सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट ल्याएको छ । सरकारको नेतृत्वमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छ । तर पूर्वअर्थमन्त्री, सरोकारवाला, उद्योगी व्यवसायी र विपक्षी दलबाट नयाँ बजेटबारे कस्तो धारणा आएको छ त ? पूर्वप्रधान एवं अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थशास्त्री रेशम थापा, उद्योगी व्यवसायी यसबारे के भन्छन् ?
हेरौँ –वीरगन्जका क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेद्वारा आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्र्धनमा सहयोग पुर्याउने जनाएका छन् ।वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले बजेटको आकार ठूलो भए तापनि निजी क्षेत्रलाई उत्साह जगाउने प्रयास गरेको छ भने । “औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारीको आयातमा छुट्टाछुट्टै स्ल्याब राख्ने प्रावधानले उद्योगीले केही राहत महसुस गर्न सक्नेछन्”, उनले भने, “ठूलो आकारको बजेट आएको छ । तर, स्रोतको सुनिश्चितता गर्न भने निकै कठिन पर्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।”
अध्यक्ष गौतमले बजेटले निकै लोकप्रिय खालका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । “सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री विविध कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ । यो पक्कै राम्रो हो,” उनले भने, “सरकारले १४ खर्बभन्दा धेरै राजस्व उठाउने लक्ष्य भेट्न भने केही चुनौती हुने देखिएको छ ।” प्राध्यापक डा दीपेन्द्रकुमार चौधरीले बजेट सरसर्ती हेर्दा निकै उत्साह जगाउने खालको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । “बजेट कार्यान्वयन भएको खण्डमा राम्रो देखिन्छ”, उनले भने, “चालु आवको संशोधित बजेटको २५ प्रतिशत धेरै वृद्धि गरेकाले पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।” व्यक्तिगत आयतर्फ पाँच लाखबाट बढाएर १० लाख आम्दानीमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रावधान सकारात्मक रहेको छ ।”वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटले केही आशा जगाएको छ, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ।” अन्तःशुल्क हटाउने, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा छुटलगायत प्रावधानले निजी क्षेत्रमैत्री गराउन खोजेको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री स्वयंले भन्दै आएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको टिप्पणी छ । बजेटले धेरै हदसम्म निरन्तरताको नीति अपनाएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको यत्तिको बलियो सरकारले असाध्यै रुपान्तरकारी कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेटिङ संस्कृतिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यदि यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सकियो भने राजस्व स्वतः बढ्न सक्छ । केवल चुहावट रोक्न सके पनि उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव छ । यति बलियो सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य यो भन्दा ठूलो बनाएर अझै ठूलो आकारको बजेट बनाउने ठाउँ थियो । त्यसो गरेको देखिएन ।’
अर्थमन्त्रीले बजेटमा ६ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्नु बजेटको सबैभन्दा नकरात्मक पक्ष रहेको श्रेष्ठको भनाई छ । विगतका वर्षमा मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र एकै पटक ६ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिँदा त्यसले बजारमा नकरात्मक असर देखिने श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालको जस्तो अल्पविकसित अर्थतन्त्र भएको देशमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन नहुने सैद्धान्तिक हुन्छ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा अध्यापन गराइरहेका अर्थविद् डा. रेशम थापा भन्छन्, ‘सरकारले तिर्ने ऋण भन्दा विकास खर्च बढी भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । बजेटको संरचना हेर्दा अघिल्ला सरकारले ल्याउने भन्दा खासै फरक देखिएन ।’
शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटले ब्रेक–थ्रु गर्छ भन्ने लागेको बताउँदै उनी त्यस्ता कार्यक्रम आउन नसकेको गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार यो–यो क्षेत्रमा प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्छौं भन्ने आउन सक्नुपथ्र्यो । फेरि पनि अरुले नै बनाइदिएको सेजको कुरा उल्लेख भएको थापा बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सचेतक राईले बजेटको आकार र ऋणको भारप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गगरेका हुन् । बजेटका केही प्राविधिक पक्षहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै राईले कर प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताए ।
यस्तै, निकायहरूको खारेजी र खर्च कटौतीको प्रयास उचित भएपनि यसले सेवा प्रवाह (सर्भिस डेलिभरी) मा पार्नसक्ने प्रभावप्रति सचेत रहनुपर्ने उनको तर्क छ । सचेतक राईले राष्ट्रिय योजना आयोगले १८.९७ खर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेकोमा सरकारले त्यसलाई उल्लंघन गर्दै २१.२४ खर्बको बजेट ल्याएकोमा आलोचना गरे ।उनले भने, ‘आयकरका माध्यमबाट न्यून आय भएकालाई राहत दिने प्रयास र हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिने विषय स्वागतयोग्य छन् । ६५७ खर्ब ऋण लिएर ४३१ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च गर्ने प्रस्तावले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ । यो पूर्णतः वितरणमुखी र पपुलिस्ट बजेट हो ।’यता नेकपा (एमाले) की सचिव पद्माकमुारी अर्यालले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनयोग्य नरहेको टिप्पणी गरेकी छन् । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै सांसद समेत रहेकी अर्यालले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् ।
बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएको तथा कार्यान्वयनको आधार समेत दिन नसकको उनको भनाइ छ । उनले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नवीनताको नाममा अन्योलता थपेको आरोप लगाइन् ।उनले भनिन्,‘सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुराना सरकारहरुले ल्याएका कार्यक्रमहरूको नाम परिवर्तन गरेर ल्याएको छ तर ती कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्याइएको स्थिति छैन । कुनै कार्ययोजना पनि देखिँदैन । निरन्तरता पनि धेरै छैन । नवीनताको नाममा अन्योलता देखिन्छ ।’पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सुन्दा शब्द र प्रस्तुति निकै नयाँ र आकर्षक भएपनि गहिराइमा गएर हेर्दा क्रमभंगता अनुभूति नहुने टिप्पणी गर्छन् ।‘गाउँको आँगनमा बसेर विद्वान अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण सुन्दा निकै रोमान्चक अनुभूति! शब्द र प्रस्तुति निकै नयाँ र आकर्षक छ! नीतिगत रुपमा नयाँ प्रविधीमैत्री पुस्ता, निजी क्षेत्र, विदेशमा बस्ने नेपाली, कर्मचारी आदिलाई बढी आकर्षित गर्ने खालको पनि छ’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
व्यक्तिगतरूपमा बुढीगण्डकी परियोजना लामो अन्योल र आशंका पछि आफूले प्रस्ताव गरेझैँ ‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण’ मार्फत निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धताले सन्तोष मिलेको बताएका छन् ।तर, गहिराइमा गएर बजेटको समग्र संरचनात्मक ढाँचा आय–व्ययको अनुपात, राजस्वको स्रोत, क्षेत्रगत विनियोजन, वित्तीय संघीयता आदि हेर्दा निरन्तरतामा क्रमभंगता खाशै दृष्टिगोचर हुन्न भन्दै भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन् ।
‘त्यसैले यत्तिकैमा बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्तो ‘संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण’ कसरी पूरा होला र? तैपनि शुभकामना!’ भट्टराईले लेखेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा शुक्रबार प्रस्तुत बजेटले तल्लो वर्गलाई उपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।पुन वर्तमान संसदमा एक मात्र पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले किसान, मजदुर, नवयुवा, तल्लो वर्ग र सुकुमबासीका लागि बजेटमा आशालाग्दा कार्यक्रम समावेश नगरिएको टिप्पणी गरे । बजेटमा राज्यका तर्फबाट रोजगारी सृजना गर्ने विषयलाई उपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो ।
