काठमाडौं ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । माघ पहिलो साता सरकारले सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ नियमावली राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ ऐन, २०७६ कार्यान्वनयमा आएको हो ।
विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले सेफर्गाड, एन्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भने विभागमा नहुने बताए । ‘एन्टिडम्पिङको विषय मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ भने बाँकी अर्थात् सेफगार्ड काउण्टरभेलिङको कार्यान्वयन तथा जिम्मेवारी भने विभागको हुनेछ’, निर्देशक सेढाईंले भने, ‘अर्को कुरा भनेको हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने यो नयाँ कुरा हो त्यसैले गर्दा यस विषयमा मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरु अध्ययन गर्नुको साथै सरोकारवालाहरुलाई समेत बुझाउने काम हाल भइरहेको छ ।
उद्योगीहरुले लामो समयदेखि सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि पछिल्लो समयमा मात्र सरकारले यस विषयमा चासो दिएको हो । उक्त ऐनमार्फत स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरुलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्थाअनुरुप स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन हुने वस्तु तथा सामग्री आयात गर्दा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरिनुको साथै अस्वाभाविक आयात गरी स्वदेशी उत्पादनलाई हानि पु-याउने खालको काम गर्न समेत रोकेको पाइन्छ ।
विभागका एक अधिकारीले सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अस्वाभाविक आयात रोक्ने मात्र नभई स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गरी आत्मनिर्भर समेत बनाउन सहयोग गर्ने बताए । भोलि अभ्यासको क्रममा मुलुक आत्मनिर्भर भएको वस्तु तथा सेवामा यसले रोक समेत लगाउन सक्छ । यो भनेको स्वदेशी उद्योगीहरुलाई राहत तथा अवसरको सिर्जना भएको ती अधिकारीले बताए ।
सरकारले ऐनमा अस्वाभाविक हुने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उक्त ऐन ल्याएको हो उक्त एनेको नियमावलीले भने अस्वाभाविक तथा सहुलियत प्राप्त आयातमा रोक लगाउने, भण्डारण गर्न नपाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई समस्या भएमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने तथा अनुसन्धान अधिकारीलगायतको व्यवस्था गरेको छ । सोअनुरुप स्वदेशी उत्पादनकर्ताले आयातकर्ताले अस्वाभाविक आयात, भण्डारणलगायतका काम गरी स्वदेशी उत्पादनमा बाधा पु-याएमा विभाग वा मन्त्रालयसमक्ष लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी गराउन सक्नेछन् भने सो जानकारीसँगै अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्नेछ । त्यसैले गर्दा अबका दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा आएको हुँदा व्यवसायीहरुले व्यापारको नाममा अस्वाभाविक आयात गरी भण्डारण गर्न पाउँदैनन् भने स्वदेशी उत्पादनलाई मार पर्ने गरी सामग्रीहरु आयात गर्न पाउनेछैनन् ।
यस्तै सेफगार्डस उपाय लगाउनुपर्ने भएमा उद्योगी तथा व्यवसायीले लिखित वा विद्युतीय माध्यममार्फत भन्सार विभाग तथा वाणिज्य विभागसमक्ष निवदेन दिन सक्नेछन् भने त्यस्तो मालवस्तुको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न तीन दिनभित्र विभागलाई लिखित निर्देशन दिने सोसँगै द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई आवश्यक जानकारी लिन अधिकार प्रदान गरिनेछ, नियमावलीमा भनिएको छ ।
अबदेखि अस्वाभाविक व्यवसाय तथा आयात गरेको खण्डमा द्वितीय श्रेणीको सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ ऐनअनुरुप द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले अनुसन्धान गरी सरोकारवालालाई आवश्यक निर्देशन समेत दिन सक्नेछ ।
नियमावलीले समीक्षा अवधि भनी एक महिनादेखि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि हुने उल्लेख गरेको छ । अनुसन्धान अधिकारीले ऐनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि लगाएको सेफगार्डस उपाय, एन्टी डम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुलको सम्बन्ध त्यस्तो उपाय तथा महसुल प्रथम पटक लगाएको कुल अवधिको मध्यावधिभन्दा ढिलो नहुने र समीक्षा गर्नुपर्नेछ ।
समीक्षा सम्पन्न भएको मितिले प्रत्येक एक वर्ष भएपछि पुनः समीक्षा गर्नुपर्नेछ । समीक्षासम्बन्धी कार्य समीक्षा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । विभागबाट प्राप्त सिफारिस उपयुक्त लागेमा मन्त्रालयले एक महिनासम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवदेन तयार गर्दा अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको आयातमा लगाएको सेफगार्डस उपाय वा एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल थपघट, हटाउनेलगायतको सुझाव समेत पेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरुप अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदन तयार गर्दा नियमविपरीत आएका मालवस्तुको नाम, परिमाण तथा मूल्य र मालवस्तुको वस्तु वर्गीकरण संकेत नम्बर राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो मालवस्तुको निर्यातकर्ता तथा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्र, मालवस्तु अनपेक्षित र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा अयात वृद्धि भए वा नभएको, त्यस्तो मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षित र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको भए सोको परिमाण, मालवस्तुको आयातले मिल्दोजुल्दो मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पु-याएको वा पु-याउनसक्ने आशंका देखिएको वा नदेखिएको तथा मालवस्तु उत्पादकको सामान्य मूल्यभन्दा न्यून मूल्यमा निर्यात भए नभएको र भएको भए सामान्य मूल्य र निर्यात मूल्यबीचको अन्तर (डम्पिङ मार्जिन) सहित प्रतिवेदन विभागलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि आयातकर्ताले आयातित सामग्रीमा सेफगार्ड ऐन लगाउनु नपर्ने भएमा वा बढी लगाइएको भएमा आयातकर्ताले महसुल फिर्ता समेत लिनसक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्नकै लागि पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावली पारित गरेको छ ।
निर्देशक सेढाईंले ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै उद्योगीहरुले चासो दिँदै विभागसमक्ष निवेदन समेत दिएका छन् । ‘अबको कार्यदिशा बनेको हामी ऐन कार्यान्वयनमा लैजानु नै हो, त्यसैले गर्दा सबै पक्षलाई बुझाएर यसबाट मुलुकले फाइदा लिनु आवश्यक छ’, उनले भने, कार्यान्वयनमा जाँदा भने नियमावलीअनुरुप नै अघि बढेर कामकारबाही अघि बढाउछौँ ।’
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै विभागले उद्योगीहरुसँग छलफल गर्ने तयारी अघि बढाएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएसँगै स्वदेशी उद्योगीहरु भने राहत महशुस गर्न सक्नेछन् भने उनीहरुले आफ्नो उत्पादनले बजारको माग पूरा गर्दा ती सामग्रीको आयात नगर्नका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह गर्न सक्नेछन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एक कार्यक्रम नेपाललाई गुणस्तरहीन सामग्रीको डम्पिङ साइट बन्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनको उक्त भनाइ खुल्ला अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुरुप गुणस्तरहीन सामग्रीको अस्वाभाविक आयात रोक्न तथा अस्वाभाविक आयातबाट स्वदेशी उत्पादनलाई खुम्चिनुपर्ने व्यवस्थाबाट स्वदेशी उद्योगीहरुलाई राहत मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ राखेका थिए । तर सो समयमा भने नियमको अभावका कारण अस्वाभाविक तथा गुणस्तरहीन आयातलाई रोक्नसक्ने अवस्था थिएन भने अब भने व्यवसायको नाममा अस्वाभाविक क्रियाकलाप गर्न पाइनेछैन ।
