काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च बढाउँदा निजी क्षेत्र चलायमान हुने बताएका छन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको १९औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थोरै भए पनि पुँजीगत खर्च बढेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रको खर्च बढाउनु, आयकर घटाउनु, प्रविधिलाई जोड दिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने र उपभोग्य वस्तु ७० प्रतिशत विदेशबाट आयत गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजेटले विदेशी नागरिकलाई लिजमा घर किन्न पाउने व्यवस्था गर्नु, व्यवस्थित सहरको कल्पना गर्नु यस क्षेत्रका व्यवसायीका लागि खुसीको विषय भएको उल्लेख गरे । घरजग्गा व्यवसायको समस्यालाई समाधान गर्न महासङ्घ सदैव सकारात्मक भएर लाग्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले हदबन्दीको समस्या समाधानका लागि महासङ्घले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिसकिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बजेटले एकीकृत सहरी पूर्वाधारको कल्पना गरेको भन्दै त्यसलाई महासङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । जग्गा हदबन्दी र कित्ताकाटलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाउने उनको विश्वास छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक भए पनि लगानीको वातावरण नबन्दा समस्या परेको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि घरजग्गा व्यवसाय चलायमान हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले लामो समयको अन्योलपछि स्थायी सरकार बनेको भन्दै यो सरकारसँग निजी क्षेत्र आशावादी रहेका बताए । घरजग्गा व्यवसायलाई माथि उकास्न सकेमात्र अन्य व्यवसाय अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । नयाँ सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा करिब चार खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नु निजी क्षेत्रका लागि खुसीको विषय भएको उनले बताए ।