काठमाडौं ।
निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले आर्थिक मुद्दाहरूमा एकता गरेर अघि बढ्न सक्ने घोषणा गरेका छन् । निजी क्षेत्रका ठूला संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक मुद्दाहरूमा एकताका साथ अघि बढ्ने घोषणा गरेका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयक अन्तरकृयामा कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रहरूले आर्थिक मुद्दाहरूमा एकताका साथ अघि बढेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसका लागि तयार भएको बताएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुनसक्ने बताए । ‘जहिले पनि राज्यमा हुनेहरूले डिभाइड र रुलको अवधारणा लिएर निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थाबीच संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ तर हामी उद्देश्य प्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’, उनले भने, ‘९० प्रतिशत विषयवस्तुमा कार्यगत एकता गर्न सक्छौँ, १० प्रतिशतमा केही फरकता हुन्छ ।’
कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाइसकेको बताउँदै उनले बजेट, मौद्रिक नीति, संविधानलगायतमा सहकार्य गरिसकेकोले आगामी दिनमा उच्च वृद्धिदर, रोजगारी र व्यापारघाटा कम गर्नका लागि एउटै भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको र यसका लागि महासंघले तयार गरेको भिजन पेपरलाई साझारूपमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढाएको बताए ।
कार्यक्रममा चम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरू तयार रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्यो भने नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा आफूहरूले दबाब दिनसक्ने बताए । उनले भने, ‘कार्यगत एकताको लागि चेम्बर तयार छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।’ साथै, उनले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयात निर्यातमा देखिएका झन्झटिला प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले भने प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता राखेन भने त्यसको असर मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ ।’ उनले वर्तमान कालोबजारी ऐन पुरानो भएकाले व्यापारीहरू गाह्रो भएको बताउँदै जतिसक्यो छिटो यसको संशोधनको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा साउथ एसियन वाच अन ट्रेड एण्ड इकोनमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या र बुझाइ, तीनखम्बे अर्थनीति, कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादनहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन, कानुनमा एकरूपता कायम, साना तथा मझौला र महिला उद्यमशीलता विकास, नियमनलाई सहजीकरण, लागत घटाउने प्रक्रिया, डिजिटल उपयोग, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शीतालगायतमा आगामी दिनमा निजी क्षेत्र एकताबद्ध भई अघि बढ्न सक्ने बताए । आर्थिक समृद्धिमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्नका लागि साझारूपमा अघि बढेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको साझा प्रतिबद्धताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
