काठमाडौं ।
एक विज्ञको भनाइअनुसार मनुष्यको आवश्यकतालाई पाँच समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ– शारीरिक क्रिया, सुरक्षा, सामाजिक, मानसम्मान र सन्तुष्टि । खाने, पिउने, सुत्ने आदि दिनचर्याको आवश्यकता पहिलो समूहमा पर्छ भने तीमध्ये केही आधारभूत आवश्यकता भविष्यमा पनि निरन्तर रूपमा आफू र आफ्नो परिवारलाई आपूर्ति भइरहोस् भन्ने एक प्रकारको सुरक्षाको चाहना दोस्रो समूहमा पर्छ । त्यसपछि मात्र मनुष्यको जीवनमा प्रेम, माया, मित्रता, बन्धुत्व र साथ संगतले ठाउँ पाउँछ ।
मानव जीवनको अर्को चरणको आवश्यकतामा सामाजिक पहिचान, प्रतिष्ठा, मानसम्मान हो भने आफ्नो जीवनकालमा आत्मसन्तुष्टिका लागि गर्न खोजेको साना–ठूला सम्पूर्ण क्रियाकलाप पाँचौँ समूहमा पर्छ । लोकतन्त्रमा मुलुक सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा सांसदहरुको हुन्छ भन्ने मान्यता छ । खास गरी हाम्रो संविधानअनुसार यही हो । तसर्थ, उपर्युक्त पाँचवटा समूहमा पर्ने जनताको चाहनामध्ये कुन–कुन के कति मात्रामा प्राप्त गर्न अब पुरानो वा नयाँ संसद्को सांसदले कोशिस गर्ला भन्ने प्रश्न सम्म्पूर्ण जनता र राष्ट्रका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो ।
विश्वको अन्य समान हैसियत भएको मुलुकहरुको तुलनामा २०४६ सालपछिको हरेक संसद्को हरेक सांसदले ती चाहनाहरुमध्ये क कसले के–कति मात्रामा कुन–कुन समूहमा पर्ने जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सफल भयो भनी विश्लेषण गर्न जरुरी छ । अब पुनस्र्थापना हुने वा नयाँ आउने संसद्को सांसदहरुले आ–आफ्नो व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थ र समग्र जनताको हितबीचको तालमेल कसरी मिलाउँछ होला भन्ने प्रश्न नै तीन करोड जनताका लागि ठूलो चासोको विषय हो ।
हरेक सांसद, खासगरी युवा सांसदले बुझ्नैपर्ने तथ्य के हो भने सर्वसाधारणको प्रशंसा नपाएका, ख्याति प्राप्त गर्न नसकेका र मर्यादामा बस्न नसकेका राजनीतिज्ञको स्थायी अस्तित्व र भविष्य हुँदैन । अल्पकालीन सुख, सुविधा, लाभ र दीर्घकालीन मानमर्यादा र प्रतिष्ठामध्ये एक मात्र रोज्न सक्छ, दुई वटै प्राप्ति राजनीतिमा सम्भव हुँदैन ।
ख्याति र प्रशंसाले कुनै पनि व्यक्तिको विशिष्टता, व्यक्तित्व र नेतृत्वको उचाइलाई नै अतिरञ्जित तुल्याउनमा मद्दत गर्छ, जुन एक सफल राजनीतिज्ञका लागि महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य गुण हो । ख्याति र जनताको प्रशंसा त्यत्तिकै प्राप्त हुँदैन, मिहिनेत गर्नैपर्छ, आफ्नो दैनिक जीवनमा कठोर आत्मानुशासनको आवश्यकता पर्छ ।
जतिसुकै नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्ति भए पनि अनुशासनमा बस्न नसक्ने व्यक्ति सफलताको शिखरमा पुग्न सक्दैन । उदाहरणका लागि संसद् वा संविधानसभा बैठकमा अटुट रूपमा भाग लिन र बैठकमा १/२ घण्टा समय दिन फुर्सद छैन भन्ने व्यक्तिले मतदाताको घोर अपमान गरेकै ठहर्छ र कुनै पनि बहाना वा स्पष्टीकरणले यो गैरजिम्मेवारी ढाकछोप गर्न सक्दैन ।
कुन–कुन क्रियाकलापलाई के कति महत्व दिने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गरी सो प्राथमिकताबमोजिम आफ्नो दैनिक जीवन बिताउने अनुशासनमा हरेक सांसद बस्नैपर्छ । एक विज्ञले प्रतिपादित गरेको एक सिद्धान्तअनुसार प्रथम प्राथमिकतामा पर्ने २० प्रतिशत क्रियाकलापले ८० प्रतिशत नतिजा ल्याउँछ । गएको ३० वर्षमा यसको ठीक उल्टो झिना मसिना कामकुरामा ८० प्रतिशत समय खर्च गरेको कारणले २० प्रतिशत नतिजा मात्र प्राप्ति गर्न सफल भएभन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
राजनीतिमा खारिसकेका बूढापाकादेखि दोस्रो, तेस्रो र चौथो पुस्ताका हरेक सांसदले आफूले त्यत्रो त्याग गरी वर्षौंको राजनीति गरी मतदाताको मन जितेर संसद प्रवेश गरिसकेकोले हामीलाई कसैको अर्ती उपदेश चाहिँदैन, कुनै किताब पढ्न जरुरी छैन, कसैबाट शिक्षा लिनु आवश्यक छैन भन्ने परम्परागत सोच त्याग्नैपर्छ ।
हरेक सांसदले विभिन्न विषयमा ज्ञान प्राप्त गर्न ध्यान दिनैपर्छ, अल्छी नमानीकन पत्रपत्रिका, पुस्तक पढ्ने, इन्टरनेट प्रयोगबाट फाइदा लिने तथा नागरिक समाज, विज्ञ र विश्लेषकको रायसल्लाह सुन्ने आदि कार्य निरन्तर गर्नैपर्छ । थप ज्ञान प्राप्तिले आफ्नो व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमतामा सुधार हुने मात्र होइन, समाज र राष्ट्रको प्रगतिमा पनि मद्दत हुनेछ भन्ने महसुस हरेक सांसदले गर्नैपर्छ ।
नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनको भनाइअनुसार लोकतन्त्रको सफलता मुलुकको राजनीतिमा हुने वास्तविक चारित्रिक र आचरणीय ढाँचा तथा राजनीतिक एवं सामाजिक अन्तर्संवाद गर्ने कार्य प्रणालीमा भर पर्छ । सांसदले बुझ्नैपर्ने तथ्य के हो भने निर्वाचन र निर्वाचनबाट जन्मेको संसद् या संविधानसभाको स्थापना मात्रले लोकतन्त्र सफल हुनै सक्दैन ।
एक लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुने राजनीतिक पार्टी, संवैधानिक अंग, सरकार र दर्जनौँ संख्यामा हुने संघ संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान आदिमध्ये प्रजातान्त्रिक रूपमा पारदर्शी ढंगले खुला बहस हुने सर्वोच्च थलो संसद् मात्र हो । सामाजिक, राजनीतिक तथा राज्यसत्ता सञ्चालनसम्बन्धी हरेक मुद्दामा संसद्भित्र हुने बहस, अन्तर्संवाद, छलफल, विचार आदानप्रदान र निर्णयले मुलुककै भविष्य निर्धारण गर्छ भन्ने बोध हरेक सांसदमा हुनैपर्छ ।
