काठमाडौं ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चार सयभन्दा बढी व्यावसायिक फर्मलाई सवा करोडभन्दा बढी जरिवाना गरेको छ । विभागले मापदण्डविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गरेकोे भन्दै ती फर्महरूलाई जरिवाना गरेको जनाएको छ । व्यवसायीहरूले बिक्रीका लागि राखिएको सामग्रीहरूको उपयुक्त तौल नभएको, म्याद गुज्रिएको सामग्री बेचबिखन गरेको, बढी मूल्य लिएको, लेबलिङ नगरिएको सामग्रीहरू बेचबिखन गरेको भन्दै विभागले ती फर्महरूलाई कारबाहीस्वरुप जरिवानाका साथै स्पष्टीकरण मागिएको बताएको छ ।
विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा यसरी नियमविपरीत गई व्यवसाय सञ्चालन गरेका चार सय २४ वटा फर्मलाई एक करोड ३२ लाख ४८ हजार जरिवाना गरेको बताए । ‘हामीले यस अवधिमा एक हजार पाँच सय २२ वटा फर्म अनुगमन गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘अनुगमन गरेकामध्ये करिब आधाजतिलाई प्रत्यक्ष कारबाही गरेका हौँ, उनीहरूले नियमविपरीत आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाएका थियौँ ।’
यस्तै विभागले अनुगमनको क्रममा पाँच महिनाको अवधिमा ६३ वटा फर्महरू सामान्य अवस्थामा सञ्चालित, २९ वटा फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको र पाँचवटा फर्मलाई अभियोजनमा लगिएको थियो । अनुगमनको क्रममा विभागका अधिकारीहरूले सामान्य कैफियत भएका फर्महरूलाई सुझाव दिई सुधार गर्न समेत लगाएको छ । विभागले पुस महिनामा मात्र एक सय ६८ वटा व्यावसायिक फर्महरूलाई आवश्यक सुझाव दिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभिन्न फर्महरूले व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा उपभोग गर्न अयोग्य वस्तु खरिदबिक्रीको लागि राखिएको समेत पाइएको छ भने त्यस्ता वस्तुलाई विभागका अधिकारीहरूले नष्ट समेत गर्न लगाएका थिए । सोही अवधिमा ६१ लाख ८९ हजार रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सामग्रीहरू उपभोग गर्न अयोग्य भई नष्ट गरिएको विभागको भनाइ छ ।
यसरी नियमविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गरेर जरिवानामा पर्नेमा नुनदेखि सुन व्यवसायीसम्म रहेका छन् । विभागले अनुगमनका क्रममा ती व्यवसायहरूमा विभिन्न कमजोरी देखिएकोमा कतिपयलाई भने सामान्य चेतावनीपछि छाड्ने गरेको छ भने कतिपयलाई भने नियमसंगत तरिकाले जरिवाना तथा सजायको समेत माग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
पुस महिनामा मात्र विभागले तीन सय ५१ वटा फर्मको अनुगमन गरेको छ भने त्यसमध्ये एउटा सामान्य अवस्थामा रहेको, एक सय ६८ वटा फर्मलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको, एक लाख ३३ हजार मूल्यबराबरको सामग्री नष्ट गरिएको, ६६ वटा फर्मसँग स्पष्टीकरण माग गरेको भने एक सय नौवटा फर्मलाई १३ लाख ७४ हजार जरिवाना समेत विभागले गराएको छ । यसका साथै विभागले परीक्षणको लागि वस्तुको नमूना लिने तथा कारोबार रोक्का वा सिलबन्दी गर्ने काम गरेको छ ।
विशेषगरी इलेक्ट्रिकल तथा इलोक्ट्रोनिक, कपडा पसल, खाद्य तथा किराना, डिपार्टमेन्टल स्टोर, खसीबोका बिक्री, तरकारी, फलफूल, मासु, मदिरा, मार्ट, हार्डवेयर, मिठाइलगायतका फर्महरूले नियमविपरीत काम गर्ने गरेका छन् । उल्लिखित तथा सामान्य अवस्थामा रहेका, कारबाहीमा परेकालगायतका फर्महरू विभागले चालू आवको पाँच महिनाको अवधिमा गरेको अनुगमनको क्रममा व्यवसाय सञ्चालनको नाममा देखिएको नियमविपरीतका कार्यहरू हुन् ।
यसरी म्याद ग्रुजिएको सामग्री, लेबलिङ नराख्ने, उचित तौल नहुनेलगायतका सामग्री बेचबिखन गर्दा उपभोक्ता सदैव मारमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्नसकेको छैन जसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा अस्वाभाविक रुपमा खानेतेलको मूल्यवृद्धि हुनु हो । यस्तै दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा समेत लागत मूल्य र खरिद मूल्यबीचको ठूलो अन्तरले गर्दा उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने गरेको सरोकारावालाहरूको भनाइ छ । यस्तै मुलुकभर विभागबाहेकका विभाग मातहतका पाँच कार्यालय, ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, प्रादेशिक स्तर तथा स्थानीय तहहरूले समेत बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
