नयाँ दिल्ली ।
भारतले आयात शुल्क ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बढाउने भएकोा छ । स्मार्टफोन, विद्युतीय वस्तुलगायत ५० भन्दा धेरै सामग्रीमा आयात शुल्क आगामी बजेटमा बढाउन लागेको सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । शुल्कवृद्धिको कदम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आत्मनिर्भर भारत अभियानकै एक भाग हो । ‘यसको उद्देश्य घरेलु उत्पादनलाई सहयोग र प्रवद्र्धन गर्नु हो’, स्रोतले भन्यो ।
त्यस्तै नयाँ बजेटमा मोदी सरकारले २ खर्बदेखि २ खर्ब १० अर्ब भारुसम्म थप राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिने भएको छ । शुल्क वृद्धि गरिए फर्निचर, विद्युतीय सवारीसाधनमा असर गर्नेछ । यसले स्विडिस फर्निचर उत्पादक आईकिया र यसै वर्ष भारत आउनलागेको टेस्लाजस्ता कम्पनीलाई पनि प्रभाव पार्नेछ । यद्यपि फर्निचर र विद्युतीय वस्तुमा कतिसम्म शुल्क बढाइने भन्ने खुल्न बाँकी छ । यसअघि नै ती दुई कम्पनीले आयात शुल्कको संरचनामा ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् ।
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले फेब्रुअरी १ मा सन् २०२१÷०२२ का लागि संघीय बजेट ल्याउनेछिन् । जुन अप्रिल १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यद्यपि यी प्रस्ताव संशोधन हुनसक्ने अवस्था पनि छ । चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्र ७.७ प्रतिशतले खुम्चिने आकलन छ ।
भारतले विगत वर्षहरुमा विदेशी कम्पनीलाई भेदभाव गर्ने अर्थनीति ल्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर सरकारले भने यसले भारतीय व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने नीति लिएको बताउँदै आएको छ । गत वर्ष पनि भारतले फुटवेयर, फर्निचर, खेलौना, विद्युतीय वस्तुहरुमा २० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको थियो ।
