काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा पाँच अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप राख्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षीय मुुद्दती निक्षेपको रुपमा पेन्सन तथा उपदान कोषमा रहेको चार अर्ब र कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ समेत गरी उक्त परिमाणमा संस्थागत निक्षेप राख्न लागिएको हो । यसरी राख्न लागिएको कुल रकममध्ये दुवै शीर्षकबाट वाणिज्य बैंकहरूको भागमा मात्र चार अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ परेको छ भने विकास बैंकहरूको भागमा ७९ करोड ८० लाख रुपैयाँ परेको छ । यसैगरी फाइनान्स कम्पनीहरूको भागमा भने २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ परेको छ ।
यो रकम २०७७ पुस १ गतेदेखि वि.सं. २०७८ मंसिर २९ गतेसम्मको लागि राख्न लागिएको हो । यसरी मुद्दती निक्षेपमा राखिने कुल रकममध्ये उपदान तथा पेन्सन कोष शीर्षकअन्तर्गतको चार अर्ब रुपैयाँमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको लागि तीन अर्ब २० करोड, विकास बैंकहरूको लागि ६० करोड र फाइनान्स कम्पनीहरूको लागि २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी कर्मचारी सुरक्षण कोषअन्तर्गतको एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबाट वाणिज्य बैंकहरूको लागि एक अर्ब पाँच करोड ६० लाख, विकास बैंकहरूको लागि १९ करोड ८० लाख र फाइनान्स कम्पनीहरूको लागि छ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार रकम लगानी गर्न चाहने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले यही मंसिर १४ गते अपराह्न ३ बजेसम्ममा आफूले लगानी गर्न चाहेको रकम र उक्त रकममा दिन चाहेको ब्याज समेत उल्लेख गरेर आवेदन दिनुुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भने रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने प्रावधानहरू तोकिएका छन् ।
यसैगरी कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछि)मा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियलस्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरू तोकिएका छन् ।
