काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनको क्रममा क्षति पुगेका तारे होटल र क्यासिनोलाई पुनःस्थापनका लागि सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउने योजनाअनुसार सरकारले सर्तसहित राहतको घोषणा गरेको हो । तर, तारेभन्दा तलका होटलको बारेमा भने सरकार मौन छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक बजेटपछि ल्याइएको आर्थिक विधेयक, २०८३ मा त्यस्तो छुट दिइने उल्लेख छ । ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भएमा त्यसरी क्षति भएका वस्तुहरुमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने गरी सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालन गर्न त्यस्ता वस्तु पुनः एक पटक पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिइनेछ’, आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनकारीले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छोराको लगानी भएको भन्दै नक्सालमा रहेको हिलटन होटललाई आगजनी गरी कंक्रिटको संरचनाबाहेक अन्य संरचना पूर्ण रुपमा ध्वस्त पारेका थिए । त्यस्तै बौद्धमा रहेको हायात होटल पनि आगजनी र तोडफोड गरी ध्वस्त पारेका थिए ।
आर्थिक विधेयकमा आगजनी वा तोडफोडबाट भनव, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिको पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै सरकारले उक्त छुट दिने घोषणा गरेको हो ।
उक्त छुट भन्सार ऐन, २०८१ को अनुसूची–४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) मा उल्लिखित भन्सार महसुल छुट सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका क्यासिनो व्यवसायको सञ्चालन नभएको अविधको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क छुट दिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रभावित उद्योग व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापनको तथा सञ्चालनको लागि त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने बताए पनि बिक्रीका लागि राखिएका कुनै पनि सामानमा पुगेको क्षतिको भने राहत दिने छैन । आन्दोलनकारीले देशका विभिन्न स्थानका भाटभटेनी सुपरस्टोरहरुमा आगजनी र लुटपाट गरी करिब ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको सामानमा क्षति पुर्याएका थिए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भटभटेनीका १२ वटा स्टोर पूर्ण रुपमा र ९ वटा स्टोमा आशिंक क्षति पुगेको थियो । सरकारको उक्त घोषणको कारण जलेका र लुटिएका कुनै पनि सामानको भाटभटेनीले क्षतिपूर्ति पाउने छैन ।
यस्तै, सरकारले सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरुको रोयल्टीमा भने भारी वृद्धि गरेको छ । आन्दोलनको कारण क्षति पुगेर राहत पाउने क्यासिनोहरुले पनि सञ्चालनमा आउनासाथ वृद्धि भएको रोयल्टी रकम बुझाउनुपर्नेछ ।
‘नेपालमा रहेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत वार्षिक पाँच करोड पचास लाख रुपैयाँ र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको लागि वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न पर्नेछ’, आर्थिक विधेयक, २०८३ मा उल्लेख छ । क्यासिनाको रोयल्टी वृद्धि भने आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
चालू आव २०८२/०८३ मा भने क्यासिनोले पाँच करोड रुपैयाँ र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको लागि भने एक करोड रुपैयाँ मात्र रोयल्टी तिर्दै आएका थिए । अब पाँच करोडको सट्टा पाँच करोड पचास लाख र एक करोड रुपैयाँको सट्टा तीन करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने छ । एउटा इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेल सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
रोयल्टी रकम सम्बन्धित क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले पुस मसान्तभित्र चालीस प्रतिशत, चैत मसान्तभित्र सत्तरी प्रतिशत र बाँकी रकम असार मसान्तभित्र पर्यटन विभागमा दाखिल गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि चालू आवमा भने रोयल्टी रकम दाखिल नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट सो प्रत्येक अवधि नाघेको तीन महिनासम्मको लागि उक्त रोयल्टी रकमको १५ प्रतिशतका दरले थप शुल्क र सो अवधिपछि त्यस्तो बाँकी रोयल्टी रकममा तीस प्रतिशतका दरले वार्षिक थप शुल्क लगाई त्यस्तो रकम असुल गर्ने व्यवस्था छ ।
