दानी होइन । तर आर्थिक विधेयकले विगतमा अभिवृद्धि कर असुल गरी सरकारलाई नबुझाउने, विवरण पेस नगर्ने वा कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिबाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामान्य अवस्थामा अभिवृद्धि करसम्बन्धी उल्लंघनमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी जरिबाना लाग्न सक्छ । तर अहिले अत्यन्त न्यून अतिरिक्त रकम तिरेर सबै दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले कर प्रशासनको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ । यदि समयमै कर तिर्ने र नतिर्ने दुवैको अन्तिम परिणाम एउटै हुने हो भने भविष्यमा कर अनुपालन किन गर्ने ? कर नतिर्ने व्यक्तिले वर्षौँसम्म सरकारको पैसा आफ्नै व्यापारमा प्रयोग गर्न सक्छ, त्यसबाट नाफा कमाउन सक्छ र अन्ततः बजेटमार्फत छुट पाउन सक्छ भने कानुन पालना गर्ने करदाता नै अन्यायमा परेको महसुस गर्न सक्छ ।पनिर उद्योगलाई दिइएको अभिवृद्धि कर छुट पनि उत्तिकै विवादास्पद बनेको छ । आर्थिक विधेयकले विगतमा असुल नभएको र तिर्न बाँकी रहेको पनिरसम्बन्धी अभिवृद्धि कर मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आलोचकहरूका अनुसार यदि कुनै उद्योगले अभिवृद्धि कर असुल नगरी बिक्री गरेको थियो भने त्यो व्यवसायिक जोखिम उसको आफ्नै हो । राज्यले किन त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ? अझ कतिपयले यो व्यवस्था कुनै सीमित उद्योग वा प्रभावशाली व्यावसायिक समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो कि भन्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।
राजस्व चुहावटसम्बन्धी प्रावधानहरू अझ गम्भीर मानिएका छन् । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अन्तर्गत अनुसन्धान भई अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेका व्यक्तिहरूलाई समेत विशेष छुट दिने व्यवस्थाले कानुनी क्षेत्रको ध्यान तानेको छ । राजस्व चुहावट सामान्य कर विवाद होइन, यो राज्यविरुद्धको आर्थिक अपराध हो । अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, अभियोजन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न व्यक्तिलाई बजेटमार्फत राहत दिन खोज्नु न्यायिक प्रक्रियामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको तर्क उठाइएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरू प्रश्न गर्छन्, यदि अन्ततः बजेटले जरिबाना माफ गर्ने हो भने अनुसन्धान किन गरियो ? सरकारी वकिलले अभियोजन किन गरे ? अदालतमा मुद्दा किन दायर गरियो ? यसले भविष्यमा आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई ‘मुद्दा परे पनि अन्तिममा छुट पाइन्छ’ भन्ने गलत सन्देश दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा कूटनीतिक नियोगसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिलाई विगतका आयकर दायित्वमा छुट दिने प्रावधानले पनि विवाद निम्त्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कूटनीतिक उन्मुक्ति निश्चित श्रेणीका व्यक्तिमा मात्र लागू हुन्छ । स्थानीय रूपमा नियुक्त कर्मचारी वा नेपाली नागरिकलाई स्वतः आयकर छुट प्राप्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा विगतको कर, ब्याज र शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्थाको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाइएको छ ।
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अत्यधिक आशावादी आर्थिक लक्ष्यहरू हुन् । सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन र ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर अर्थविद्हरूका अनुसार यी लक्ष्य र बजेटका नीतिबीच गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ ।
एकातिर कर छुट, ब्याज माफी, जरिबाना मिनाहा तथा राजस्व विवाद समाधानका नाममा राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व त्याग गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरू कमजोर बनाइएको आरोप लागेको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व लक्ष्य उल्लेखनीय रूपमा बढाउनु व्यावहारिक देखिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वातावरण पनि अनुकूल छैन । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल मूल्य, ढुवानी लागत र बीमा खर्च बढ्ने जोखिम कायम छ । अमेरिकी डलरको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, जसले नेपालको आयात लागत महँगो बनाइरहेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा यसले मुद्रास्फीति बढाउने र उपभोग घटाउने सम्भावना छ ।पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । करिब ४३१ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटबाट ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा धेरै विश्लेषकका अनुसार अत्यन्त कठिन छ । विगतका वर्षहरूमा पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको इतिहास छ । आयोजना कार्यान्वयनको कमजोर क्षमता, ढिलो खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलताका कारण बजेट खर्च नै चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ ।
निजी क्षेत्र पनि पूर्ण रूपमा उत्साहित देखिँदैन । बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा बढिरहेको छ । लगानीको वातावरण अझै अनिश्चित छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर छ । यस्ता परिस्थितिमा केवल लक्ष्य घोषणा गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।समग्र रूपमा हेर्दा आर्थिक विधेयक २०८३ ले कर अनुपालन गर्नेभन्दा कर नतिर्नेहरूलाई, समयमै दायित्व पूरा गर्नेभन्दा विवादमा परेकाहरूलाई, कानुन पालना गर्नेभन्दा छुटको प्रतीक्षामा बस्नेहरूलाई बढी लाभ पु¥याएको देखिन्छ । आम नागरिकले अपेक्षा गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि उत्पादकता, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा सुधारका क्षेत्रमा ठोस परिणाम दिनेभन्दा पनि कर माफी र विवाद समाधानमा केन्द्रित प्रावधानहरू बढी देखिएका छन् ।
यसैले बजेटका समर्थकहरूले यसलाई आर्थिक गतिविधि बढाउने, विवाद समाधान गर्ने र व्यवसायलाई राहत दिने दस्ताबेजका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले यसलाई ‘कर उन्मुक्तिको बजेट’, ‘डिफल्टरमैत्री बजेट’ तथा ‘इमानदार करदातामाथिको अन्याय’का रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् । आगामी महिनाहरूमा यी व्यवस्थाले वास्तवमै राजस्व बढाउँछन् कि कर अनुपालनलाई अझ कमजोर बनाउँछन् भन्ने विषय नै बजेटको सफलताको वास्तविक परीक्षण हुनेछ ।
