धेरै ठूलो अपेक्षाका बीच आएको दुईतिहाइ सरकारको बजेटले उल्लेख्य रूपले परम्परा तोड्न सकेन । बजेट सार्वजनिक हुनुअघि अर्थमन्त्रीले यो ऐतिहासिक हुने बताएका थिए । संसदीय व्यवस्थाको पुनस्थापनापछिको पहिलो बजेटभन्दा यो नमुनाको हुनेछ भन्ने उनको दाबी थियो । त्यो बजेटमा साधारणभन्दा विकास खर्च करिब दुईतिहाइले बढी थियो । अहिलेको बजेटमा साधारणभन्दा विकास खर्च कुल बजेटको करिब पाँच गुणाले घटी छ । त्यसमाथि जुनघाटा छ त्यसको भार पनि यही सानो भागले व्यहोर्नुपर्ने छ । त्यसैकारण यो बजेटलाई कमजोर स्रोतको ठूलो बजेट भनेर बताइएको हुनुपर्छ । पुग नपुग तीन महिनाअघि सम्पन्न आम निर्वाचनमा एकदलीय दुईतिहाइको मत पाएको दलले वास्तवमा नै बजेट पनि एउटा ठूलो ऐतिहासिक फड्कोमार्ने प्रकारको हेला भन्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविकै । यो सरकारले संसद्को एउटा कार्यकाल अर्थात् पुरै पाँच वर्षका लागि निर्वाध शासन गर्ने अवसर पाएको छ । नयाँ संविधानपछि यो तेस्रो आम निर्वाचनको परिणाम हो । अहिले धेरैको बुझाइ के देखियो भने आग्रहरहित भएर हेरियो भने यसकारण यो बजेट ऐतिहासिक भयो भनी बुझाउने विषय नपाइएला ।
यो पटकको बजेट नियमित र कर्मकाण्डी मात्रै हुँदैन । यसले ठूलो रूपान्तरणकारी काम गर्छ, गरिबी घटाउँछ, आर्थिक वृद्धि गराउछ भनेर अर्थमन्त्रीले भन्ने गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा भने केही को आकार बढ्यो तर न परम्परा तोडियो न रूपान्तरणकारी काम गर्ने नै देखियो । बरु अंकहरूले नै भन्छन् परम्परा नै कायम राखियो । त्यसका थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा आफ्नो आन्तरिक स्रोत भने १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको छ । यो घाटा पूर्तीको स्रोतभने श्रृण र अनुदान नै हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आगामी वर्षको बजेट घोषणा भएको अघिल्लो दिनसम्म १० खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड छ लाख रुपैयाँमात्रै राजस्व उठेको छ । अबको डेढ महिनामा बाँकी अर्थात् लक्ष्यअनुसार उठ्ला भन्ने देखिँदैन । स्वयं अर्थमन्त्रीले पनि यस्तो दाबी गरेका छैनन् । तर यता बजेटको अकार भने विगतको भन्दा डेढ खर्ब बढी हुनेगरी बढाइएको छ । यसले ऐतिहासिक रुपान्तरण गर्ने संकेत दिँदैन । एकडेढ खर्ब अंक बढाइएकाले मात्रै त्यसलाई न ऐतिहासिक भन्न मिल्छ न रुपान्तरणकारी नै । खर्चको विवरण हेर्दा यो बजेट पनि परम्परावादी नै भन्नुपर्ने हुन्छ ।
आगामी वर्षको यो २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९ दशमलव ८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २० दशमलव ३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । यो खर्च अनुमान चालू वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । बजेट बढी हुनुले निश्चय नै नोक्सान पार्दैन । बरु जति बढी भयो त्यति नै लाभप्रद होला । तर सवाल हो स्रोतको । यो बजेट धान्न सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य देखाइएको छ । सरकराले गरेको दाबी अनुसार नै राजस्व उठ्दा पनि छ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्दैन अर्थात् घाटा हुन्छ । यसमा श्रृणअनुदान जस्ता कुरा छन् जो परनिर्भरता हो । जसले विकासमा मार पर्छ । जस्तो वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड ल्याउने दाबी गरिएको छ । त्यति प्राप्त भएन भने विकास खर्च रोकिन्छन् । सामान्य खर्च र श्रृणको साँवाब्याज तिर्ने रकम पनि पूराका पूरा नै भने जस्तो नै खर्च हुन्छन् । यी सबैले देखाउने कुरा हो यो बजेटको घाटाले विकासलाई नै प्रभाव पार्ने छ ।
