काठमाडौं ।
अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकाको विदेश नीतिमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन र भए आफ्नो मुलुक र नजिकको क्षेत्रमा के प्रभाव पर्छ भनेर विश्वको दर्जनौँ मुलुकमा उत्सुकताका साथ बहस सुरु भइसकेका छन् । नेपाल अपवाद हुने कुरै भएन र वर्तमान तरल राजनीतिमा हरेक राजनीतिज्ञ, विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरुले नेपालप्रति अमेरिकाको नीति के होला भनी अनुमान गरेर आआफ्नो धारणा राख्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा गत एक/दुई महिनामा एक्कासि परिवर्तन आएकोमा कुनै विदेशी शक्तिको हात पक्का पनि होला भन्ने तर्क पुष्टि गर्न खासै कठिन छैन र यसमा दिल्ली, बेइजिङ र वासिङटनले ठूलो चासो राखेकै हुनुपर्छ भनेर पनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले नेपालमा देखापरेको राजनीतिक शक्तिको खेलमा के नीति अपनाउला भनी नेपाली जनताको लागि पनि उत्सुकताको विषय हुन्छ नै ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धबारे बहस हुँदा अमेरिकाले नेपाललाई ‘दिल्लीको आँखा’बाट हेर्छ भन्ने भनाइ बारम्बार आउने गरेको पाइन्छ । दक्षिण एसियामा अमेरिकाले राख्ने चासोको विषयमा गहिरिएर अध्ययन विश्लेषण गरेको खण्डमा उक्त भनाइ पुष्टि हुन्छ । चीनको तिब्बत भूभागसँग जोडिएको नेपालमा अमेरिकाले तीव्र चासो राख्ने गरेको एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो । तर, यसको बाबजुद म्यानमारलगायत अन्य सामरिक महत्वको मुलुकहरुमा अमेरिकाको विदेशमन्त्री लगायत उच्चस्तरको पदाधिकारीहरुले पटक–पटक भ्रमण गरिरहने तर त्यस खालको भ्रमण नेपालमा कहिल्यै नभएको प्रमुख कारण नेपालसँग ‘रोटी बेटी’को सम्बन्ध भएको मित्रराष्ट्र भारतले अमेरिकाको स्वार्थ पनि राम्रैसँग सम्बोधन गरिहाल्छ भनेर अमेरिका ढुक्क भएर बसिरहेको होला भनी सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भूराजनीतिको कुरा गर्दा नेपाल दक्षिण एसियाको नामले चिनिने एक क्षेत्रभित्रको एक मुलुक हो । अमेरिकाले दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रभित्र पर्ने एक क्षेत्र मान्ने गरेको छ भने बृहत् ‘एसिया नीति’को एक महत्वपूर्ण अंगको रुपमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई लिने गरेको पाइन्छ । नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनले एसिया नीतिलाई विशेष महत्व दिने नीति अपनाउँदै छ भनी समाचारहरु आइरहेका छन् ।
ओबामाको पालामा करिब ६÷७ वर्षपहिले अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिमा ‘पिभट टु एसिया (एसियामा केन्द्रविन्दु)’ वाक्यांशले एसियाली मुलुकहरुमा हलचल ल्याइदिएको थियो । त्यसताका यो ‘पिभट टु एसिया’ अवधारणाको प्रमुख सूत्रधार कुर्ट क्याम्पबेल नामको कूटनीतिज्ञलाई अहिले नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनले एसिया नीति हेर्ने उच्चस्तरीय संयोजकमा नियुक्त गरेको छ । पश्चिमी परराष्ट्रविद्हरुको भनाइअनुसार बाइडेन प्रशासनले एसियामा सशक्त रुपमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिने मानसिकता बनाएको छ । साथै यो प्रतिस्पर्धा मुख्य रुपमा चीनसँगै हुनेमा कुनै शंका छैन ।
खासगरी तिब्बत ‘इस्यु’ र भारत–चीनबीच बराबर हुने सीमा झगडाको निकट रहेको मुलुक नेपाल भएको कारण चीन र अमेरिकाबीच हुने यो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको एक खेल मैदान नेपाल हुने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो । झ्वाट्ट हेर्दा पृथ्वीको अर्को गोलार्धमा पर्ने अमेरिकासँग भन्दा सीमा जोडिएको मुलुक चीनसँग सम्बन्ध तुलनात्मक रुपमा राम्रो राख्न सकेको खण्डमा नेपालको हित हुने तर्क लगाउन नसकिने होइन । तर, बाइडेनले सरकार सम्हालेको पहिलो दिनमै अब अमेरिकाले पहिलेको ‘सन्धि सम्झौता मित्रतामा सुधार ल्याउने र विश्वसँग पुनः जुट्ने’ नीति लिने घोषणा गरेको हुँदा नेपाललाई चीनतिर बढी झुक्न नदिन अनेकौँ तिकडम खेल्ने र यस तिकडममा भारत सरकारलाई सहभागी गराएर अघि बढ्ने प्रबल सम्भावना छ ।
भारतको मोदी सरकार आफैँले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष ध्यान दिइरहेको घामजस्तै छर्लंग छ । परम्परागत ‘रोटीबेटी’ सम्बन्धबाहेक १४/१५ वर्ष पहिलेसम्म पनि विश्वकै एउटा मात्र हिन्दूराष्ट्र र भारतको एक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको भाषामा एउटा मात्र हिन्दू ‘सम्राट्’ भएको मुलुक नेपाल भएको कारण दिल्लीको ‘हिन्दुवादी सरकार’ले अमेरिकाको ‘आँखा’को अलावा आफ्नै ‘आँखा’ले पनि निरन्तर हेर्नेलाई नेपाली जनताले स्वाभाविक रुपमा लिनेबाहेक दोस्रो विकल्प छैन । यो वास्तविकताबाट भागेर अन्टसन्ट तर्क गरेर किताबी सिद्धान्तमा रमाएर बस्नुको कुनै तुक छैन । मुलुकको लागि प्राथमिकता भनेको जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने हो, राष्ट्र निर्माण हो, समृद्धि हो, रोजगारी सृजना हो। यसको लागि सरकार अत्यन्त स्वार्थी हुनैपर्छ ।
भारत, चीन, अमेरिकाजस्तो मुलुकले आ–आफ्नै स्वार्थमा समानता, निष्पक्षता, असंलग्नता, पञ्चशील सिद्धान्तलाई लत्याएर हिँड्न पाउने, नेपाल मात्र आफ्नो स्वार्थमा किन हिँड्न नपाउने? यो पेचिलो मुद्दालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्र जिम्मामा छोड्नु ठूलो भूल हुनेछ, यसमा प्रधानमन्त्री आफैँ हावी हुनैपर्छ । अतः राष्ट्र हाँक्ने प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी, परराष्ट्रविद् र सल्लाहकारहरुको किताबी सिद्धान्तका कुराहरुलाई ध्यान दिनु भएन। जुन परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई यथाशीघ्र समृद्ध बनाउनमा सघाउँछ । त्यसैमा लम्पसार पर्ने हो । जनताको भलाइको लागि ‘लम्पसार नीति’ अपनाउन प्रधानमन्त्रीले लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
