काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुलुकको संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको एक अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थायी संस्था हो । आयोगको प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्तहरु संसद्बाट महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरेर बाहेक कसैले पनि हटाउन नसकिने शक्तिशाली पदाधिकारीहरु हुन् । त्यस्तो शक्तिशाली आयोगमा अहिलेको राजनीतिक उथलपुथलको बीच प्रमुखसहित तीन जना पदाधिकारी नियुक्त हुँदा केही हलचल ल्याइदिएकोलाई सामान्य रुपमा लिने कि गम्भीर घटनाको रुपमा लिने दिग्गजहरुले जानून् । तर, जताततै जहाँ पनि भ्रष्टाचारको कुरा उठिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो संस्थालाई यथाशीघ्र सक्रिय बनाउनुपर्नेमा सायद कसैको दुई मत नहोला ।
आयोगको उत्कृष्ट र पवित्र महान् लक्ष्य भनेको मुलुकको आर्थिक विकास र राष्ट्रनिर्माणमा सघाउने हुनुपर्ने हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एउटा मात्र उद्देश्य हुँदै होइन । यस अर्थमा आयोग अत्यन्त सतर्क हुनैपर्छ कि आयोगको कुनै पनि क्रियाकलाप र कामकारबाहीको कारणले विकास निर्माणका कार्यहरुमा बाधा अड्चन नपुगोस् । यस तथ्यलाई मनन गरेर आयोगले कुनै हालतमा विकास निर्माणमा कार्यरत इमानदार पदाधिकारीहरु तर्सिने र निरुत्साहित हुने वातावरण सृजना गर्नुभएन ।
सर्वप्रथम त आयोगको छवि नबिग्रोस् र आफ्नो मूल्यांकन राम्ररी गरोस् भन्ने नियतले मात्र आयोग अघि बढ्नु राष्ट्रिय हितमा हुँदैन । समाजको क्यान्सरको रुपमा लिनुपर्ने भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जनता कडा रुपमा उभिएर आफ्नो आवेगपूर्ण धारणा निरन्तर रुपमा प्रस्तुत गरिरहेकोलाई स्वाभाविक मान्नैपर्छ । तर, जनताको आवेगलाई मात्र आधार मानेर र आयोगको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक पाओस् भन्ने हेतुले मात्र अघि बढेर अन्य समान हैसियत भएको मुलुकहरुको तुलनामा कछुवाको गतिमा भइरहेको विकास निर्माणको वर्तमान अवस्थालाई आयोगले बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन । आयोगले गरिरहेको छानबिनलाई अतिरञ्जित तरिकाले प्रचारप्रसार गरी समग्र विकास निर्माणकार्यहरुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा भाँजो हाल्ने काम पूर्ण रुपमा बन्द गर्न गराउनमा आयोगले ठोस पाइला चाल्नैपर्छ ।
जनताको माझमा आयोगको आलोचना मुख्यतः तीनवटा कुरामा हुने गरेको पाइन्छ– अनुसन्धानमा ढिलाइ, ‘सानो माछा ठूलो माछा’मा विभेद र कुनै मुद्दा ‘तामेल’मा किन राखिएको । आयोगले कुनै मुद्दा छानबिन गर्दा पूर्णता र उत्कृष्टता हासिल गर्ने नाममा कुनै तुक नभएको ‘कार्पेटमुनिको धूलो’ खोजेर समय बर्बाद गर्ने गरेको अनगिन्ती उदाहरणहरु दिन सकिन्छन् । यसको एउटा कारण अनुसन्धान अधिकृतहरुले आफ्नो कार्यक्षमता दर्शाउन चाहिनेभन्दा बढी आफ्नो जोस र जाँगर देखाउन खोजेकोले हुनसक्छ ।
दोस्रो, सरकारी संयन्त्रभित्र सधैँ हुने अन्तर्निहित प्रक्रियामा रमाउने संस्कारको कारणले पनि अनुसन्धान लम्बिने गरेको हुनसक्छ । तेस्रो कारण अनुसन्धान अधिकृत आफैँलाई नै लोभलालचमा फसेर पक्षपाती भएको वा अन्य कुनै कारणले पूर्वाग्रही भएको भनी लाञ्छना लगाउला कि भन्ने डर त्रासले अत्यधिक सतर्क भई चाहिनेभन्दा बढी सावधानी अपनाएकोले अनुसन्धान समय लम्बिएको हुनसक्छ ।’
‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिएसरह हो’ भन्ने गरेजस्तै जुनसुकै सानो ठूलो मुद्दामा जुनसुकै निर्णय गरे पनि छोटो समयमा निर्णय गर्नु उचित हुने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो । आयोगलाई बारम्बार घोचपेच गर्ने ‘सानो माछा ठूलो माछा’को हकमा सबैले बुझ्नुपर्ने एक तीतो सत्य के हो भने विश्वको एक सय ९४ वटा मुलुक चलाउने हजारौँ हजार ‘ठूलो माछा’हरुमध्ये औँलामा गन्न सकिने संख्यालाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको उदाहरणहरु छन् ।
यस वास्तविकतालाई मध्यनजर राख्दा नेपाल मात्र अपवाद हुन सक्तैन । यस मामिलामा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको गत तीन चार दशकको इतिहासमा कति जना ‘ठूला माछा’लाई कारबाही गरियो भनी तथ्यांक लिँदा प्रष्ट हुन्छ कि नेपाल कहाँ उभिएको छ । जतिसुकै सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि धरातलीय यथार्थ के छ भने जुनसुकै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि ‘ठूलो माछा’को विषयसँग गाँसिएको अन्य थुप्रै तत्वहरु हुन्छन्, जसले गर्दा आयोगजस्तो भ्रष्टाचारविरोधी कारबाही गर्ने संस्थाले मात्र ‘ठूलो माछा’सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्तैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा एक गम्भीर त्रुटि छ, जसको कारण जनमानसमा ठूलो भ्रम सृजना भइरहेको छ । कुनै पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गरिसकेपछि पटक्कै भ्रष्टाचार नभएको प्रमाणित भइसके पनि यो मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार भएको छैन’ भनी सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र जनतालाई जानकारी दिन ऐनले नै बन्देज गरेको छ । भ्रष्टाचार गरेको कुनै प्रमाण नभएपछि पनि ‘तामेली’मा मात्र राख्न सकिने अचम्मको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
नेपाली शब्दकोषअनुसार ‘तामेली’ भन्नाले ‘काम पूरा भएको स्थिति वा अवस्था’ मात्र जनाउँछ । आयोगले गरेको अनुसन्धान समाप्ति भएको जनाउने, तर आरोपित व्यक्तिले सफाइ पाएको वा निज निर्दोष भएको आयोगले भन्न नसकिने विचित्रको व्यवस्था ऐनमा रहेछ । नयाँ प्रमुख आयुक्तले कि त ऐन नै संशोधन गराउन पाइला चाल्नुप-यो कि त ऐनको दफालाई राष्ट्रिय हितअनुकूल व्याख्या गरी निर्दोषलाई निर्दोष भनी सार्वजनिक घोषणा गर्ने प्रथाको सुरुवात गर्ने आँट देखाउन सक्नुप-यो ।
अतः नतिजाभन्दा प्रक्रियामा रमाउने नेपाली कर्मचारीतन्त्रको मानसिकताबाट बाहिर आएर अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै त्यसको साथसाथै विकास निर्माणमा कार्यरत पदाधिकारीहरुमा आधिपत्य जमाइरहेको ‘काम गर्नुभन्दा काम नगर्नु राम्रो’ भन्ने मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नमा प्रमुख आयुक्त कसिएर लाग्नुपर्छ ।
