इस्लामावाद ।
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सरकारको करसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । पाकिस्तानले छ महिनाभित्र नयाँँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । बिक्री कर ऐन र आयकर ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रतिबद्धता भए पनि कोरोनाका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्ने प्रस्ताव कोषले मानेको फेडेरल बोर्ड अफ रेभिन्यु (एफबीआर)ले जनाएको हो ।
दुई पक्षबीच प्राविधिक तहस्तरीय छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको बताइएको छ । फेरि यसबारे जनवरी पहिलो साता भर्चुअल छलफल हुनेछ । सरकारले ल्याएको पछिल्लो बजेटमा एफबीआर राजस्व संकलन २५ प्रतिशत हुने र ४७ खर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर पहिलो पाँच महिनामा चार प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।
आईएमएफले ६ अर्ब डलरबराबरको एक्सटेन्डेड फन्ड फेसिलिटी (ईएफएफ)बारेको छलफलमा एफबीआरलाई बिक्री कर र आय करसमेतमा कर पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताएकोा थियो । त्यसमध्ये पनि एउटा मुख्य सुधार बिक्री करमा छुट सुविधालाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने थियो । पाकिस्तानले बिक्री करमा छुट सुविधा दिँदै आएको छ ।
आईएमएफको फन्डले यसलाई हटाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यसबारे एफबीआर र स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै आईएमएफले व्यक्तिगत आयकर दरमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । खासगरी तलब स्केल २० बाट आठवटामा झारेर करको दर बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
